‘राष्ट्रपति (निर्वाचन)का लागि अझै समय बाँकी छ । सत्ता साझेदार दल र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दिएहुन्थ्यो भन्नेतिर कोशिश गरेका छौं । हामी त्यो कोशिश जारी राख्छौं ।’ सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे विजयी भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

केहीबेरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निस्कँदै गर्दा सञ्चारकर्मीले सोधिहाले, ‘प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रपतिमा समझदारीको कोशिश गर्छु भन्नुभएको छ नि ?’ ओलीको जवाफ थियो, ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ । हाम्रो सहमति त्यही हो । त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।’

सत्ता सहयात्री दुवै दलका शीर्ष नेताका यी भनाइ एक आपसमा ‘काउन्टर’ दिने खालका छन् । अर्थात्, सत्तामा सँगै भएर पनि एकअर्काबीच आशंका नै आशंका देखिन्छ । 

मुखैमा आएको केन्द्र र प्रदेशको सत्ता गुमाएको कांग्रेसले फेरि जब प्रचण्डलाई मनाउन थाल्यो त्यही बेलादेखि यी दुईबीच आशंकाको स्थिति उत्पन्न भएको घटनाक्रमले देखाउँछन् । 

चुनावपछि प्रचण्ड कांग्रेससँगै सत्ता गठबन्धनको पक्षमा थिए । तर प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि उनी एमालेतिर पुगे । १० पुसमा प्रचण्डलाई एमालेले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनायो । ३२ सीट जितेको दलका प्रधानमन्त्री ७९ सीट भएको दलको छायाँमा परेको टिप्पणी भइरहेको छ । सबै शक्ति ओलीमा केन्द्रित हुँदा आफू कमजोर भइन्छ कि भन्ने चिन्तामा प्रचण्ड छन् ।

पार्टीभित्रै विरोध भए पनि देउवाले जब २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिलाए, त्यहीबेलादेखि ओलीमा पनि ठूलो संशय देखिन्छ, कतै राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रचण्ड कांग्रेससँग मिनिहाल्ने त होइनन् ? विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पुस २५ गते साँझ देउवाको निवासमा पुगेदेखि नै ओलीको आशंकाको पारो बढेको हो । तर, अहिले नै धेरै सशंकित भएर पाएको सबै गुमाउन पनि उनी तयार छैनन् ।

बरु ओली कांग्रेसप्रति आक्रामक भएका छन् । उनले केही पाउने आशामा ढोक्सा नथाप्न संसदबाटै चेतावनी दिइसकेका छन् ।

सभामुखको निर्वाचनअघि प्रचण्डले ३ माघमा बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठकमा त ओलीले मुखै  फोरेर कांग्रेसले अनावश्यक खेल्न खोज्दा प्रतिपक्षका लागि पनि लायक नभएको टिप्पणी गरे । जसका कारण कांग्रेस नेता रमेश लेखकसँग विवाद नै भएको थियो । 

‘हामी सत्ता गठबन्धनमा एउटा सहमति गरेर अघि बढ्यौं, तर कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विश्वासको मत दिएर खेल्न खोज्यो । अझै कांग्रेसको आँखा राष्ट्रपतिमा हो भने त्यो नचिताए पनि हुन्छ । विपक्षी दलले यस्तो गर्नु भनेको प्रतिपक्षका लागि पनि योग्य नहुनु हो ।’  

शुरूमा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड र सहयात्री एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच आखिर किन यत्रो शंकाको वातावरण बन्यो त ?

‘शेरबहादुर लोभी भएर प्रचण्डलाई सत्ता दिएनन् । त्यसमा खेल्दै ओलीले हतारमा प्रचण्डलाई बहुमत दिलाइदिए लगत्तैदेखि कांग्रेस तिल्मिलायो,’ प्राध्यापक लोकराज बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘शक्तिको दम्भमा कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सबै गुमाउने भएपछि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । त्यही बेलादेखि प्रचण्ड र ओलीबीच आशंका बढेको देखिन्छ ।’ 

हुन पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रदेशमा पनि कर्णाली र एमालेले नेतृत्व लिएका बाहेक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । 

कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु भनेको ओलीको दबाब र प्रभावलाई कम गर्नु रहेको बराल बताउँछन् । सरकारका सहयात्रीमध्ये २० सीटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र १४ सीटको राप्रपा प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी ओलीप्रति उत्तरदायी देखिन्छन् । सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको ‘कमान्ड’ ओलीकै काँधमा छ । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत आफूसँग नभएपछि प्रधानमन्त्रीले थप दबाब महसूस गरेको र निरीह बनेको बराल बताउँछन् । 

‘हतारमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर उहाँसँग प्रधानमन्त्रीबाहेक हुनैपर्ने गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानून कुनै मन्त्रालय भएनन् । ओलीजीको खटनपटनमा राजनीतिक संयन्त्र छ । नीति कार्यक्रम उनकै मान्छेले बनाए । अर्थ पनि उनै अनुकूल छ । सभामुख, उपसभामुख पनि प्रचण्डसँग भएनन्,’ बराल भन्छन्, ‘अब राष्ट्रपति पनि एमालेको कित्तामा पुग्दा काम गर्नै सकिँदैन कि भन्नेमा प्रचण्ड पुगेको देखिन्छ, यसैले कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर जान सक्ने गरी राष्ट्रपतिमा समझदारी गरेर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँ पुग्नुभएको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि २२ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा र मन्त्रालय तोक्दा ओली हावी भएको बताइन्छ । बालुवाटारमा नभई बालकोटमा लन्च बैठक गरी ओलीले मन्त्री चयनमा आफू निर्णायक भएको सन्देश प्रवाह गरेका थिए । 

संवैधानिक पद भए पनि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्टी निकटजस्तो भएर काम गर्दा सबैले आफूअनुकूल पात्र खोज्ने स्थिति आएको बराल बताउँछन् । 

‘अघिल्लोपटक  राष्ट्रपतिले पनि कतिपय अवस्थामा एउटै पार्टी हुँदाको फाइदा हेरेर प्रधानमन्त्री चयन र अध्यादेशमा खेल्न खोजेको देखियो । यसैले सत्ताको सबै लगाम भएका ओलीले फेरि पनि राष्ट्रपतिमा आफू अनुकूलको नेता चाहनुभएको छ,’ बराल भन्छन्, ‘तर यस्तो अभ्यासले समस्या पर्ला कि भनेर प्रचण्डजीले समझदारीमा राजनीतिभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाएर जाँदा सहज हुन्छ कि भनेर कांग्रेससँग पनि संवाद गरेको जस्तो देखिन्छ ।’

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा भन्दा राष्ट्रपतिमा धेरै शक्ति देख्दा आपसमा अनेक शंका र आशंकाले जरो गाडेको उनी बताउँछन् । राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सक्दा पाँच वर्ष कसैले हटाउन नसक्ने र राजनीतिक कोर्स आफूअनुकूल हुने बुझाइ ओलीको छ । आफू अनुकूलको राष्ट्रपति हुँदा प्रचण्डसँग गठबन्धनमा समस्या आए माधव नेपालको पार्टीसँग एकता गरेर ठूलो दलको रूपमा सरकारमा दाबी गर्नेसम्मको तयारीमा ओली छन् । यसैले पनि उनले सभामुखपछि राष्ट्रपतिको पदलाई अत्यधिक महत्त्व दिएको बताइन्छ । 

तर अहिलेको गठबन्धनको स्थिति हेर्दा सहजै माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीको मत निर्णायक छ । कांग्रेस उम्मेदवार विजयी हुन माओवादीको पूरै मत जानुपर्ने देखिन्छ, जुन तत्काल सम्भव नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसो त सत्ता सञ्चालनमा ओली आवश्यकताभन्दा बढी हावी हुन खोजेको भन्दै माओवादीमा पनि असन्तुष्टि छ । माओवादी नेता गणेश साह शक्तिको हिसाबले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेरेमोनियल भूमिकामा रहेको बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्री भएपछि गृह, अर्थ वा परराष्ट्रमध्ये कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालय प्रचण्डजीसँग हुनुपर्थ्यो, तर केही छैन । यो असन्तुलन हेर्दा लाग्छ, हिजो राजा सेरेमोनियल थिए, आज प्रचण्ड सेरेमोनियल हुनुहुन्छ,’ साह भन्छन्, ‘यही कारण कांग्रेससँग मिलेर राष्ट्रपति चयन गर्न सकिए ओलीमाथि निरन्तर दबाब बढाउन सकिन्छ भन्ने मत पनि पार्टीभित्र छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले पिंजडामा सीमित गर्न खोजेको टिप्पणी कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमै गरेका छन् ।

‘सरकारमा प्रधानमन्त्रीसँग गृह मन्त्रालय छैन, अर्थ छैन, परराष्ट्र छैन । संसद्को मुख्य नेता छैन, अनि ओलीले राष्ट्रपति पनि आफू अनुकूल बनाउन खोज्नुभएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले मैले पिंजडाको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजियो भनेको हुँ ।’

प्रचण्ड र ओलीबीच खेल्ने कांग्रेसको प्रयास 

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि शीर्ष नेताले बोल्ने पहिलो संसद् बैठक र विश्वासको मत लिने दोस्रो बैठकसम्म पुग्दा शीर्ष नेताबीच चरम आरोपप्रत्यारोप चल्यो । ओलीले संसद् विघटन कुनै प्रतिगमन नभएको भन्दै बचाउ गरे । 

तर कांग्रेसले ओलीले फेरि पनि संसद् विघटन गर्न खोजेको र संविधान नै मास्न खोजेको भन्दै प्रतिकार गर्‍यो । संसद्मा ओली र देउवाबीच सवालजवाफ नै चलेको थियो । ओलीले फेरि पनि संसद् विघटन गर्ने डर देखेरै आफूहरूले विश्वासको मत दिएको जिकिर कांग्रेसका नेताले गर्दै आएका छन् । 

‘सभापतिको दम्भले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै कांग्रेसले सबैथोक गुमाएपछि अहिले उहाँमा रिलाइजेसन भएको छ । यसैले कोर्स करेक्सनको बाटोमा अघि बढ्दै विश्वासको मत दिएर जाऊँ भन्ने भएको हो,’ आफूसँग भेट गर्न आउनेहरूसँग कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्ने गरेका छन्, ‘यही बेला सभामुखमा केही गर्न नसकिए पनि राष्ट्रपतिको चुनावअघि माओवादीका नेतालाई दुई-चारपटक भेट्दा मात्रै पनि ओलीलाई दबाब हुनेछ । प्रचण्डजीप्रति अनेक आशंका हुनेछ ।’ 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली अहिलेको सत्ता गठबन्धन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको  पहलकदमीमा बनेको बताउँछन् । आशंकाकै भरमा सबै कुरा नबिग्रिन उनको भनाइ छ ।

‘जुन धरातलमा अहिलेको कोर्स निर्माण भएको छ, यसमा सक्रियता र पहलकदमी एमाले अध्यक्षकै छ । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि यही पहलले हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो कुरा प्रचण्डले बुझिराख्दासम्म बाहिर अनेक शंका देखिए पनि हल्लामा सीमित हुन्छन् । यसैले राष्ट्रपतिमा के होला भनेर आशंका गरिरहनुपर्दैन, एमाले उम्मेदवार विजयी हुनुहुन्छ ।’ 

सत्ताबाट एकाएक बाहिरिनुपरेपछि कांग्रेस ‘शक्ड’ हुँदा यस्तो अवस्था आएको ज्ञवालीको भनाइ छ । 

‘एकाएक शक्तिविहीन भएपछि कांग्रेस ‘शक्ड’ जस्तो भएको छ । कांग्रेस आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती ठान्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर कांग्रेसका विसंगत व्यवहारले उसको दाबीलाई आधार दिँदैन । कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षी हो भने अनेक छिर्के हान्ने होइन, सानदार प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ ।’ 

अर्कातिर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली यतिखेर स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुन नसक्ने बताउँछन् । राष्ट्रपतिमा तटस्थ व्यक्तिको खोजी निर्दलीयतातिरको बाटो भएको उनको तर्क छ । 

‘यसअघिका राष्ट्रपति यादव र भण्डारी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै जानुभएको थियो । संविधानको रक्षा गर्ने पदमा असहज अवस्थामा दृढतापूर्वक रक्षा गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तटस्थ व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने पनि बहस छ । दलका प्रतिनिधि राष्ट्रपतिमा जानु हुँदैन भन्ने सोचले सही नेतृत्व दिन सक्दैन । यसको नतिजा भनेको निर्दलीय सोचलाई बढाउने नै हो ।’ 

प्रचण्डले खोजेजस्तो समझदारी राष्ट्रपतिमा सम्भव नरहेको उनको संकेत छ ।

यो पनि 

राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले खोजेको समझदारीको अन्तर्य– एमालेबाटै सहज पात्र !