×

NMB BANK
NIC ASIA

सन्दर्भ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

गठबन्धन हार्‍यो भने शीर्ष नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ– दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

असोज १४, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सीट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट मोटामोटीरूपमा टुंगो लागेको छ । गठबन्धन र कांग्रेसले पाएको सीटको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । समानुपातिक उम्मेदवार चयनको बारेमा त कांग्रेसको संस्थापन इतरसमूह आन्दोलनमा नै उत्रिएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

प्रचण्ड र माधव नेपालका कारण कांग्रेसले कम सीट पाएको र गठबन्धनको निर्णयको कारण गठबन्धन नै पराजित हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको विश्लेषण कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले सुनाउँछन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

गठबन्धनको चुनावी तालमेल, सीट बाँडफाँट र निर्वाचनको सम्भावित परिदृश्यका बारेमा कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग लोकान्तरका उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित सार :


Advertisment
SBL

सत्तारूढ गठबन्धनमा सीट बाँडफाँटको मोटामोटी खाका बनेको छ । यसमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

Vianet communication
Laxmi Bank

गठबन्धनको उद्देश्य नै अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । कम्तीमा पनि पाँच वर्षको मार्गचित्रसहितको केही बनाउन सकिएको भए त्यसको फेस भ्यालु हुन्थ्यो । आ–आफ्ना निजात्मक स्वार्थ पूर्तिका लागि गठबन्धन बनेको हो कि भन्नेजस्तो देखियो । जसरी पनि जित्नुपर्ने वा हराउनुपर्ने भन्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । 

करीब दुई महिना हुन लाग्यो सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर बालुवाटारमा निरन्तर म्याराथन मिटिङ भइरहेको छ तर, त्यसले कुनै टुंगो दिन सकेको छैन । अन्तिममा नेताहरूले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थितिमा जाँदैछ । सत्य जहिले पनि एउटै हुन्छ । 

हिजो एमालेको मतबाट माधवजी, प्रचण्डजीहरूले जितेका हुन् । स्थानीय तहको चुनावले पनि केही–केही आकलन दिएको छ । यी सबै कुरालाई हेरेर कसरी जित सुनिश्चित हुन्छ  भनेर जाने हो कि हारे पनि जिते पनि यति सीटमा चाहिँ हामी लड्यौं भनेर जाने भन्ने निर्क्यौल गर्ने कुरामा गठबन्धनको कार्यदल चुकेको छ । 

जसले जहाँ जित्यो त्यसले त्यहाँ लिने भन्ने मोटामोटीरूपमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । यो अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कपिलवस्तु जिल्लामा पनि त्यही अवस्था छ । मतका मालिक भनेका जनता हुन् । उनीहरूको मत आकस्मिक र बाध्यात्मक परिस्थितिमा आफ्नो पक्षमा खस्छ भन्नु दिवासपना हो ।

प्रचण्ड, माधव नेपाललाई राखेर गठबन्धन बनाएको कारण कांग्रेसको धेरै सीट खोस्ने भए भन्ने चिन्ताले अहिले कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई गाँज्न थालेको हो ?

लोकतन्त्रमा जनताले आ–आफ्नो अभिमत गर्न पाउने सुविधा रहन्छ । पार्टीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँछन् । चुनाव भइसकेपछि गठबन्धन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । चुनावअघि नै गठबन्धन भएको छ । तर, चुनावपछिको मार्गदर्शन के हो भन्ने स्पष्ट छैन । स्वार्थको गठबन्धन हुने र जनताको रुचि रुझान एकातिर, राजनीतिक निर्णय अर्कोतिर भयो भने यत्रो गठबन्धन पराजित हुँदाको अवस्थामा ठूलो पीडा हुन्छ । त्यसले संकटपूर्ण अवस्था आउँछ । पार्टीभित्र पनि ठूलो दरार आउँछ । कांग्रेसजस्तो पार्टीले आधा छाड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा पनि राम्रो नतिजा आउने देखिएको छैन भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?  

गठबन्धनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै सीटहरू एउटै डालोमा राखेर कहाँ–कहाँ कसले कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने हेरेर बाँडफाँट गर्नुपर्थ्यो । जनताको रूचि रुझानलाई ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।

१५–२० प्रतिशत मतभार भएको पार्टीलाई बाँकी ४०–५० प्रतिशत मत नहाली जितिँदैन । त्यसरूपमा मतको ट्रान्सफर गर्न सक्छु भन्ने सामथ्र्य मैले पार्टीका नेताहरूमा देखेको छैन ।  पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, कलह, अन्तरपार्टी सम्बन्ध कुनै पार्टीमा पनि देखिएको छैन । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्ममा पार्टीहरूभित्र निकै ठूलो भूकम्प आउने देखिएको छ ।

लोकतन्त्रमा जबसम्म पारदर्शी हिसाबले, विधानअनुसार निर्णय हुँदैन त्यसले असन्तुष्टि जन्माउँछ । समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउँदा पनि ज्येष्ठता, निरन्तरता, योग्यता, क्षमता, समावेशिता जस्ता विषयलाई ध्यान दिएर पारदर्शी विधि बनाएर गरेको भए भागबण्डाको विषय पनि आउँदैनथ्यो । विरोधको तुक पनि हुँदैनथ्यो ।

आ–आफ्नो आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थमा व्यक्तिहरूलाई राख्न खोज्दा आजको अवस्था आएको हो । निर्वाचनमा पनि जसको जहाँ राम्रो छवि छ, भोट तान्न सक्ने क्षमता छ, उसलाई टिकट दिएपछि गठबन्धनले जित्छौं भन्ने सोच्नुपर्ने हो । यी विषयमा अन्तिम समयसम्म पनि नेताहरूको बुद्धि पुगोस् भन्ने आग्रह गर्छु ।

असन्तुष्ट पक्षमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले धेरै सीट गुमाउनुपर्‍यो भन्ने चिन्ता बढी देखियो । तर, गठबन्धन नहुँदा कांग्रेस २०७४ कै निर्वाचनको अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने पनि त सत्य हो नि ?

त्यस्तो अवस्था छैन । पार्टीहरूका बीचमा असाध्यै धेरै तिक्तता छ । कांग्रेसले गठबन्धनका दलहरूसँग हाम्रो दृष्टि विजय सुनिश्चित हुने कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्न सकेन । जीत सुनिश्चित हुने गरी तालमेल गरेर जाऊँ भन्ने कुरामा गठबन्धनका नेताहरूलाई कांग्रेसले कन्भिन्स गर्न सकेन । त्यो चाहिँ दुःखद् पक्ष हो । कसरी जित्नेभन्दा पनि कति सीट कसले लिने भन्ने कुरामा नै लडाईं छ । 

दलहरूको पोजिसन र सामर्थ्यको लागि पनि धेरै सीटमा दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन र ?

कुन–कुन क्षेत्रका कुन पार्टीका नेताहरूलाई उठाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हो । नेताहरूले यति सामान्य कुरामा हेक्का राख्नुपर्ने हो । त्यति नगर्दा दुर्घटना हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यथार्थ शक्तिलाई नमान्ने हो भने त्यसले कुनै पनि दललाई फाइदा गर्दैन । 

कांग्रेसले निर्वाचनमा अरू दलसँग गठबन्धन गर्दैनौं भन्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा हो तपाईंको ?

शुरूदेखि नै गल्ति भयो । दलहरूले जित्ने आधार न खोज्ने हो । गठबन्धन गर्ने पराजयको लागि त होइन नि । हो भने ठीकै छै । गठबन्धन गरेर पनि पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था त राम्रो होइन । जनतालाई बाध्य पार्न त सकिँदैन ।

यिनै विषयलाई लिएर कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले खबरदारी र विरोध गरिरहेको छ, त्यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

पारदर्शी हिसाबले विधि बनाएर चल्दा कसैले पनि विमति जनाउने ठाउँ हुँदैन । सबैले पाउने त अवस्था नै हुँदैन । मभन्दा योग्य व्यक्तिले यति कारणले पाएछ भन्ने भएपछि त  विरोध नै हुँदैन नि । त्यो भएन भने मानव स्वभाव हो, त्यहाँ विग्रह हुन्छ, विद्रोह हुन्छ । समानुपातिकको पहिलो सूची जसरी आयो त्यसमा नेताहरूले ध्यान दिन सकेको जस्तो लागेन । संशोधित सूची कसरी आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

पार्टीमा जसरी विग्रह बढ्दै छ, त्यो राम्रो कुरो होइन । त्यसलाई समयमै ध्यान दिएर सम्बोधन गरिएन भने समस्या गहिरिएर जान्छ । 

गठबन्धनमा सीट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटलाई अझै सुधार गर्न सकिने ठाउँ र तपाईंले देख्नुभएको विकल्पहरू के–के छन् ?

कार्यदलबाट सम्भव भएन । दुई महिना निरर्थकरूपमा बित्यो । अन्तिममा नेताहरूले राजनीतिक निर्णय नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । नेताहरूले अझ पनि बसेर कसले कहाँ उम्मेदवारी दिँदा जीत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । 

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चाल जुवाको खालमा बसेको जस्तो छ । उहाँलाई सजिलो पनि छ । पार्टीले सबै म्यान्डेट एउटै व्यक्तिलाई दिएको छ । कुनै सक्षम, विश्वासयोग्य मान्छे आउँछ भने सकेसम्म आफ्नो पार्टीबाट, नभए उसलाई समर्थन गरेर भए पनि गठबन्धनलाई हराउने भनेर लाग्नुभएको छ । यो मुठभेडले पनि राम्रो भविष्यको त संकेत गर्दैन । 

निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी जिल्लामा बस्ने व्यक्ति म हुँ । मेरो लागि कुनै एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र भन्ने कुरा पनि छैन । आफ्नो जिल्ला, छिमेकी जिल्ला, देशभर नै सम्पर्कमा छु । म जत्तिको मान्छेले के गर्दा जीत सुनिश्चित हुन्छ, जिल्लाको राजनीतिक अवस्था के छ भनेर नेताहरूले अहिलेसम्म चासो राखेका छैनन् । भेट्न खोज्दा पनि अवसर जुरेको छैन ।

अब दलहरूबीचको इगोलाई छाडेर जुन ठाउँमा गठबन्धनभित्रका जुन दलले जित्छ उसैलाई उम्मेदवार बन्न दिऊँ । १० सीटमा लडेर १० सीट नै जित्नु राम्रो कि २५ सीटमा लडेर ५ सीट जित्नु राम्रो ? यसबारेमा नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो सबैको जिम्मेवारी नेताहरूले लिनुपर्छ । 

मान्छेको नियति, प्रारब्ध कसैले रोकेर रोकिन्न । नेताहरू आफ्नो इगोमा जाने कि वास्तविक परिणाममा जाने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । गठबन्धनको औचित्य नै अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेका छैनौं । मार्गचित्र बनाउन सकेका छैनौं । चुनावपछि गठबन्धन के हुने भन्ने पनि प्रस्टरूपमा राख्न सकेका छैनौं । अहिलेकै अवस्था राखेर उम्मेदवारी दर्ताको दिन पर्खने हो भने धेरै ठूलो खेलोफड्को हुने मैले देखेको छु ।    

त्यस्तो ठूलो खेलोफड्को भनेको के हो ? अलि विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न । 

स्वाभिमानमा, मर्यादामा आँच पुगेपछि मान्छे जस्तोसुकै निर्णय लिन तयार हुन्छ । हामीजस्ता व्यक्ति त मौन बसौंला ।

असन्तुष्ट भएकाहरू आफैँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न सक्छन्, प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई सघाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि मत माग्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुँदैनौं । तर, त्यसले पार्टीलाई, गठबन्धनलाई त क्षति भयो नि । गठबन्धनका पराजयको कारणचाहिँ गठबन्धनको आफ्नै निर्णय बन्यो भन्ने कुरा इतिहासमा नबसोस् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x