तराई मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ठेक्का विवादबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले विवादित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई गत मंसिर २६ मा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधवार सुनुवाई गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का–सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्तावेज पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । 

सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय  कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा मुद्दा दायर भएको थियो । बुधवार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो ।

यसअघि आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको छैटौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौतााअघि सेनाले नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब यो रोक लागेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको पेशी शुक्रवारलाई तोकेको छ । 

छैटौं प्याकेजमा शुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।