×

NMB BANK
Dabur

बजार लयमा फर्किने अपेक्षा

... अनि खुल्यो आयातमाथिको प्रतिबन्ध

मंसिर २१, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन गत वैशाखदेखि लगाइएको आयात प्रतिबन्ध अन्ततः खुलेको छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन खोज्दा अर्थतन्त्र खुम्चिएको र राजस्व संकलन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको कारण आयात खुला गरिएको हो ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

केन्द्रीय बैंकले आयात गर्नुपर्ने अधिकांश वस्तुमा नगद मार्जिन राख्ने, नगद मार्जिनको सीमा १५० प्रतिशतसम्म तोक्ने, घरजग्गा, शेयर बजारमा लगानी गर्न कडाइ गर्ने र सकेसम्म डलर खर्च हुन नदिने नीति लिए पनि त्यो अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक बनेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सरकारले गत वैशाखदेखि विभिन्न प्रकारका १० वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।


Advertisment
SBL

भदौमा ६ वस्तुको प्रतिबन्ध खुलेको भए पनि ३०० डलरमाथिको स्मार्ट फोन, १५० सीसीमाथिको दुईपाङ्ग्रे सवारी, निजी कार, जीप, भ्यान र मदिराको आयात भने मंसिर महिनाभर प्रतिबन्धकै सूचीमा थियो ।

Vianet communication
Laxmi Bank

प्रतिबन्ध लागेको करीब ८ महिनापछि पुसदेखि लागू हुने गरी मात्रै सरकारले ती वस्तुको आयात खुला गरिदिएको हो ।

विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएका कारण सरकारले हालसम्म २६ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको भन्सार विभागको आकलन छ । यस्तो राजस्व सबैभन्दा बढी सवारी आयात नहुँदा गुमेको छ । सबै प्रकारका मदिरा र मोबाइलबाट पनि गुमेको यस्तो राजस्वको हिस्सा जोड्दा करीब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्काका अनुसार एकातर्फ राजस्व संकलनमा कमी आएको छ भने अर्कातर्फ प्रतिबन्धकै कारण घटेको भन्सार राजस्वले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । 

नेपालमा सबै प्रकारका विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लागेको भए पनि बजारमा अभाव थिएन ।

अवैध बाटोबाट आएरै मदिरा बजारमा छ्यापछ्याप्ती भइरहेको अवस्थामा आयात रोक्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्रै परेको देखियो ।

मदिरा आयात रोक्दा बजारमा अभाव नहुने र राजस्व पनि नआउने अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रतिबन्धले वार्षिक १ खर्बको कारोबार गर्ने अटो क्षेत्र प्रभावित भयो । भन्सार विभागका अनुसार सवारी साधनमा ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने भएकाले यसबाट सरकारले पाउने राजस्वमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्धपछि सवारी साधनमा मात्रै राज्यले चालू आवको पहिलो ३ महिनामा २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सवारी साधन र यसका पाटपूर्जा आयात बाट संकलन भएको थियो ।

यो वर्षको तीन महिनामा जम्मा १३ अर्ब मात्रै राजस्व आम्दानी भएको छ ।

राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल 

सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्न असम्भवप्रायः देखिएको छ । 

चालू आवको पहिलो चार महिनामा लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आवको कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

संकलित राजस्व लक्ष्यभन्दा ७९ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँले कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।

उनका अनुसार यो अवधिमा जम्मा २ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार १९ मंसिरसम्ममा आइपुग्दा जम्मा २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले हालसम्म विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम ३ खर्ब २६ अर्ब मात्रै हुँदा सरकारको खर्च भने ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यसबीचमा आयात प्रतिबन्धले मारमा परेको निजी क्षेत्रले दबाबमूलक आन्दोलन समेत अगाडि बढाएको थियो । 

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले आयात खुला गर्नुपर्ने, केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले आयात रोकेका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको, निजी क्षेत्रको व्यापारमा असर गरेको र अर्थतन्त्र खुम्चिएको दाबी गरे ।

व्यवसायीहरूको दबाबपछि अन्ततः प्रतिबन्ध खोल्न सरकार बाध्य भयो ।

आईएमएफको समेत चासो

नेपालले ८ महिनादेखि आयात नियन्त्रण गरेको तथा केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा विश्व बैैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएमएफ)ले समेत चासो देखाएको थियो । 

आईएमएफले खुला बजार अर्थतन्त्रमा आयात रोक्न नहुने भन्दै खुला छाड्न आग्रह गरेको थियो ।

आयात रोकिएकै कारण आइएमएफले नेपाललाई दिने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको किस्ता रोकिएको छ । 

आईएमएफले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर पुस २८ गते निकासा गरेको थियो । त्यसपछि थप किस्ता पठाएको छैन । नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार ३८ महिना भित्रमै उक्त रकम आइसक्नुपर्ने छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार आईएमएफले पैठारीमा प्रतिबन्ध नलगाउन र ब्याजदर खुला छाड्न भनेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा पैसा हुनेले विलासिताका सामान प्रयोग गर्ने र त्यसबाट राज्यलाई राजस्व आउनुका साथै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने हुन्छ ।

विदेशी मुद्रा जोगाउन खपत नै कम गर्ने, निर्यात बढाउनेसहितको विकल्पमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसहितका निर्णय गरेको भए पनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन । ०७७ पुसमा १२ अर्ब ७८ करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा त्यसपछि १६ महिनासम्म निरन्तर घट्दै गएको छ । थोरै तलमाथि हुने गरेको भए पनि एक वर्ष अगाडिको लयमा पनि फर्कन सकेको छैन । 

१६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति:

 

१५ महिनादेखि देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन शोधनान्तर) घाटामा छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १५ महिना अगाडिसम्म १२४ अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति त्यसपछि निरन्तर घाटामा गएको छ । गत असोज महिनादेखि भने बल्ल १२ अर्ब ४३ करोड शोधनान्तर बचतमा आउन थालेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

पछिल्लो १६ महिनाको अर्थ चित्र (रकम रु.अर्बमा) :

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक/भन्सार विभाग/महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
कात्तिक २७, २०८०

कास्कीको माछापुच्छ्रेका मीनबहादुर गुरुङ असोज २६ गते पूर्वी डोल्पादेखि मुस्ताङ हुँदै सात सय च्याङ्‍ग्रा लिएर आए ।  बागलुङसम्म आउँदा उनले जम्मा ३७ वटा मात्रै च्याङ्ग्राको व्यापार गरे । बागलुङ, पर्वत, कास्क...

पुस ५, २०८०

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...

कात्तिक २४, २०८०

काठमाडौंको सीतापाइलाबाट करिब ४ किलोमिटरभित्र कल्लाबारी पर्छ । ह्वाइट गुम्बा पछाडि नागार्जुन वडा नम्बर ६ मा पर्ने यो ठाउँको दृश्य निकै मनमोहक देखिन्छ ।    हुन पनि डाँडाको एक पाखो पूरै फूलैफूलल...

कात्तिक १७, २०८०

विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...

माघ ८, २०८०

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x