काठमाडौँ, १ भदौ- गृह मन्त्रालयको लेटरप्याड र छापसहितको एक सूचनापत्र बुधबार सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सेयर गरे । यो सूचनाले बाढीपीडितका निम्ति नगद र जिन्सी राहत सामग्री संकलन गरिरहेका धेरै संस्था र समूहका अलावा दाताहरूलाई पनि दोधारमा पार्यो । सूचनाको अग्र भागमा लेखिएको छ, ‘अनधिकृत रूपमा राहत संकलनमा रोक लगाइएको बारे गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना ।’
लगातारको वर्षापछि सुरु भएको प्राकृतिक विपत्तिपछि ३० साउनमा गृहमन्त्रीले आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै यस्तो सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । उक्त सूचनामा आफूखुसी रकम संकलन गर्ने गराउने गरेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि उल्लेख थियो । पत्र संख्या र चलानी नम्बर उल्लेख नगरिएकै कारण उक्त पत्र सक्कली हो वा नक्कली भन्नेमा धेरैजसो दोधारमा परे । हस्ताक्षरसँगै छाप नहानिए पनि गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने उक्त सूचना गृहले आधिकारिक रूपमा जारी गरेको पुष्टि गरे । प्रवक्ता सुवेदीले बाढीपीडितका नाममा व्यक्ति वा समूहले आफूखुसी रकम संकलनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको स्पष्ट पारे । तर कुनै व्यक्ति वा समूहले प्रभावितका नाममा रकम संकलन गर्न चाहन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने पनि प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पारे । अनुमतिबिना नगद संकलन गरेको पाइए स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने पनि बताए ।
त्यसो त राहतलाई एकद्वार गर्न भन्दै गृहमन्त्री नेतृत्वको दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय समितिले सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा ३० साउनमा राहत संकलन संयोजन समिति पनि गठन गरिसकेको छ , कान्तिपुरमा खबर छ ।
