०५ साउन २०८३, मंगलबार
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेशमा पनि संसदीय दलको नेता चयनका लागि दौडधूप शुरू भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व भए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) ले मात्र संसदीय दल गठन गर्नुपर्नेछ ।
बहुमत प्राप्त दलको नेता नै प्रदेश सरकारको प्रमुख हुने हुँदा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र नेता चयन गरिसक्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई सीट जितेका दलले नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्रले १३, एमालेले १० तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्रले १/१ सांसद जितेका छन् ।
नेता चयनको प्रक्रिया सम्बन्धित संसदीय दलको विधानबमोजिम हुनेछ । दलको नेता चयन गर्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने, सर्वसम्मति नभए निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने प्रचलन छ ।
‘निर्विकल्प’ मानिएका नेतालाई पार्टीभित्रै तगारो
कर्णाली प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेसका १४ सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा दुई जनाको बढी चर्चा छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुम्लाबाट पुनः प्रदेशसभा निर्वाचन जितेर आएका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य, संविधानसभा सदस्य र पूर्वसंघीय मन्त्री भइसकेका कारण पद र भूमिकाका हिसाबले आफू नै निर्विकल्प रहेको शाहीले बताउने गरेका छन् ।
उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने आश्वासन दिएपछि मात्र पुनः प्रदेशसभामा लडेको बताएका छन् ।
गठबन्धनका नेता प्रचण्डले चुनावी अभियानकै क्रममा हुम्ला पुगेर ‘चुनाव जिताएर पठाउनुस्, अबको मुख्यमन्त्री उहाँ नै हो’ भनेका थिए । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिबाट उत्साही हुनुका साथै पार्टीभित्र पनि दलको नेता बन्न कुनै समस्या नरहेको उनको बुझाइ छ । शाही भन्छन्, ‘चुनाव जितेर आएपछि अन्य साथीहरूले पनि आकांक्षा राख्नुलाई स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । तर मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउला जस्तो लाग्दैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेतामा पार्टी संस्थापन पक्षकै राजीवविक्रम शाहले चुनौती दिने तयारी थालेका छन् । जाजरकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित उनी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी २०७० मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
पार्टीमा यसअघि आफू धेरैपटक ‘ब्याक’ भएको भन्दै यसपटक दलको नेतामा भिडेरै छाड्ने उनी बताउँछन् ।
‘मलाई पनि केन्द्रीय नेताहरूको साथ छ । म सधैँ ब्याक हुने कुरा आउँदैन, सहमति नजुटे निर्वाचनमा जान पनि तयार छु,’ शाह भन्छन् ।
प्रदेशसभामा १३ सीटसहित दोस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रमा पनि मुख्य आकांक्षी दुईजना देखिएका छन् । दलको नेता बन्न रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित राजकुमार शर्मा र सुर्खेतबाट निर्वाचित विन्दमान विष्ट फ्रन्टलाइनमा छन् ।
शर्मा निवर्तमान जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक र पार्टीको पूर्व प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुन् भने विष्ट निवर्तमान सांसद र प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भइसकेका नेता हुन् । पार्टीमा राजकुमार जनार्दन शर्मा र विन्दमान शक्ति बस्नेत निकट मानिन्छन् ।
कर्णालीमा पार्टीभित्र अवसरहरूको बाँडफाट हुँदा प्रायः शर्मा र बस्नेत पक्षधरबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । दलको नेताका आकांक्षी विष्ट पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार बैठकले उचित निर्णय लिने बताउँछन् ।
‘स्वाभाविक रूपमा दाबी त छ, तर लबिङ गर्दै हिँडिरहेको छैन,’ उनी भन्छन् । यसअघि पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार सर्वसम्मत नेता चयन भएको उनको भनाइ छ ।
२०७४ को पहिलो दल बनेको एमाले यसपटक तेस्रो दलमा सीमित छ । प्रदेशसभामा एमालेका १० सांसद छन् । एमालेमा दलको नेताका लागि पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेलसँगै प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
पार्टीको माथिल्लो वरीयता र प्रदेशसभामा दलको निवर्तमान नेता हुनुले कँडेल स्वाभाविक रूपमा यसपटक पनि दलको नेता बन्ने पर्खाइमा छन् । तर शाहको दाबीका कारण उनलाई निर्विकल्प नेता बन्न चुनौती थपिएको छ ।
‘दलको नेता चुन्ने पार्टी प्रणाली होला, दलको विधान होला, बैठकमा छलफल गर्न सकिन्छ, यो विज्ञापनको विषय होइन,’ कँडेल भन्छन्, ‘यसबारे मैले बोलिरहनुपर्ने कुरा केही छैन ।’
शाह भने दलको नेता चयनमा पार्टी केन्द्रको निर्णय र सुझावको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।
‘दलको नेता चुनिन मलाई अनुकूलता छ, तर केन्द्रले गर्ने निर्णय र सुझावलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । कँडेल सुर्खेत २ (१) र शाह दैलेख २ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन ।
दलको नेतामा आकर्षण किन ?
संसदीय दलको नेता बन्नु भनेको भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनु हो । दलको नेताले नै प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका पदमा नियुक्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।
बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्छन् । विपक्षी दलका नेतालाई कानूनबमोजिम गाडी, सचिवालय लगायतका सेवा सुविधा हुन्छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका संसदीय दलका नेता एवं अन्य पदाधिकारीले पनि सेवा सुविधा पाउँछन् । प्रमुख विपक्षी दलको नेता प्रदेशस्तरमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । ‘वेटिङ मुख्यमन्त्री’का रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
संसदीय गतिविधिमा संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक वा सचेतकले दलभित्र सदस्यहरूलाई ‘रुलिङ’ गर्ने गर्दछन् ।
संसद्मा हुने महत्त्वपूर्ण छलफल, मत विभाजनका बेला आफ्ना सदस्यलाई ह्वीप जारी गर्ने र नमाने पदमुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आफ्ना चार सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरी पार्टी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि एमालेले उनीहरूलाई कारवाही गरेको थियो । कारवाहीपछि ती सांसदहरू पदमुक्त भएका थिए ।
‘संसदीय व्यवस्थामा दलको नेता आफ्ना सांसदहरूको मुख्य अभिभावक हो, उसैले सम्बन्धित दलको नीतिमा केन्द्रित रहेर सांसदहरूको भूमिका निर्धारण गर्दछ,’ अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्नेदेखि हरेक संसदीय निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने काममा दलको नेताको जिम्मेवारी नेतृत्वदायी हुन्छ ।’
२०७४ मा को–को थिए ?
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा शुरूका तीन वर्षसम्म तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र कांग्रेसका मात्र संसदीय दल थिए ।
राप्रपाको एक सीट मात्र थियो । नेकपा हुँदा महेन्द्रबहादुर शाही दलको नेता र गुलाबजंग शाह प्रमुख सचेतक, सीता नेपाली सचेतक थिए ।
नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि एमालेबाट यामलाल कँडेल दलको नेता र गुलाबजंग शाह प्रमुख सचेतक भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही दलको नेता र ठम्मरबहादुर विष्ट प्रमुख सचेतक बने । विष्ट एमाले प्रवेश गरेपछि केही समय गोपाल शर्माले प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कांग्रेसमा भने शुरूदेखि नै जीवनबहादुर शाही दलको नेता र सचेतक हिमबहादुर शाही बनेका थिए । एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा दलको नेता चन्द्रबहादुर शाही र सचेतक देवी ओली थिए ।
