मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अन्ततः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग हो । संविधान र व्यवस्थाले सही ढंगले काम गरिरहेको प्रमाण पनि हो, आवधिक निर्वाचन ।
नेपालले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको अभिमतले नै व्यवस्था बनाउने र जोगाउने आधार दिन्छ । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो अभिमतको आधारमा प्रतिनिधि छान्छन् ।
निर्वाचनले नागरिकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमाथि विश्वास र भरोसा बढाउँछ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही रहनुपर्छ, यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको साधन मात्रै होइन, जनताको अभिमत परीक्षणको अवसर हो । देशमा सुशासन, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बढाउने विकल्प पनि निर्वाचन हो । यसले राष्ट्र निर्माणमा नागरिकलाई सरिक हुन अभिप्रेरित पनि गर्दछ ।
आज देशले लोकतन्त्रको उत्सव मनाएको छ । देशभर छिटपुट घटनाबाहेक, शान्तिपूर्वक चुनाव भएको छ । जनताले आफ्नो अभिमत मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त गरेका छन् । अन्ततः लोकतन्त्रले जितेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई विजय गराउने अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । यससँगै उनले चुनाव गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको दाग मेटेका छन् । उनकै नेतृत्वमा २०७४ मा दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव पनि देउवाकै नेतृत्वमा भएको थियो ।
त्यसपछि, २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि देउवाकै नेतृत्वमा भएको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन थियो ।
त्यसो हुँदा कांग्रेसको लज्जास्पद हार निश्चित थियो । निर्वाचनले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्यो । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सीट मात्रै जित्यो । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि देउवा चुनावबाट भागेनन् । चुनाव सार्ने वा नगर्ने कुनै गतिविधि गरेनन् ।
२०५९ सालमा चुनाव गराउन नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अक्षम घोषणा गरी अपदस्थ गरेका थिए । २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले फेरि देउवालाई अपदस्थ गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए ।
त्यसयता देउवालाई चुनाव गराउन नसक्ने र प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउने व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर, उनले पछिल्ला दिनका पूरा गरेको जिम्मेवारीले उनको अघिल्लो विगतलाई छायाँमा पारिदिएको छ ।
उनले चुनावलाई आफूमा लागेको दाग मेट्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरे । यसपटकको स्थानीय तहको चुनाव र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । अहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव देउवाले नै गराएका छन् ।
यसपटकको चुनावी माहोल अघिल्ला चुनावभन्दा फरक थियो । चुनाव गराउनका लागि देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतको पूर्ण साथ रह्यो ।
सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन पनि चुनाव सम्पन्न गराउन जिम्मेवारीपूर्वक सक्रिय भयो ।
२०१५ सालमा शुरू भएको आवधिक निर्वाचनको अभ्यासले बीचमा अवरोध नभएको हुन्थ्यो भने नेपालको विकास, समृद्धि र आर्थिक सम्मुन्नतिको स्तर बेग्लै हुने थियो ।
२०७२ मा जारी भएको संविधानको आधारमा २०७४ मा भएको स्थानीय तहको चुनावपछि बनेको संयन्त्रले गाउँ–गाउँमा विकासको गोरेटो बनेको छ । जनताले योग्यलाई नेतृत्वमा पुर्याउने र अयोग्यलाई अपदस्थ गर्ने अवसरको रूपमा चुनावलाई प्रयोग गरेका छन् ।
अर्कातर्फ मतदाताको चेतनास्तर बढेका कारण पनि चुनावी लोकतन्त्रको उत्सव थप ओझिलो बन्दै गएको छ ।
संसदीय राजनीतिमा रहेका सबै दलहरूको जनतालाई नै सर्वोच्च न्यायलयकोरूपमा अंगीकार गरेका छन् ।
यो नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर अभ्यास हो । आवधिक निर्वाचनको यो क्रमिकतालाई भंग हुन नदिनेतर्फ सबैको उत्तिकै सक्रियतापूर्वक पहरेदारी आवश्यक छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र धाँधलीरहित बनाउन निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
कुशल प्रशासकको पहिचान बनाएर निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारीमा आएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा २ वटा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
कुनै ठूलो कमजोरीविना उनले आफ्नो नेतृत्वमा दुईवटै निर्वाचन सम्पन्न गराएका छन् । लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन प्रमुख आयुक्त थपलिया र उनको टीमको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
निर्वाचनको मत परिणामले उम्मेदवार र दलको जीतहार निश्चित गर्नेछ । मतदाताले आफ्नो विवेक प्रस्तुत गरेका छन् ।
मतगणनामार्फत जनमतलाई सीटमा परिणत गर्नका लागि गणनाको काम बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै लोकतन्त्रले फेरि एकपटक जितेको छ । लोकतन्त्रको यो महोत्सवमा सहभागी हुने सबैलाई बधाई ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...