२४ जेठ २०८३, आइतबार
अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढ्दा त्यसको असर नेपालसहितका अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको डलरको बढ्दो भाउका कारण नेपाली मुद्रा निरन्तर डिभ्यालुएसन भइरहेको छ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसले महंगी बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
डलर मात्र हैन अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर पनि तलमाथि भइरहेको छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । तर, एउटा यस्तो पाटो पनि छ, जहाँ विदेशी विनिमय दरका कारण नेपाललाई फाइदा भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाललाई १२ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनिमय दरकै कारण नाफा भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनिमय दर औसतमा २.८५ प्रतिशतले घटेको थियो । विनिमय दर घटेका कारण नेपालले भुक्तानी गर्ने ऋणको दर पनि घटेर नेपाललाई नाफा भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रहेको मौज्दात र उक्त आवको औसत विनिमय दर घटेका कारण नाफा भएको देखिएको छ । डलर बढे पनि नेपालले कारोबार गरेका अन्य मुद्राको डिभ्यालुएसन हुँदा यस्तो नाफा सम्भव भएको हो ।
नेपालसँग गत आव २०७८ साउनसम्ममा ११ अर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । यस्तो सञ्चिति अहिले (असोजसम्ममा) नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा ९ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर वैशाखमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम (९ अर्ब २८ करोड डलर)मा झरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सरकारले वैशाखबाटै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो ।
यस्तो आयात प्रतिबन्ध आगामी पुसदेखि लागू हुने गरी मात्र खुल्ने भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने अपेक्षकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपाललाई १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने क्षमता भइसकेको भए पनि अहिले डलर सञ्चिति घटेकाले आयात धान्ने क्षमता पनि न्यून हुँदै गएको छ । गत असारमा आयात क्षमता जम्मा ६.९४ महिनासम्मका लागि थियो ।
अहिले आयात रोकिएको, राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको, कर्जा वितरणमा कडाइ गरेको आदि कारणले आयात धान्न सक्ने क्षमता सुध्रिएर ८.३ महिनालाई पुगेको छ ।
विनिमय दरका कारण ३ वर्षपछि नाफामा
नेपालले विनिमय दरका कारण ३ वर्षपछि नाफा कमाएको हो ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाललाई ७२ अर्ब १६ करोड ७७ लाख २ हजार रुपैयाँ घाटा भएको थियो । उक्त आवमा विदेशी मुद्रा सटही दर औसतमा ९.६९ प्रतिशतले बढेकाले नेपाललाई घाटा भएको हो ।
यस्तो विनिमय दरमा भएको घाटा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आवमा पनि विदेशी विनिमय दर औसतमा १.६५ प्रतिशतले घटेको थियो ।
सरकारले वैदेशिक ऋण फरक–फरक विदेशी मुद्रामा लिने गरेकाले ती मुद्राको विनिमयदरमा हुने परिवर्तनबाट वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि घटबढ हुने गरेको छ ।
विदेशी मुद्रामै हुने उतारचढावका कारण वैदेशिक ऋण महंगो पर्ने गरेकाले वैदेशिक विनिमय दरको जोखिम कम गर्नुपर्छ । यसका लागि हेजिङ लगायतका उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु पर्ने सुझाव पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले दिएको छ ।
हाल नेपालको १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण छ । आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा नेपालको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये सम्बन्धित देशको मुद्रामै सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने विदेशी ऋणका लागि मात्रै हो ।
नेपालले लिएको विदेशी ऋण पछिल्लो एक वर्षमा ९१ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँले थपिएको छ । यस्तो ऋण लिएबापत नेपालले आव २०७८/७९ मा मात्रै ३७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणको साँवा, ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क र कसिमनबापत भुक्तानी गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार विदेशी ऋणको सावाँ गत आवमा मात्रै २९ अर्ब ४१ करोड र ब्याज ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकको
नेपालले सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा ऋण विश्व बैंक र यस अन्तर्गतका निकायबाट लिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा नेपालले लिएको ऋणमध्ये विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)को छ । यो संस्थाबाट नेपालले ५ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस्तो ऋणको ४९.६९ प्रतिशत हिस्सा आईडीएको मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालले विभिन्न नौ वटा दातृ निकायअन्तर्गत बहुपक्षीय ऋण लिएको छ । यस्तो ऋणको हिस्सा ८७.१९ प्रतिशत छ भने साउदी कोषसहित १० वटा देशबाट लिएको ऋणको हिस्सा १२.८१ प्रतिशत छ ।
नेपालले लिएको ऋणमध्ये एबीडीबाट ३०.७१ प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएमएफ)बाट ४.२६ प्रतिशत, चीनबाट ३.४४ प्रतिशत, भारतबाट ३.४७ प्रतिशत र बाँकी दातृ निकायबाट लिएको ऋणको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
डलर सञ्चिति स्थीर राख्न सकियो अब जोगाउने चुनौती
आठ महिनादेखिको आयात प्रतिबन्ध आगामी पुसदेखि लागू हुने गरी खुलेको छ । आयात खुलेसँगै अब डलर सञ्चिति जोगाउने चुनौती पनि थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट अहिलेसम्म आयात रोकेर, आयात गर्ने वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेर र मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रयोग गरेर डलर सञ्चितिलाई स्थिर राख्न केन्द्रीय बैंक सफल भएको तर्क गर्छन् । आयात खुला भएपछि नेपालमा खपत बढ्ने र सञ्चित भएकै विदेशी मुद्रा खर्चिएर वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई जोगाउन मुश्किल पर्नेछ । गत आवमा मात्रै नेपालले १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको छ ।
यो वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै नेपालले ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको छ । यस्तो आयात केन्द्रीय बैंकको विभिन्न टुल्सका कारण १८ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा घटेको देखिए पनि नेपालमा उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको खर्चका कारण यस्तो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउन सहयोग गरिरहेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) बढाउनुपर्छ । यस्तो तरलता बढाउन रेमिट्यान्स आय, विदेशी ऋण, बैंकहरूमा निक्षेप बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
आयात कम गर्दै निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु नै अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण लिने र चलायमान बनाउने सकिने उपयुक्त माध्यम हुने पनि केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए ।
