काठमाडौं महानगरपालिकाको १७ नम्बर वडाबाट नागरिक विद्युतीय सुशासन सेवाअन्तर्गत एकीकृत प्रणाली प्रारम्भ भएको छ ।

वडाध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले डिजिटल सिग्नेचरको टोकन प्रयोग गर्दै सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् ।

सेवा थालनीपछि प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य पेपरलेस हुँदै फेसलेस गभर्नेन्ससम्मको हो । प्रारम्भमा परम्परागत प्रणाली र प्रविधिलाई सँगै सञ्चालन गरिनेछ । जुन दिनबाट पूर्ण रूपमा विद्युतीय सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो दिनबाट कागजको प्रयोग बन्द हुनेछ ।’

उनले भने, ‘वडा कार्यालय महानगरका होइनन्, यी जनताका कार्यालय हुन् । यहाँबाट प्रवाह हुने सेवालाई जनताले आफ्नै हो भनेर महसूस गराउने हाम्रो प्रयास हो । विद्युतीय शासनका लागि युवा पहिलो प्रयोगकर्ता बन्छन् । यसलाई बढाउँदै लगेर सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।’

प्रणाली सञ्चालनका लागि विकासकर्ताका विज्ञहरूले सहयोग गर्नेछन् । वडाले नियुक्त गरेका वडास्तरीय परामर्शदाताले वडाध्यक्ष, वडा सचिव र सेवासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्नेछन् । 

प्रणालीमा ई–सिफारिस, दर्ता चलानी सेवा छन् । सेवाग्राहीले काठमाडौं महानगरपालिकाको मोबाइल एप्लिकेसन केएमसी एपबाट आफ्ना विवरण भरेपछि ती तथ्यांक तथा सूचना वडा सचिवकोमा पुग्छन् । त्यहाँबाट प्रक्रिया शुरू हुन्छ । यसको प्रमाणीकरणका लागि वडा सचिवलाई डिजिटल हस्ताक्षर टोकन दिइसकिएको छ ।

प्राप्त गर्ने, त्यसलाई ग्रहण तथा प्रक्रियामा लैजाने तथा प्रमाणीकरण गर्ने विधिका विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जानकारी दिइएको थियो ।

‘हामीले पेनलेस (कलम चलाउनु नपर्ने सेवा) र नागरिकको हातैमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले विद्युतीय सेवा विकास र विस्तार गरेका छौं,’ सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्छन्, ‘नयाँ प्रणाली भएकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रणाली सञ्चालन गर्न सहयोग र कर्मचारीलाई क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो खाँचो पूरा गर्न परामर्शदाताबाट सहयोग लिएका हौं ।’

एकीकृत विद्युतीय शासन प्रणालीका विकासकर्ता स्मार्ट पालिकाका निर्देशक मनोज भट्टराईका अनुसार प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सर्जमिन गर्नुपर्ने सिफारिसबाहेक अन्य सिफारिस लिन सेवाग्राहीले वडामा आउनै पर्दैन । 

वडा तहबाट प्रवाह गर्नुपर्ने ८८ प्रकारका सेवामध्ये ४५ प्रकारका सिफारिस सेवालाई प्रणालीमा प्रविष्ट गराइसकिएको छ । यसमा वडाबाट आफैं पनि सेवा थप गर्न सकिने बनाइएको छ । 

महानगरको एकीकृत डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्न वडाध्यक्ष र वडा सचिवलाई यसअघि नै अभिमुखीकरणमा सहभागी गराइसकिएको छ । प्रणाली प्रयोग अभ्यास गर्न चाहने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई इमेलमार्फत प्राक्टिस लिंक दिइएको थियो । 

प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या नहोस् भनेर सूचना प्रविधि विभागले सर्भर, इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको परनिर्भरता कम गराउने प्रयास गरिरहेको छ । वैकल्पिक इन्टरनेट जडान यसको नमूना हो ।