सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ६ प्रकारका नयाँ वस्तुलाई निर्यात अनुदान दिएको छ । यीमध्ये सिमेन्ट निर्यात गर्न शुरू भइसकेको छ ।

सरकारले क्लिङ्कर, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउडलाई पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । यी वस्तु निर्यात गर्दा समेत नगद अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ । 

निर्यातमा नगद अनुदानलाई सहजीकरण गर्ने, प्रक्रिया छोटो गर्न र व्यवसायमैत्री बनाउन भदौ ३१ गते निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा दोस्रोपटक संशोधन गरेर राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेको ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्न, छोटो र सहज प्रक्रियाबाट अनुदान पाउन सक्ने गरी कार्यविधि ल्याएको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने र अनुदान पाउने व्यवस्थासहितको विवरण राखेर केन्द्रीय बैंकले भने शुक्रवार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुमा दाबी गर्न पाइन्छ । यस्तो अनुदान दाबी आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले नगद अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत थप सजीकरण गर्ने, व्यवसायीलाई लाभ र राहत दिइरहेको भए पनि निकासी भने घट्दै गएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट हुने निर्यात ३०.६१ प्रतिशतले घटेको छ । 

यस्तो निर्यात साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ । यस्तो निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको छ । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा भएको निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको थियो ।

निर्यातमा अनुदान पाउन उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार व्यवसायीले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने र भ्यालू एड ३० प्रतिशतभन्दा बढी गरेर निर्यात गर्न पाउँछन् । 

नेपालबाट निर्यात गर्ने र अनुदान पाइने वस्तुहरूमा प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकलाका सामान, प्रशोधित छाला, हाते कागज, जडीबुटी, पत्थर निर्यात गर्न पाइन्छ । यीसहित अल्लोका सामान, मिनरल वाटर, बेसार, ताजा तरकारी, फूल, मह, अलैंची, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, अम्रिसो निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइन्छ । यसका साथै स्वदेशी कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा, पश्मिना, जुट, गहना, छाला, औषधि निर्यात गर्दा पनि नगद अनुदान पाइन्छ ।

ऊनजन्य वस्तु, धागो, तामाका सामान, जुत्ताचप्पल, क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । 

पछिल्लो समय नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तु पाम आयल र सोयाविन आयलको भारत निकासी नहुँदा समग्र निर्यातकै हिस्सा कम भएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार यी २ वस्तुको निर्यात कम हुँदा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५ महिनामा नै ३४ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । 

नेपालबाट निर्यात गर्न सहजीकरण गर्दै गरेको र उत्पादन बढाउनमा जोड दिँदै गरेको भए पनि उत्पादन नै कम हुँदा अरु वस्तुबाट अपेक्षाकृत हिस्सा बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आवदेखि दिएको ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान र थप वस्तुको निकासी अुनमतिले अब बिस्तारै बढ्ने अनुमान गर्न सकिने पनि राणाले बताए । 

राणाका अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिडले पारेको दीर्घकालीन असर र उत्पादनमा अपेक्षा अनुसारको वृद्धि हुन नसक्नु नै निर्यातको हिस्सा कम देखिएको हो । आयात गरेर ल्याउनमै रमाइरहेका व्यवसायी र नेपाली समाजले निर्यातमा जोड दिन सकिरहेको छैन । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी पशुपति मुरारका भारतले पाम आयल र सोयाविन आयल आयात नगरिदिँदाको असर नेपालको निर्यातमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा लागेको रोकमा पनि अन्य वस्तुबाट भएको योगदानलाई सकारात्मक रूपमै मान्नुपर्छ । 

नयाँ उत्पादन थपिने, सरकारी नियम र नीतिले सहजीकरण गर्दै जाने, उत्पादन बढाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिले जे–जस्तो व्यवस्थामा निर्यात भइरहेको छ, त्यसलाई थप सहजीकरण गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय निर्यात हुन थालेको सिमेन्टले सकारात्मक गति दिने अपेक्षा छ । बिस्तारै क्लिङ्कर र स्टील निर्यात पनि थप हुँदै जान्ने र यसले निर्यातमा उल्लेख्य योगदान गर्ने बुझाइ मुरारकाको छ ।