बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ । यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ ।

बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागितासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको छ । 

बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरूका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरू स्थानीय तहको भूमिकाअन्तर्गत रहेका छन् । तर, बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरूलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबरजस्तै छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरू जीवन यापन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । कानूनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरू जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।