२४ जेठ २०८३, आइतबार
क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानुनबमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरू कानुनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए ।
उनले सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले दर्ता भइ लगानी गरिसकेपछि मुआब्जा नदिई क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउनु कानुनविपरित भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूलाई लागू गर्नुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको जिकिर गरे ।
सरकारले गलत निर्णयको कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि ठप्प भएको उनले गुनासो गरे । उनले यो व्यवस्थाले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
क्रसर उद्योग बन्द गर्दा आठ खर्बका पूर्वाधारका आठ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको उनको भनाइ थियो। ३ सय ४० अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योगसमेत बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका उनले दुखेसो गरे ।
त्यस्तै क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानुनअनुसार नै स्थापना भएको बताए ।
उनले सरकारले बनाएको मापदण्डले कुनै पनि एउटा शहरमा घरसमेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
