अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । 

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)को तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा,  जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पव्लिक)का तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) नेपालका तर्फवाट घनश्याम खड्का, डिजिटल राइट्स नेपालका तर्फवाट अधिवक्ता टंकराज अर्याल, गोगो फाउण्डेसन (गोगो)का तर्फवाट अधिवक्ता शर्मिला पराजुली र इन्सिच्यूट फर गर्भनेन्स एण्ड डेभलपमेन्ट (आईजिडि)का तर्फबाट महेन्द्र लम्सालले रिट दर्ता गरेका हुन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको कानूनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्ने भन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रबैयाका कारण राजनैतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाका कारण नागरिकको मौलिक मौलिक हक मौलिक हकको उपभोगमा गम्भिर आघात पारिरहेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ । 

रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सो को कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने र निर्णयकर्तालाई पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त हुने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गर्न माग गरिएको छ । 

रिटमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक गर्ने ‘अनुचित कार्य’लाई पनि अनुसन्धान तथा कानूनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ एवं  ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ को कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध यथाशीघ्र गर्नसमेत परमादेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका तर विवादित दफा ४(ख)का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएका घटनाहरुको सम्बन्धमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धान गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जवाफददेही बनाउन आदेशको माग गरेका छन् । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दफा ४(ख)लाई देखाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन तथा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने कार्य गर्नबाट आयोगलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।