६४ दिनमै सत्ता समीकरण धरापमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फेरि नयाँ समीकरणको चुनौती थपिएको छ ।

दोस्रो ठूलो दल एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि पहिलो ठूलो दल कांग्रेस सत्तामा जाने तयारीमा छ । तर, यो समीकरण एमालेसँगको भन्दा कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । यहीबेला विश्वासको मत लिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति चुनावमा समेत रणनीतिक कौशलता देखाउनुपर्ने चुनौतीमा प्रधानमन्त्री छन् । 

राप्रपा र एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले १३ पुसको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यी दुई दल बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय खाली भएका छन् । यसको भारसमेत प्रधानमन्त्रीमाथि परेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै विश्वासको मत लिने कि पछाडि भन्नेमा अलमलमा देखिएका छन् । माओवादी उपमहासचिव देव गुरुङ प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा विश्वासको मत लिन सक्ने भए पनि कहिले भन्ने टुंगो नलागेको बताउँछन् । 

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले चाहेको बेला यस्तो मत लिन्छ । तर राष्ट्रपति निर्वाचनको अगाडि कि पछाडि भन्ने प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा तय गर्नुहोला ।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने अवस्था नदेखेको बताए । 

‘अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । यसैको तयारीमा नेताहरू लाग्नुभएको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘यसैले २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनअगाडि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेसम्मको तयारी अहिलेसम्म छैन ।’

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर १८ फागुनमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग छलफल हुने जानकारी उनले दिए । त्यसको भोलिपल्ट १९ फागुनमा सातवटै प्रदेशमा दिउँसो १ बजे प्रदेश सांसदसँग छलफल हुनेछ । यी छलफलमा ८ वटै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेछन् । 

राष्ट्रपति निर्वाचनको एक दिनअगाडि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसँग ८ दलको संयुक्त भेटघाट काठमाडौंमा रहेको जानकारी खड्काले दिए ।

यसरी व्यस्त तालिका रहेकाले पनि त्यसअघि पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मत लिने सम्भावना निकै कम भएको उनी बताउँछन् । 

सहज र सरल छैन सरकारको भागबन्डा

एमाले, राप्रपा र रावस्पा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालय छन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

नयाँ समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती छ । यी सबै दलले सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तोमा सबैलाई भागबण्डा मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि प्रधानमन्त्री सामु छ ।

अघिल्लोपटक एमालेसँगको समीकरणमा जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या र भएपछि पनि विवाद भएको थियो ।

सम्मानजनक हिस्सा र मन्त्रालय नपाएपछि जसपा समर्थन दिएर पनि सरकारमा सहभागी भएको थिएन । जनमत पार्टी पनि केही समय घुर्क्याएपछि बल्ल सरकारमा सहभागी भएको थियो । यसपटक पनि पहिलेको जति नै दल सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भागबण्डा मिलाउन सहज देखिन्न । 

माओवादी महासचिव गुरुङले राष्ट्रपतिको चुनावमात्रै केन्द्रित भइरहेका बेला एमालेले अकस्मात सरकार छाडेपछि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए ।  

‘शुरूमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा मात्र हामी थियौं । एमाले यसरी एकाएक सरकारबाट बाहिरिहाल्ला भन्नेमा थिएनौं । राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका थियौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर राप्रपापछि एमालेले पनि छाड्यो । अब नयाँ शिराबाट छलफल शुरू गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव मात्रै होइन, सत्ता समीकरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई बोलाएर पर्याप्त छलफल गर्नुहोला ।’ 

सरकारमा अन्य दलको सहभागिताबारे छिट्टै टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्रपति निर्वाचन नजिक आइरहेको छ । यही बेला विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकार पनि चलाउनैपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक धेरै परिस्थिति मिलाउनुपर्ने चुनौती देखिएको भन्दै गुरुङ भन्छन्, ‘अब यी विषय एकपछि अर्को टुंगिदै जालान् । तर सरकारका विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छैन ।’ 

एमालेपछि कांग्रेसको दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने चुनौती

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसामू निरीह बन्नुपरेको भन्दै प्रचण्ड कांग्रेसको कित्तामा पुगेका थिए । प्रभावशाली मन्त्रालयको भागबन्डा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, सरकारमा सहभागी दलसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री होइन, ओली हावी भएको चिन्ता प्रचण्डको थियो ।

यतिमात्रै होइन ७९ सीट जितेको एमालेले ३२ सीटको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा सबै लगाम आफैं लिन खोजेको आरोप लाग्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानूनजस्ता कुनै पनि मन्त्रालय थिएनन् । यसैले कांग्रेसहितका दलसँगको गठबन्धनमा पहिलेका कमजोरीलाई सच्याउनुपर्ने र विश्वास जगाउँदै भागबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । 

एमालेभन्दा ठूलो र सत्ता राजनीतिको खेलाडी कांग्रेससँगको समीकरणमा पुगेका प्रचण्डलाई यो सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न सहज भने छैन । एमालेको जस्तै लगाम कांग्रेसले लगाउने र दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने चुनौती पनि प्रचण्डसामु छ । यसका लागि कांग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग दूरी बढाउने होइन, आपसी विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । शुरूआतबाटै ओलीसँग जस्तै आपसी अविश्वास र शंका देखिए समीकरणमा शुरूबाटै धाँजा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई यसपटक फेरि चिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताइसकेका छन् । 

‘मद्दत गरेर गठबन्धन बनाउने र तर बनेदेखि लसपस गर्नेतिर लाग्न हुँदैन । पाँच वर्ष गठबन्धन जान्छ । यताउता हेर्ने चकचक गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने र परिणाम दिने हो,’ थापाले भनेका छन्, ‘सबैको भान्सादेखि सबैतिर समस्या छ । कसैको खल्तीमा पैसा छैन । काम गर्न सकेनौं भनेर जति शक्ति भए पनि हामीसँग सरकार होला, संख्या होला र बोर्डमा नाम होलान्, तर जनताको विश्वास हामीलाई हुने छैन ।’

सरकार मात्रै बनाउने, मन्त्री बन्नेभन्दा नागरिकका समस्यालाई समाधान गरेर नतिजा दिनुपर्ने चुनौतीमा पनि प्रधानमन्त्री रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग १६ मन्त्रालय 

एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय यतिखेर प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छन् । प्रधानमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा छन् ।

एमालेका ८ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएपछि छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने चुनौतीमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । 

कांग्रेसमा मन्त्रीका लागि दाबेदारको लर्को 

निक्कै प्रयत्न गरेर सत्ता समीकरण बदलेको कांग्रेसमा यतिखेर मन्त्रीका लागि दर्जनौं नेताले आकांक्षा देखाएका छन् । प्रभावशालीदेखि नवप्रवेशी सांसदसमेत यतिखेर मन्त्रीका लागि दाबेदार देखिएका छन् । पुरानो समीकरण ब्युँताउन अनवरत लागेका पूर्णबहादुर खड्कादेखि नवप्रवेशी सांसदसम्मको लर्को मन्त्रीका लागि रहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । 

‘सभापतिबाहेकका सबै सांसदको दाबी मन्त्री बन्नका लागि देखिन्छ । यसपटक माओवादीसँग सम्बन्ध विकसित गरेर समीकरण बनाएपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सबैभन्दा ठूलो दाबेदार हुन् । उनले म नेतृत्व गरेर सरकारमा जान्छु भन्दा सहजै पाउने अवस्था छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘उनीबाहेक धेरै नेता यसपटक मन्त्रीका लागि दाबेदार देखिएका छन् ।’ 

मन्त्रीका लागि उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि दाबी देखिएको छ । यसअघि मन्त्री नबनेका डा. शशांक कोइराला मात्रै होइन सम्मानजनक मन्त्रालय पाउँदा डा. शेखर कोइराला पनि यसपटक सरकारमा जान इच्छुक रहेको बताइन्छ । देउवा पक्षका नेताहरू एनपी साउद, डा. प्रकाशशरण महत र विमलेन्द्र निधिसमेत मन्त्रीका लागि दाबेदार छन् । यीमध्ये नेता साउदलाई यसपटक अवसर दिने तयारीमा देउवा रहेको बताइन्छ । युवा नेताहरू बद्री पाण्डे र प्रदीप पौडेल समेत यसपटक मन्त्रीका लागि दाबेदार देखिन्छन् ।