सुदूरपश्चिमको प्रमुख शहर धनगढीबाट सञ्चालित यातायात ब्यावसायीले सार्वजनिक वस तथा मिनिवसमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सीट आरक्षण र छुट दिन नसक्ने बताएका छन् । मानवअधिकारवादी लगायत सरोकारवालासहित भएको छलफलमा ब्यावसायीहरुले त्यस्तो बताएका थिए । 

कोरोनाको समय बससहित सवारी साधन ठप्प हुँदा घाटा भएको र अव पनि आरक्षण सिटमा यात्रु बोक्दा आफूहरु थला पर्ने व्यावसायीको भनाइ छ । बैंकले व्याजमा राहत नदिएकाले बसमा पनि सुविधा दिन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

अपाङ्गता लगायत बिधार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिक कसैलाई पनि छुट दिन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । खप्तड यातायातका अध्यक्ष अनन्तराज जोशीले यातयात व्यवसाय घाटामा रहेकाले छुट तथा सिट आरक्षण दिन नसक्ने बताए । सरकारले सहुलियत दिए मात्र छुट दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

ब्यवसाय घाटा देखाएर सरकारको नीति नियम मान्दैन भन्नु ठीक नभएको सरोकारवाला संस्था तथा अधिकारकर्मीको सुझाव छ । अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ दफा ३७ को उपदफा २ र यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ को दफा १०७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सो व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई भाडा दरमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको कानूनीरुपमा व्यवस्था छ । यातायात ब्यवसायीले व्यवस्थाको अबज्ञा गर्दा पनि स्थानीय प्रशासन मौन बस्नु उचित नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मानवहादुर साउँदले बताए । 

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, कैलाली प्रहरी प्रमुख बेदप्रकाश जोशी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय धनगढीका अधिकृत श्यामप्रसाद जोशी, अधिकारकर्मी र यातायात ब्यावसायीहरुको सहभागीता थियो ।