... अनि खुल्यो आयातमाथिको प्रतिबन्ध

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन गत वैशाखदेखि लगाइएको आयात प्रतिबन्ध अन्ततः खुलेको छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन खोज्दा अर्थतन्त्र खुम्चिएको र राजस्व संकलन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको कारण आयात खुला गरिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आयात गर्नुपर्ने अधिकांश वस्तुमा नगद मार्जिन राख्ने, नगद मार्जिनको सीमा १५० प्रतिशतसम्म तोक्ने, घरजग्गा, शेयर बजारमा लगानी गर्न कडाइ गर्ने र सकेसम्म डलर खर्च हुन नदिने नीति लिए पनि त्यो अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक बनेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सरकारले गत वैशाखदेखि विभिन्न प्रकारका १० वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भदौमा ६ वस्तुको प्रतिबन्ध खुलेको भए पनि ३०० डलरमाथिको स्मार्ट फोन, १५० सीसीमाथिको दुईपाङ्ग्रे सवारी, निजी कार, जीप, भ्यान र मदिराको आयात भने मंसिर महिनाभर प्रतिबन्धकै सूचीमा थियो ।

प्रतिबन्ध लागेको करीब ८ महिनापछि पुसदेखि लागू हुने गरी मात्रै सरकारले ती वस्तुको आयात खुला गरिदिएको हो ।

विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएका कारण सरकारले हालसम्म २६ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको भन्सार विभागको आकलन छ । यस्तो राजस्व सबैभन्दा बढी सवारी आयात नहुँदा गुमेको छ । सबै प्रकारका मदिरा र मोबाइलबाट पनि गुमेको यस्तो राजस्वको हिस्सा जोड्दा करीब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्काका अनुसार एकातर्फ राजस्व संकलनमा कमी आएको छ भने अर्कातर्फ प्रतिबन्धकै कारण घटेको भन्सार राजस्वले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । 

नेपालमा सबै प्रकारका विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लागेको भए पनि बजारमा अभाव थिएन ।

अवैध बाटोबाट आएरै मदिरा बजारमा छ्यापछ्याप्ती भइरहेको अवस्थामा आयात रोक्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्रै परेको देखियो ।

मदिरा आयात रोक्दा बजारमा अभाव नहुने र राजस्व पनि नआउने अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रतिबन्धले वार्षिक १ खर्बको कारोबार गर्ने अटो क्षेत्र प्रभावित भयो । भन्सार विभागका अनुसार सवारी साधनमा ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने भएकाले यसबाट सरकारले पाउने राजस्वमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्धपछि सवारी साधनमा मात्रै राज्यले चालू आवको पहिलो ३ महिनामा २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सवारी साधन र यसका पाटपूर्जा आयात बाट संकलन भएको थियो ।

यो वर्षको तीन महिनामा जम्मा १३ अर्ब मात्रै राजस्व आम्दानी भएको छ ।

राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल 

सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्न असम्भवप्रायः देखिएको छ । 

चालू आवको पहिलो चार महिनामा लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आवको कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

संकलित राजस्व लक्ष्यभन्दा ७९ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँले कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।

उनका अनुसार यो अवधिमा जम्मा २ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार १९ मंसिरसम्ममा आइपुग्दा जम्मा २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले हालसम्म विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम ३ खर्ब २६ अर्ब मात्रै हुँदा सरकारको खर्च भने ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यसबीचमा आयात प्रतिबन्धले मारमा परेको निजी क्षेत्रले दबाबमूलक आन्दोलन समेत अगाडि बढाएको थियो । 

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले आयात खुला गर्नुपर्ने, केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले आयात रोकेका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको, निजी क्षेत्रको व्यापारमा असर गरेको र अर्थतन्त्र खुम्चिएको दाबी गरे ।

व्यवसायीहरूको दबाबपछि अन्ततः प्रतिबन्ध खोल्न सरकार बाध्य भयो ।

आईएमएफको समेत चासो

नेपालले ८ महिनादेखि आयात नियन्त्रण गरेको तथा केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा विश्व बैैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएमएफ)ले समेत चासो देखाएको थियो । 

आईएमएफले खुला बजार अर्थतन्त्रमा आयात रोक्न नहुने भन्दै खुला छाड्न आग्रह गरेको थियो ।

आयात रोकिएकै कारण आइएमएफले नेपाललाई दिने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको किस्ता रोकिएको छ । 

आईएमएफले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर पुस २८ गते निकासा गरेको थियो । त्यसपछि थप किस्ता पठाएको छैन । नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार ३८ महिना भित्रमै उक्त रकम आइसक्नुपर्ने छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार आईएमएफले पैठारीमा प्रतिबन्ध नलगाउन र ब्याजदर खुला छाड्न भनेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा पैसा हुनेले विलासिताका सामान प्रयोग गर्ने र त्यसबाट राज्यलाई राजस्व आउनुका साथै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने हुन्छ ।

विदेशी मुद्रा जोगाउन खपत नै कम गर्ने, निर्यात बढाउनेसहितको विकल्पमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसहितका निर्णय गरेको भए पनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन । ०७७ पुसमा १२ अर्ब ७८ करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा त्यसपछि १६ महिनासम्म निरन्तर घट्दै गएको छ । थोरै तलमाथि हुने गरेको भए पनि एक वर्ष अगाडिको लयमा पनि फर्कन सकेको छैन । 

१६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति:

१५ महिनादेखि देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन शोधनान्तर) घाटामा छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १५ महिना अगाडिसम्म १२४ अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति त्यसपछि निरन्तर घाटामा गएको छ । गत असोज महिनादेखि भने बल्ल १२ अर्ब ४३ करोड शोधनान्तर बचतमा आउन थालेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

पछिल्लो १६ महिनाको अर्थ चित्र (रकम रु.अर्बमा) :

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक/भन्सार विभाग/महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय