बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेको ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा चासो नदिएको भन्दै चालक र व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । नगरपालिकासँग रिक्सा व्यवस्थापनका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वनका लागि नगरपालिकाले चासो नदिएको भन्दै व्यवसायी र मजदुर आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले नगरपालिकाले रिक्सा व्यवस्थापन नगर्दासम्म कर समेत नबुझाउने घोषणा गरेका हुन् । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका सल्लाहकार ध्यानबहादुर राईले १ हजार ४४० लाई कार्यान्वन गरेर जान पालिकालाई आग्रह गरे । ‘विभिन्न बाहानामा कर उठाइरहने दर्ता प्रक्रियामा नआएका रिक्सालाई कडाइतर्फ ध्यान दिएन । कर मात्र बुझाउन सूचना जारी गर्‍यो यस्तो कार्य हामीलाई मान्य छैन’, उनले भने । 

बुटवलमा १ हजार १८ रिक्सा सञ्चालन गर्ने व्यवसायी र नगरपालिकाबीच  समझदारी भए पनि अहिले त्यसलाई बढाएर १ हजार ४४० पुर्‍याइएको छ । तर, अहिले १४ सय रिक्सा दर्ताका लागि पुगेका छैन । नेपाल अटोटेम्पो तथा ई–रिक्सा चालक संघ बुटवलका अध्यक्ष उदय परियारले कात्तिक १० गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्ने र यदी आफूहरूको आवाजलाई सुनुवाई नगरे चुनावपछि निर्णायक आन्दोलनमा जाने बताए । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीमा हाल एउटा पनि विद्युतीय रिक्सा दर्ता छैन । परियारले आफूहरू कर तिनको लागि तयार रहेको तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ वटा आर्थिक वर्षको एकै पटक कर तिर्नुपर्ने भन्दै नियम ल्याएका कारण स्वरोजगार मजदुर पीडामा रहेको उनले बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस जिल्ला सदस्य विष्णुप्रसाद पाण्डेले नगरपालिकाले स्वरोजगार मजदुरलाई थप पीडामा ल्याउने काम गरेको भन्दै एकैपटक तीन वर्षको कर तिर्नुपर्दा बढी मर्कामा परेको बताए ।