विश्व राजनीति क्रमशः ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल सहितको हिमालय क्षेत्रमा पनि महाशक्तिहरूको भूराजनीतिक टकराव देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू समेत भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा पर्न थालेको पाइन्छ । 

सन् १९५९ मा तिब्बतबाट पलायन भई भारतमा शरण लिइरहेका दलाई लामाको उमेर ढल्किँदै जाँदा उनको उत्तराधिकारी चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यस विषयको भूराजनीति आफैंमा रोचक छ । 

दलाई लामाले सन् २००४ मा टाइम पत्रिकाका एलेक्स पेरीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आफ्नो पुनर्जन्म अघिल्लो जीवनको कर्तव्य पूरा गर्नका लागि भएको र आफूले जीवनको अधिकांश समय तिब्बतबाहिर बिताएकाले पुनर्जन्म पनि तिब्बतबाहिरै हुने बताएका थिए । 

त्यसपछिका उनका बयानमा पनि अर्को दलाई लामा तिब्बत (चीन) बाहिरको कुनै व्यक्ति हुन सक्ने संकेत पाइन्छन् । कुनै महिला समेत नयाँ दलाई लामा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

तिब्बती समाजमा दलाई लामाको भूमिका धार्मिक तथा राजनीतिक दुवै क्षेत्रको नेताका रूपमा रहेको बेलायतबाट प्रकाशित हुने एरिया नामक जर्नलमा प्रकाशित ‘द जियोपोलिटिक्स अफ बुद्धिस्ट रिइन्कार्नेसन ः कन्टेस्टेड फ्युचर्स अफ टिबेटन लीडरशिप’ शीर्षकको लेखमा फियोना मककोनेल तर्क गर्छिन् । त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा रहने व्यक्तिको छनोट वर्तमान दलाई लामामा नै निहित रहनुपर्ने उनको तर्क छ । 

उता सन् १९५० देखि चीनको स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा तिब्बत रहेकाले नयाँ दलाई लामाको चयनमा आफ्नो भूमिका रहने अडान चीन सरकारले लिइरहेको छ । सन् २००८ मा चीन सरकारले जारी गरेको निर्देशन ‘मेजर्स फर दी एडमिनिस्ट्रेसन अफ द रिइन्कार्नेसन अफ लिभिङ बुद्धाज आफ टिबेटन बुद्धिजमको’ धारा ५ मा दलाई लामा लगायतका जीवित बुद्धहरूको पुनर्जन्मका विषयमा औपचारिक निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले त्यस निवेदनका आधारमा मान्यता दिने प्रक्रिया अपनाउने उल्लेख छ । 

यस परिस्थितिमा अहिलेका १४औं दलाई लामाको देहावसानपछि उनको स्थानमा दुईवटा दलाई लामा बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको तिब्बत मामिलाविद् रोबर्ट बार्नेट तर्क गर्छन् । उनका अनुसार, दलाई लामाले दिएको निर्देशनका आधारमा छनोट भएका एक र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चयन गरेका अर्का दलाई लामा हुने सम्भावना रहन्छ । 

त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा संसारभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चिनियाँ छनोटको दलाई लामालाई मान्यता नदिने वर्तमान दलाई लामाको भनाइ छ । अहिले तिब्बती महायान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ दलाई लामाप्रतिको आस्था प्रबल रहेकाले चिनियाँ दलाई लामाप्रति उनीहरूको श्रद्धामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । 

यस सन्दर्भमा अमेरिकाले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । सन् २०२० को डिसेम्बर २७ मा अमेरिकाले टिबेटन पोलिसी यान्ड सपोर्ट याक्ट नामक कानून लागू गरेको छ । त्यसमा दलाई लामा समेत तिब्बती बौद्ध नेताहरूको उत्तराधिकारी चयनको निर्णय लिने अधिकार तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा मात्र रहेको र यसमा चीन सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ । 

चीनले अमेरिकाको यस कानूनलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्दै अस्वीकार गरेको छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा चुनयिङले यस कानूनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मूल्यमान्यताहरूको चरम उल्लंघन भएको बयान दिएकी छन् । 

दलाई लामालाई चीनले पृथक्तावादी नेता भन्दै ‘भिक्षुको भेषभूषामा घुम्ने ब्वाँसो’को उपमा दिएको छ । उत्तराधिकारी चयनमा दलाई लामा समूहको कुनै भूमिका नहुने चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले तर्क गरेको छ । 

दलाई लामाको भूमिकालाई महत्त्वहीन बनाउनका लागि चीनले सन् १९९५ मा आफ्नै पन्चेन लामा ग्याल्तसेन नोर्बुलाई तिब्बती बौद्ध धर्मको वास्तविक प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारेको छ । तिब्बती बौद्ध धर्ममा दलाई र पन्चेन लामाको अन्योन्याश्रित भूमिका छ । उनीहरूले एकअर्कालाई मान्यता दिने गरेका छन् । 

दलाई लामाले मान्यता दिएका ११औं पन्चेन लामा गेदुन चोकी निमाको साटो ग्याल्तसेन नोर्बुलाई चीनले अघि सारेको हो । त्यसपछि चीनले लगातार दलाई लामाको साटो नोर्बुलाई प्रवर्धन गरिरहेको तिब्बतसम्बन्धी स्वतन्त्र अनुसन्धाता केट सन्डर्सले गत वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदन ‘टिबेट, दलाई लामा, यान्ड द जियोपोलिटिक्स अफ रिइन्कार्नेसन’मा उल्लेख गरेकी छन् । तिब्बती बौद्ध धर्मलाई चिनियाँकरण गर्ने प्रयासका रूपमा उनले यसलाई अर्थ्याएकी छन् । 

ग्याल्तसेन नोर्बुलाई उच्च महत्त्व दिँदै चीनले विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको छ । सन् २०१८ मा नोर्बुले ल्हामो ल्हात्सो नामक पवित्र तालको भ्रमण गरेका थिए । दलाई लामाको पुनर्जन्म तथा उनले छानेको पन्चेन लामाको मान्यातका सन्दर्भमा यो तालको आफ्नै महत्त्व रहेको सन्डर्सको भनाइ छ । 

नोर्बुलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाझ स्वीकार्य बनाउने हिसाबमा चीनले उनलाई स्वदेश तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न बौद्ध सम्मेलनहरूमा पठाउने गरेको छ । त्यही सन्दर्भमा गत मे महिनामा उनलाई चीनले भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पठाउन खोजेको विषयमा भारतबाट प्रकाशित हुने द वीक पत्रिकाकी नम्रता बिजी आहुजाले समाचार लेखेकी थिइन् । तर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास तथा भारत सरकार दुवैले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेपछि नेपाल सरकारले उनको भ्रमणका लागि अनुमति नदिएको आहुजाको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस घटनाको केही दिनपछि बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ उनले मायादेवी मन्दिरमा दर्शन गर्नुका साथै इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर फर बुद्धिस्ट कल्चर यान्ड हेरिटेजको शिलान्यास पनि गरेका थिए । 

भारत सीमाबाट नजिकै रहेको लुम्बिनीमा चिनियाँ पन्चेन लामा ग्याल्तसेन नोर्बुलाई भ्रमण गर्नबाट रोक्नु अनि मोदीले भारतको सहयोगमा बन्ने बौद्ध केन्द्रको शिलान्यास गर्नुले उक्त क्षेत्रमा भारतले पनि भूराजनीतिक प्रभाव जमाउन खोजेको संकेत पाइने केट सन्डर्सको निष्कर्ष छ । 

लुम्बिनीमा चीनको सशक्त उपस्थितिबाट भारतले असहजता अनुभव गरेको तथ्य बेल्ट यान्ड रोड इनिसिटिएभ अन्तर्गत हिमालयपार सम्पर्क सञ्जालअन्तर्गत बनाउन खोजिएको रेलमार्गको विस्तारमा आएको अवरोधबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । 

शुरूमा त्यो रेलमार्ग केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने योजना थियो । तर अहिले त्यसमा लुम्बिनीको नाम उच्चारणै हुने गरेको छैन । केरुङबाट काठमाडौंसम्म चीनको रेल आउने कुरा मात्र हुने गरेको छ । त्यससँगै भारतको रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म आउने रेलको कुरा पनि चल्ने गरेको छ । 

त्यसो त चीनले बौद्ध धर्मलाई बीआरआई परियोजना अघि बढाउनका लागि उपयोगी सफ्ट पावर माध्यमका रूपमा लिन खोजेको देखिन्छ । सन् २०१८ को अक्टोबर महिनामा चीनले उत्तरपश्चिममा रहेको छिङ्हाई प्रान्तमा दुईदिने सम्मेलन गरी बौद्ध धर्मले बीआरआईलाई कसरी थप राम्रो योगदान गर्न सक्छ अनि पृथक्तावादलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ भनी छलफल चलाएको थियो । नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा व्यापारका लागि तिब्बतलाई विकसित गर्न बीआरआईको उपयोग गर्न खोजिएको चर्चा पनि त्यसक्रममा चलेको ग्लोबल टाइम्सले खबर दिएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा चीनले नियुक्त गरेका पन्चेन लामा ग्याल्तसेन नोर्बु लुम्बिनी पुग्न खोजेका हुन सक्छन् । तर उत्तर प्रदेशमा आफ्ना संवेदनशील सैन्य संरचनाहरू रहेको स्थानबाट नजिकै पर्ने लुम्बिनीमा चीनको उपस्थिति जोखिमपूर्ण हुने बुझेकाले त्यहाँ पुग्न खोज्ने चिनियाँ प्रतिनिधि र सम्पर्क सञ्जाल दुवैमा भारतको चिन्ता उठिरहेको हो । 

अमेरिकालाई पनि नेपाली भूमिमा बीआरआई वा अन्य पहलमार्फत चीनको बढ्दो प्रभाव चित्त नबुझेको देखिन्छ । त्यस प्रभावको बलमा चीनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि दमन गरिरहेको अमेरिकीहरूले धारणा बनाएको देखिन्छ । 

तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सन् १९९५ पछि नेपालले परिचयपत्र दिएको छैन र चीनको दबाब त्यसको कारण रहेको अमेरिकीहरू बताउँछन् । तिब्बतीहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नबाट रोक्नेदेखि दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन नदिनेसम्मको काम नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रतिवेदन ह्युमन राइट्स वाच नामक संस्थाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कुरालाई अमेरिकीहरूले स्मरण गराउने गरेका छन् । 

गत मे महिनामा तिब्बती मामिलासम्बन्धी विशेष संयोजक समेत रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष शरणार्थी परिचयपत्रको कुरा उठाएकी थिइन् । तिब्बती शरणार्थीहरूलाई त्यस्तो परिचयपत्र दिलाउनका लागि देउवा सरकारले प्रयास गरेको भए पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । परिचयपत्रको अभावमा तिब्बतीहरूले कुनै पनि सरकारी कागजपत्र बनाउन पाएका छैनन् । 

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूमा दलाई लामाको प्रभाव अझै पनि बलियो नै रहेकाले त्यसलाई कमजोर बनाउन चीनले प्रयास गर्न खोजेको पंक्तिकारसँग कुराकानीका क्रममा तिब्बत मामिलासम्बन्धी अनुसन्धाता केट सन्डर्सले बताइन् । तर त्यस्तो स्थितिमा नेपालले स्वतन्त्र अडान नराखेमा बौद्ध धर्मका रूपमा सफ्ट पावरको उपयोग गरी संसारभरि बनेको नेपालको राम्रो छविमा असर पर्न सक्ने उनी आशंका व्यक्त गर्छिन् । 

उता चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा तिब्बती पृथक्तावादलाई निस्तेज बनाउनका लागि चीनले नेपाल सरकारलाई मन खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने तर्क सहितको लेख सन् २०१७ मा छापिएको थियो । 

दलाई लामाको पुनर्जन्मसँग जोडिएको भूराजनीतिमा एकातिर अमेरिका र भारत अनि अर्कोतिर चीन उभिएको सन्दर्भमा तिब्बती शरणार्थीहरूको उपस्थिति रहेको नेपाललाई पनि त्यसले प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध नेपालले अमेरिका र चीनको चासोलाई सन्तुलनमा राख्दै यस विषयमा सही कदम चाल्नुपर्ने चुनौती छ ।