राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको ८औं महाधिवेशनबाट विद्रोह गरेर जुनिता राईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको छ । उक्त तदर्थ समिति आज (बुधबार) रिपोर्टस् क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरिएको हो । 

विद्रोह पक्षले उक्त महाधिवेशन आम आदिवासी  तथा आदिवासी महिलाहरुको अपेक्षाबमोजिम वैधानिक तवरले सहज प्रक्रिया पूरा नभएको आरोप लगाएको छ । तदर्थ समितिको अध्यक्ष जुनिता राई र महासचिव विनिता आले मगरले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ,‘महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महासंघमा आवद्ध जम्मा ४८ जातीय महिला सदस्य संगठनहरुमध्ये संस्था नवीकरण नभएको कारण बनाएर २७ सदस्य संगठनहरुलाई बन्दसत्रको हलमा प्रवेश गर्न दिईएन, जुन महासंघकै विधानविपरित कार्य हो । महासंघकै सदस्य संगठनहरुले बन्दसत्रमा भाग लिन पाउने, समूदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने न्यूनतम् नैसर्गिक अधिकारलाई समेत वञ्चित गरिनु अलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी, अवैधानिक कार्य हो । त्यसैगरि, महासंघको आधिकारिक महासचिवले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सांगठानिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्न नदिनु अर्को विधानविपरित र प्रचलित विधि, पद्धती र अभ्यासविपरित कार्य हो ।’

अध्यक्ष राईले महासंघ आफै स्वायत्त जातीय संस्थाहरुको साझा संगठन भएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि संगठनलाई बहिष्कृत गरी आयोजना हुने महाधिवेशन आफैँमा लोकताीन्त्रक र वैधानिक हुन नसक्ने स्पष्ट पारिन् । उनले नवीकरणको नाममा २७ जातीय संगठनहरु बहुमतले महाधिवेशन प्रक्रिया अपुरो र अधुरो हुन गएको प्रष्ट भएको पनि उल्लेख गरिन् ।