काठमाडौँ, २६ साउन - मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये दुई विधयेक पारित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले बुधबार मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता पारित गरेको हो, गोरखापत्रमा खबर छ ।
दुई विधेयक पारितसँगै १६४ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पारित विधेयकका अधिकांश दफा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछन् । केही व्यवस्था भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
मुलुकी ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संहिता तर्जुमा गरिएका छन् । विघटित संसद्मा पनि यी विधेयक विचाराधीन थिए तर विधेयक पारित नभई तत्कालीन संसद्को समेत काम गर्दै आएको संविधानसभा विघटन भएको थियो । डेढ दशकअघि २०५९ सालमा पनि संहिताको मस्यौदा भएको थियो तर संसद्मा प्रवेश गराइएको थिएन ।
मुलुकको आधारभूत कानुनका रूपमा परिचित मुलुकी ऐनका फौजदारी महलका व्यवस्था र छरिएर रहेको करिब १५ कानुन दुई विधेयकले प्रतिस्थापन गर्नेछन् । यस्तै देवानीसंहिता र देवानी कार्यविधि पनि संसद्मा पारितको चरणमा छन् ।
छ अपराधमा आजीवन कैद
अपराधसंहिताले पहिलोपटक विदेशमा नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकमाथि कुनै कसुर गरेको अवस्थामा पनि कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बहिरक्षेत्रीय (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) व्यवस्था पहिलोपटक नेपाल कानुनमा प्रयोग भएको हो । कसुरदार ठहर भएपछि तोकिने सजायमा न्यायाधीशको स्वविवेक अधिकारलाई संहिताले कटौती गरेको छ । कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने व्यवस्था संहितामा नै गरिएको छ । अब जन्मकैदमा २५ वर्षको सजाय हुनेछ । अहिले जन्मकैदमा २० वर्षको सजाय हुँदै आएको छ ।
छ प्रकृतिका गम्भीर अपराधमा अब कसुरदारलाई आजीवान कैद सजाय हुनेछ । जबर्जस्ती करणी गरी हत्या, यातना तथा निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्ने, वायुयान अपहरण, अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या, जाति हत्या लगायतका कसुरमा कसुरदारले अब जीवरभर कैद बस्नुपर्नेछ । जन्मकैद र आजीवन कैदमा कैद छुट नहुने व्यवस्था पनि पारित भएको छ ।
बलात्कार कसुरमा अब कम्तीमा सात वर्ष कैद हुनेछ । बाल बलात्कारमा २० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने संहितामा उल्लेख छ । यसअघि बहुविवाह दण्डनीय भए पनि विवादले मान्यता पाउने गरेकोमा अब अंश लिएको अवस्था बाहेकका बहुविवाह हुने छैनन् । बहुविवाहमा हालको कसुरको मात्रा पनि बढाइएको छ ।
