चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिवार समाप्त भएको छ । यसले चीनको सत्तारूढ दलमा अनेकौं ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सवालमा चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने जनसंख्याको हिसाबमा संसारकै विशालतम देश हो । अनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यहरूको संख्याको सवालमा संसारकै दोस्रो सबभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैले पार्टीको महाधिवेशनको गम्भीर असर संसारलाई पर्ने पक्का छ । 

महाधिवेशनमा के भयो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुअघि चीन सरकारले कसरी काम गर्छ भनी बुझ्नु जरूरी छ ।

देशको केन्द्रीय नेतृत्वलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २५ सदस्यीय पोलिटिकल ब्युरोले नेतृत्व गर्छ । पोलिटब्युरो भनिने यस समूहको केन्द्रमा सात सदस्यीय स्थायी कमिटी रहन्छ जसको नेतृत्व राष्ट्रपति सी चिनपिङले गर्छन् । उनलाई समान हैसियतका सबै नेतामध्येका प्रथम मानिन्छ । 

प्रत्येक पाँच वर्ष राष्ट्रिय कंग्रेसका २२ सयभन्दा बढी पार्टी प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको निर्वाचन गर्छन् । केन्द्रीय कमिटीमा २०५ सदस्य हुन्छन् र लगभग १७० जना वैकल्पिक सदस्य हुन्छन् । पार्टी सदस्यहरूको यस समूहले माथि उल्लेखित स्थायी कमिटीका सदस्य छनोट गर्छन् । महाधिवेशनका बेलामा पार्टीले प्रस्ताव गरेका नीति तथा लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यही स्थायी कमिटीको हो । 

वस्तुतः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा मर्यादाक्रमलाई महत्त्व दिने संरचना छ । पार्टीमा ९ करोड ६० लाख भन्दा बढी सदस्य छन् । तिनैबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र अन्ततोगत्वा पार्टीका महासचिव बन्ने हुन् । चीन एकदलीय प्रणाली भएको मुलुक भएकाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संयन्त्र नै चिनियाँ लोकतन्त्रको केन्द्रीय विन्दु हो । 

यीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महाधिवेशन हो । यो प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना गरिन्छ । यसपालिको महाधिवेशनमा पार्टीले धेरै कुरामा विचार गरेको छ । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९२१ मा भएको थियो । अर्थात्, अहिले पार्टीले १०० वर्ष पूरा गरिसकेको छ । विगत १०१ वर्षमा पार्टीले हासिल गरेको उपलब्धि तथा आगामी वर्षहरूमा पार्टीले निर्धारण गर्ने लक्ष्यका विषयमा महाधिवेशनमा छलफल भएका छन् । 

पार्टीले विगतको सिंहावलोकन गर्ने क्रममा सदस्यहरूले पहिलो शताब्दीको लक्ष्य स्याओकाङ अर्थात् सबै क्षेत्रलाई समेट्दै मध्यम स्तरको समृद्ध मुलुक बन्ने लक्ष्य चीनले सन् २०२१ मा हासिल गरिसकेको तथ्यलाई उजागर गरे । 

कोभिड महामारी तथा अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध जस्ता गम्भीर चुनौतीका बावजूद चीनले निर्धारित समयअगावै चरम गरीबी निर्मूल गर्नका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको भनी पार्टीले जनाएको छ । 

गरीबी निवारण तथा समृद्धि यी दुवै लक्ष्यलाई शान्तिपूर्ण विकासको सिद्धान्तले टेको दिएको छ । अर्थात्, बेइजिङले धन आर्जन गर्न तथा चिनियाँ जनताको समृद्धि सम्भव बनाउन साम्राज्यवाद वा उपनिवेशवादको सहारा लिनुपरेको छैन । 

अब भविष्यको कुरा गर्नुपर्दा राष्ट्रिय महाधिवेशनले चीनलाई सन् २०४९ सम्ममा आधुनिक समाजवादी मुलुक बनाउने लक्ष्यलाई जोड दिएको छ । जनगणतन्त्र चीन स्थापित भएको १०० वर्ष सन् २०४९ मा पुग्ने अवसरलाई सम्झनलायक बनाउनका लागि उक्त लक्ष्य निर्धारित गरिएको हो । सन् २०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकीकरणको सिद्धान्त अपनाएर लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा पार्टी अघि बढ्न खोजेको छ । 

यस सिद्धान्तलाई राष्ट्रपति सीले महाधिवेशनमा जोड दिएर उठाएका थिए । चीनको आर्थिक वृद्धिले असमानता घटाउने, साझा समृद्धि बढाउने, वातावरणीय अखण्डता कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्ने उनको भनाइ छ । समाजवादी आधुनिकीकरणका स्तम्भहरू यिनै हुन् । 

राष्ट्रिय महाधिवेशनकै क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विधान संशोधन गरेको छ । त्यसमा आधुनिकीकरण, साझा समृद्धिका साथै पूर्ण प्रक्रियामा आधारित जनतन्त्रको विकासका सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ । 

त्यसमा ताइवानी स्वतन्त्रताको स्पष्ट विरोध गरिएको छ भने ‘दुई स्थापना र दुई सुरक्षाउपाय’ को अवधारणालाई जोड दिइएको छ । पार्टीमा राष्ट्रपति सीको पकडलाई समर्थन गर्ने पार्टीका दुई नारा तिनै हुन् । 

शक्ति संरचनाको सवालमा महाधिवेशनपछि देखिएको नेतृत्व यही आधारमा बनेको हो । सीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरिएकोमा धेरैलाई आश्चर्य लागेन । पार्टीका एक व्यक्तिको शासन नचलोस् भनी तङ स्याओपिङले निर्धारण गरेको दुई कार्यकालको अवधिलाई सीले अवज्ञा गरेको भनेर चाहिँ पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले खबर दिए । 

स्थायी कमिटीमा सीका बफादारहरूलाई निर्वाचित गरिएको छ । अर्थात्, चीनका सर्वोच्च नेताका रूपमा सीको अवस्थिति पक्का बनेको छ । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएअनुसार, २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चीनलाई बाँकी विश्वको भन्दा नितान्त भिन्न राजनीतिक चरित्र दिलाएको छ । 

अहिले संसारभरि, विशेषगरी पश्चिमी दुनियाँमा, लोकतन्त्रमाथि चुनौती तेर्सिएको छ । लोकरञ्जनवादी नेताहरूले समाजको उदारवादी मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिन थालेका छन् । अहिले सबैतिर अनिश्चितताको माहोल छ । 

तर चीन यस समस्याबाट मुक्त छ किनकि चीनको नवनिर्वाचित पोलिटब्युरोले निरन्तरता, स्थिरता र अनुमान गर्न सकिने स्थितिको आभास दिलाएको छ । 

यससँगै बेइजिङले सोमवार प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आँकडाले पनि आशाको सञ्चार गराएको छ । अघिल्लो वर्षको यही बेलाको तुलनामा चीनको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशतले बढेको आकलन त्यसमा गरिएको छ । 

कोभिड बन्दाबन्दी तथा नियन्त्रणका बावजूद चीनको वास्तविक आर्थिक वृद्धि अमेरिकाको भन्दा दोब्बर छ अनि जर्मनीको भन्दा तेब्बर छ । अझ हामीले कोभिडअघिको समयको वृद्धिलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने चीनले सन् २०१९ को तुलनामा अहिले १४ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यही समयमा अमेरिकाले ३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने जर्मनीको अर्थतन्त्र १ प्रतिशतले घटेको छ । 

आर्थिक वास्तविकताहरूलाई नियाल्दा स्थिरता नै बीसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रमुख निष्कर्ष हो भन्न सकिन्छ । बेइजिङ बलियो र स्थिर छ भने पश्चिम अस्थिर र कमजोर छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘नयाँ युग’ का लागि बाटो खनेको छ र अब आउने पुस्ताहरू यही बाटो भएर हिँड्नेछन् । 

पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले बेइजिङको शासन प्रणालीको आलोचना गरेको भए पनि चीनले लगातार अग्रगमन गरिरहेको छ । अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने सामर्थ्य उसले हासिल गर्दै गएको छ । हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष बैठकले यसको उम्दा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

आरटीमा प्रकाशित ब्राड्ली ब्ल्यांकेनशिपको विश्लेषण लोकान्तरका लागि विन्देशदहालले अनुवाद गरेका हुन् ।