०४ साउन २०८३, सोमबार
संघीय सरकार बनेको २ सातापछि प्रदेशहरूमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुँदैछ । संघमा जस्तै कुनै पनि प्रदेशमा एकल बहुमत नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनमा सरकार बन्दैछ ।
संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार कुनै एक दलले बहुमत नल्याएपछि प्रदेश प्रमुखहरूले ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानको १६८ (२) अनुसार दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
प्रदेश १ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज कार्यालय समयसँगै सकिँदैछ । प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्कीले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यस्तै बागमती र गण्डकीमा प्रदेशमा २५ पुससम्मको समय दिइएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि पुस २७ सम्मको समय दिइएको छ भने मधेश प्रदेश सरकारका लागि २८ पुससम्मको समय दिइएको छ ।
कुन प्रदेशमा कस्तो छ अंकगणित ?
प्रदेश १
९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले एक्लैको यहाँ ४० सीट छ । उसलाई थप ७ सीट भए सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा यहाँ माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद छन् । यी सबै मिल्दा ६० सीट पुग्छ ।
प्रदेश १ मा कांग्रेसका २९ सांसद छन् । उसले १८ सीट थप जोड्नसके मात्रै सरकार बनाउन सक्छ । यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन असम्भव छ ।
सोही कारण संघको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नयाँ समीकरण बनाएर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना खासै देखिन्न ।
एमालेका हिक्मत कार्कीले माओवादी समेतको समर्थनमा आजै अपराह्न ४ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मधेश
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा ६ देखि २३ सीट जित्ने दलको संख्या नै ८ रहेको छ । त्यसैले मधेशमा दलहरूलाई बहुमतको समीकरण बनाउन धेरै सहज छैन ।
मधेशमा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमतका १३, लोसपाका ९, माओवादीका ८, नेकपा एसका ७ र स्वतन्त्र ६ सांसद छन् ।
केन्द्रमा सत्तामा रहेका एमाले, जसपा, जनमत र माओवादीको मत ६० पुग्छ । तर यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा, जनमत सबै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी छाडिसकेका छैनन् । जसपा र जनमतको दाबी प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै छ ।
बागमती
सातमध्ये ४ वटा प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दलको रूपमा उभिएको छ । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल हो ।
११० सीट रहेको बागमतीमा सरकार गठन गर्न ५६ सीट चाहिन्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एसका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
बागमतीमा सत्तारुढ एमाले, माओवादी र राप्रपाको ६१ मत रहेको छ । यी दल एक ठाउँमा उभिँदा कांग्रेसले चाहेर पनि बहुमत पुर्याउन सक्दैन । राप्रपाले समर्थन नगरे सत्तारुढ दललाई पनि बहुमत पुर्याउन कठिन हुन सक्छ । कांग्रेस र राप्रपाबाहेक एमाले, माओवादी, नेकपा एस, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी मिल्दा पनि बहुमत पुग्न सक्छ ।
कांग्रेसले बागमतीमा मुख्यमन्त्री दिएर राप्रपासँग गठबन्धन बनाउनेबारे केही नेताले छलफल समेत गरेका थिए । तर कांग्रेस र राप्रपा मात्रै मिल्दा पनि बल्ल ५० सीट पुग्छ । यसमा ७ सीट भएको नेकपा एस पनि थपिँदा भने आवश्यक बहुमत पुग्न सक्छ ।
तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म ठूलो दल भएर पनि बागमतीमा कांग्रेसलाई कठिन नै देखिन्छ । सत्तारुढ दलमा खटपट आएर एक दुई दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ भने कांग्रेसलाई सहज हुने देखिन्छ । एमाले र माओवादी मिल्दा मात्र नपुग्ने अंकगणित बागमतीमा छ ।
गण्डकी
गण्डकी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सीट चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेस २७ सीटसहित पहिलो दलका रूपमा छ । उसले थप ४ सीट जोड्न सके मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ । तर सत्ता गठबन्धनका कारण यही ४ सीट जुटाउन पनि कांग्रेसलाई सहज छैन । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
कांग्रेसबाहेक एमाले, माओवादी, राप्रपा र नेपाल समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा छन् । यी दलको मत जोड्दा ३२ मत पुग्छ । तर कांग्रेसले केन्द्रीय सरकारमा राप्रपालाई रोकेर गठबन्धन बनाउन सके पनि अझै दुई मत पुग्ने छैन । स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एसमा गएको घोषणा गरेका दीपक मनाङले समर्थन गरे पनि जम्मा ३० सीट पुग्न सक्छ ।
यस्तोमा बाबुराम भट्टराईले पनि समर्थन गरे भने मात्र कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । तर भट्टराई माओवादी केन्द्रसँग पार्टी नै एकता गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । यसैले यो प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दल बहुमतनजिक छन् ।
लुम्बिनी
लुम्बिनीको ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २९ सहित पहिलो दलको रूपमा छ । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपाका ४ तथा जसपा, लोसपा र जनमतका समान ३/३, स्वतन्त्र २ र एकीकृत समाजवादीका तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सांसद छन् ।
लुम्बिनीमा पनि सत्तारुढ एमाले र माओवादी नै सरकार गठनका लागि सहज अवस्थामा छन् । एमाले, माओवादी, राप्रपा र उन्मुक्ति दल मिल्दा सत्ता गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
यसमा जसपा र जनमतको ६ सीट मिसिँदा सत्ता गठबन्धन सहज अवस्था देखिन्छन् । तर २७ सीट भएको कांग्रेसको साथमा लोसपामात्रै छ । जसको ३ सीट मात्रै छ । यसैले सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिँदासम्म कांग्रेसले यहाँ सरकारका लागि प्रयत्न गर्ने आधार देखिँदैन ।
कर्णाली
४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न २१ सीट पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसको १४ सीट छ ।
उसले थप ७ सीट जोड्न सके मात्रै सरकारमा दाबी गर्न सक्छ । यसका लागि साना दलको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । एमाले वा माओवादीमध्ये एक दलको समर्थन अनिवार्य छ । तर यी दुई दल केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
यसैले यो गठबन्धन टुटिहाल्ने अवस्था नभएकाले कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा वा उसले चाहेर पनि सरकार बनाउन सक्दैन ।
माओवादीको १३ र एमालेको १० सीट छ । नेकपा एस, राप्रपा र स्वतन्त्रको समान एकएक सीट छ । नेकपा एस, राप्रपा र स्वतन्त्रका सीट लिन सके पनि कांग्रेसलाई थप चार सीट आवश्यक पर्छ । अन्यथा केन्द्रीय गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र एमालेलाई यहाँ सरकार बनाउन सहज छ । एमाले र माओवादीको मात्रै २३ सीट छ । जुन बहुमतभन्दा २ सीटले बढी हो ।
अघिल्लोपटक नेकपा विघटनपछि ६ सीटमात्रै जितेर पनि कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीमा बाजी मारेका थिए ।
सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिमको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस १९ सीटसहित पहिलो दलको रूपमा छ । उसलाई सरकार गठनका लागि थप ८ सीट आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीको ११, एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, नेकपा एसको ४ र राप्रपा तथा स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् ।
कांग्रेसको बलियो उपस्थिति रहेको सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नै बहुमतमा छन् ।
केन्द्रको गठबन्धनबाट फिर्ता ल्याउन सके नागरिक उन्मुक्तिको ७ सीट र नेकपा एसको ४ सीट जोडेर कांग्रेस बहुमतको अंक गणितमा पुग्न सक्छ । तर, त्यो त्यति सहज भने छैन ।
सबै प्रदेशमा संघअनुसार सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्छ– विष्णु रिमाल
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल केन्द्रमा गठबन्धनमा सामेल रहेका दलहरू मिलेर प्रदेश सरकार बन्ने बताउँछन् ।
कांग्रेस चारवटा प्रदेशमा पहिलो दलमा रूपमा उभिएकाले अस्थिरता मच्चाउन लागे पनि त्यो सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।
‘कांग्रेसको तर्फबाट त्यस्तो खेल हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हुन त हामी स्थिरताको चिन्ता गर्छौं, कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउने पार्टी हो । कांग्रेसको समस्या नै यो हो । तर दिएर तलमाथि गर्ने हो भने त हामी नै दिन सक्छौं नि कांग्रेसले भन्दा । दिने ल्याकत कांग्रेसको भन्दा हाम्रो बढी छ अहिले,’ उनले भने ।
७ मध्ये कुन दलले कतिवटा प्रदेशको नेतृत्व लिने भन्ने संख्या लगभग टुंगिए पनि कुन–कुन प्रदेश भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहको उनले बताए ।
