नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली फर्निचर उद्योगमैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । 

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयात बढेकाले आयातित सामग्रीले आन्तरिक फर्निचरको बजार घट्दै गएको बताए । उनले आयातित काठका कारण बजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजार बढाउने र विदेशमा निर्यात गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको वन नियमावलीका कारण काठ पाउन नसक्दा स्वदेशी उत्पादनहरू प्रतिष्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघसँग सिफारिस लिन जानुपर्ने कुरामा पनि आफ्नो असहमति रहेको बताए । उनले प्रकृतिले दिएको कुरालाई फाइदा लिनुपर्ने ठाउँमा सहज रूपमा व्यवसायीहरूले काठ नपाउँदा आयात गरेर सामान बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । 

उनले आायतित काठले बजार लिँदा आयातित सामानले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । श्रेष्ठले सरकारको नीतिहरू यस्तै रहिरहे काठ उद्योगहरू बन्द हुने बताए । उनले काष्ठ उद्योगहरू बन्द भए १० लाख बढी श्रमिकहरूको रोजगारी बन्द हुने बताए । उनले कार्पेट र प्लास्टिकजन्य सामग्रीमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि सरकारी नीतिका कारण फर्निचरमा समस्या भएको बताए । 

महासंघले नेपाल सरकार उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७९ साल असार १६ गते जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खण्ड ७२ (संख्या १८) ले देशभरका दशौँ हजार फर्निचर उद्योग व्यवसायीहरू विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणको लागि उक्त वन नियमावली जारी गरिएको महासंघले आरोप लगाएको छ । 

कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका हजारौँ उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी खोसिने महासंघले बताएको छ । उनीहरुले काठ निर्यात गर्नुभन्दा काठको प्रशोधन गरी फर्निचर उत्पादन गरी फर्निचरलाई निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् । ​

नियमावलीको नियम १२८(१) बमोजिम सःमिल र भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगले मात्र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचिकृत हुन पाउने, नियम १२८ को उपनियम २ मा नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिस चाहिने, नियम १२८ को उपनियम ७ बमोजिम ६ महिना भित्र सूचीकृत हुनुपर्ने, नियम १२८ (८) मा उपनियम ७ बमोजिमको अवधि भित्र सूचीकृत नहुने उद्योगले सो अवधि पछि हुने वन पैदावरको लिलामी बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन व्यवस्था गरिएको छ । जसले नेपालको वन एकलौटी अधिकार र सिन्डीकेटभित्र रहेको पुष्टि हुन आउने भएको भन्दै महासंघले नियमावली खारेजीको माग गरेको छ ।