×

Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

सत्ता संकट

एमालेलाई धकेलेर प्रचण्डले हिँड्न खोजेको जोखिमको बाटो

देउवाको महत्त्वाकांक्षा र ओलीको बदलाभावले जुनसुकै बेला गुम्नसक्छ सत्ता

काठमाडाैं | फागुन १७, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पछिल्लो चरणको अन्तिम भेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, जसले प्रधानमन्त्री बनायो उसैलाई यत्रो धोखाधडी ? एमालेलाई बाहिर राखेर कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ, हेरौला !

yONNEX
IME BANK INNEWS

ओली निस्किएलगत्तै बसेको ८ दलका नेताको बैठकमा प्रचण्डले ओलीले आक्रोश पोखेर गएको छनक दिएका थिए । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न बसेको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘केपीजीले तीतो पोखेर जानुभयो, एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ होला ।’


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

बैठकमा सहभागी एक नेताले लोकान्तरलाई बताएअनुसार प्रचण्डले एमालेभन्दा कांग्रेससँग आफूलाई सहज हुने बताएका थिए । 

सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै संसद्मा पाएको अस्वाभाविक विश्वासको मत (संसदका २७५ मध्ये २६८को समर्थन) ६३ दिनमै तहसनहस भएको छ । कम्तीमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकार नछाड्ने र समर्थन फिर्ता नगर्ने एमालेको तयारी थियो । 


Advertisment
Lokantar App
Saurya island

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म समर्थन फिर्ता नलिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा प्रचण्डलाई कर्नरमा पार्न सकिन्छ भन्ने एमाले रणनीति थियो । त्यही बुझेर प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई जेनेभा भ्रमण जान रोके । त्यसैको झोकमा एमालेले अपर्झट सरकार छाड्ने निर्णय गर्‍यो । 

सरकार छाड्ने बेलामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘हामीलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाउनेसम्मको तयारी थाहा पाएपछि सरकार छाड्यौ ।’ एमालेले छिटो सरकार छाडेमा आफूले संसद्मा फागुन २५ अगावै विश्वासको मत लिन सकिने प्रचण्डको योजना थियो । तर, संसद् अपर्झट सूचना टाँसेर चैत ५ सम्मलाई स्थगित गरिएको छ । त्यसको अर्थ राष्ट्रपति निर्वाचनअघि प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्नेछैनन् ।

Vianet communication

सरकारमा सहभागी दल विभाजन भएमा या कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । राप्रपाले फिर्ता गरेको दिनको हिसाबले चैत्र १३ भित्र प्रचण्डले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

पुस १० देखि फागुन १३ गतेसम्म ओली र प्रचण्डबीच जुन अविश्वासका साथ सम्बन्ध अगाडि बढ्यो, त्यही शंकासहितको दोस्रो अध्याय शुरू भएको छ । पुस १० अघि र अहिले पनि एमालेको एउटा तप्का प्रचण्डको चलखेल र बार्गेनिङ रोक्नका लागि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । 

विगतको तिक्तता बिर्सेर पुस १० गते प्रचण्ड बालकोट पुगेपछि ओली–प्रचण्डबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै थियो । ६४ दिनको बीचमा दुई नेताले बालकोटदेखि खुमलाटारको बरण्डासम्ममा बसेर बदाम सुन्तला साझेदारी गर्नेसम्मका तस्वीर सार्वजनिक भए । 

२०७७ असोजमा ओलीविरुद्ध नेकपामा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि उनीहरूको सम्बन्ध निरन्तर चिसिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुवैले एक अर्कालाई पार्टीबाट निस्कासन गरेका थिए । पुस १० गतेसम्म आइपुग्दा विगतका तिक्तता कम भएको र फेरि एउटै पार्टी बन्ने आशामा कार्यकर्ताहरू उत्साही बनेका थिए । 

ओली एमालेको नेतृत्वमा आएपछि प्रचण्डसँगको सहयात्रा टुटेको यो तेस्रोपटक हो । २०७२ सालमा प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७३ सालमा कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डले नै ओलीलाई सत्ताच्युत गरे । दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सडकदेखि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश माग गर्दै २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा गएपछि दोस्रो सहकार्य अन्त्य भएको थियो । 

पुस ११ गते जोडिएको सहकार्यको तेस्रो कडी फागुन १३ गते तिक्ततापूर्ण ढंगले सकिएको छ । तेस्रोपटकको धोकालाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको नेताहरूको प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ । 

राष्ट्रपति उम्मेदवारी मनोनयनको भोलिपल्ट काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए-

‘पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ । उहाँ बोल्नुहुन्छ एउटा, गर्नु हुन्छ अर्कै । हेर्नु देब्रेपट्टि हुन्छ, निशाना दाहिनेपट्टि हुन्छ । अस्तिका दिनसम्म पनि मसँग छक्याउने भाषा बोल्नुभयो । यद्यपि मैले पुष्पकमल दाहाललाई नचिनेको होइन । तर, मैले सुनिरहें उहाँको कुरा । उहाँले मलाई छक्याइरहनुभयो । उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो । तर, मलाई भन्नुभयो, फूल लिएर बसेको छु, तपाईंलाई भ्रम नपरोस् । तर, मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन । उहाँ ढाँट्न, छक्याउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न । धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न । जनतालाई धोका दिनुभयो । सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो । आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्‍याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो ।’

शंकैशंकाको नयाँ यात्रा

प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनाउनुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्णायक भूमिका थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने अन्तिम दिन पुस १० गते कांग्रेसले माओवादीलाई अल्मल्याएर संविधानको धारा ७६ (३)को प्रक्रियामा लैजान खोजेको माओवादी नेताहरू बताउँथे । 

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न केही घण्टा बाँकी रहेको समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा अपर्झट दलहरूको बैठक बसेर सहमति भयो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लिएर ओली स्वयं शितलनिवास पुगे । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता रामनारयाण बिडारीको शब्दमा त्यो दिन ओली नै शितलनिवास नगएको भए प्रचण्ड त्यति छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन् । राष्ट्रपतिले सांसदको हस्ताक्षर हेर्नुपर्छ भनेर पनि अल्मल्याउन सक्ने सम्भावना थियो ।

सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाब थामिनसक्नु थियो भनेर ओली भन्ने गर्छन् । पुस २३ गते एमालेका सांसदलाई बानेश्वरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालीलाई सरकार बनाउन नदिने चाँजोपाँजो थियो, यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो ।’ 

null

राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले धोका दिएपछि आइतवार एक कार्यक्रममा ओलीले देशभक्त सरकार बनाउने एउटा प्रयास गरिए पनि प्रचण्डबाट धोका भएको बताएका थिए । 

पुस १० देखि फागुन १३ गतेसम्म ओली र प्रचण्डबीच जुन अविश्वासका साथ सम्बन्ध अगाडि बढ्यो, त्यही शंकासहितको दोस्रो अध्याय शुरू भएको छ । पुस १० अघि र अहिले पनि एमालेको एउटा तप्का प्रचण्डको चलखेल र बार्गेनिङ रोक्नका लागि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । 

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने समयमा कांग्रेस र एमाले मिल्ने परिस्थिति आएको थियो । प्रचण्डलाई तह लगाउन पनि राजनीतिमा दुई ध्रुवका पिल्लर कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने अवस्थालाई कांग्रेस नेताहरू समेत इन्कार गर्दैनन् । पुस १० गते नै एमालेले कांग्रेसलाई त्यस्तै आश्वासन दिएको थियो । 

देउवा–ओली मिले भने ?

ज्योतिषीले गरेको भविष्यवाणीअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग अझै २ पटक प्रधानमन्त्री हुने योग बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको तिर्खा नमेटिएकै कारण पुस १० गते पुरानो गठबन्धन भत्किने बेलासम्म पनि देउवा प्रधानमन्त्रीको ढिपी छाड्न तयार भएनन् । प्रचण्ड बालकोटमा पुगेर नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र देउवा जिल्ल परे ।  

पाँचपटक अनुभव गरिसक्दा पनि कार्यकारी प्रमुख बन्ने देउवाका आकांक्षा मत्थर भएको छैन । त्यसैले उनी राष्ट्रप्रमुख बनेर शीतल निवासमा बस्न गरिएका आग्रहमा तयार भएनन् । फागुन १२ गते बालुवाटारमा भएको सहमतिमा पनि चार वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको छ । साढे २ वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि केही समयलाई माधव नेपाल र चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस (शेरबहादुर देउवा) ले गर्ने सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ । 

प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन एउटा सानो दलले समर्थन फिर्ता लिइदिने र कांग्रेसले तेस्रोपटक विश्वासको मत नदिने हो भने मात्र पनि सरकारको हावा फुस्किन सक्छ । 

कांग्रेस–माओवादीसहित बन्न लागेको नयाँ गठबन्धनको भविष्य देउवाको महत्त्वाकांक्षामा भर पर्नेछ । हुन त सोमवार सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले यो गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी गरेका थिए । 

‘यसअघि देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्दा पनि यो गठबन्धन टिक्दैन भन्थे, अहिले बनेको गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ,’ नेपालले दाबी गरे । 

त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले चाहे एक हप्तामा सरकार ढाल्दिने बताएका थिए । एकपटक त उनले सरकारको आयु असार १७ सम्म मात्र रहेको भनेर दाबी नै गरेका थिए । 

प्रचण्डबाट गम्भीर धोका पाएको निष्कर्ष निकालेका ओलीले आफूले पाएको धोकाको बदला प्रचण्डसँग लिन सक्छन् । नेकपा एमालेका एक नेताले यो गठबन्धन धेरै नटिक्ने दाबी गरे ।

‘देउवाजीलाई ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको छ, हामीले थोरै मात्र इशारा गरिदियौं भने उहाँको मुख रसाउन थाल्छ,’ एमालेका ती नेताले भने ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । तर, आठदलीय गठबन्धनको कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुअघि कांग्रेससँग प्रचण्डले साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने कपाली तमसुक गरेका छन् । कांग्रेस इमान्दार भइदियो भने मात्र प्रचण्डको कार्यकाल लम्बिने छ । प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन एउटा सानो दलले समर्थन फिर्ता लिइदिने र कांग्रेसले तेस्रोपटक विश्वासको मत नदिने हो भने मात्र पनि सरकारको हावा फुस्किन सक्छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
TATA Below
चैत ५, २०७९

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएसँगै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूलाई संसदको सत्तापक्षमा उभ्याएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरू ...

चैत ६, २०७९

अमेरिकाले इराकमाथि युद्ध शुरू गरेको आज २० वर्ष पूरा भएको छ ।  तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले इराकमा आमविनाशकारी हतियार रहेकाले संसारलाई गम्भीर खतरा पुगेको जिकिर लिँदै आक्रमणलाई जायज ठ...

चैत ३, २०७९

अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाले अकस सम्झौताअन्तर्गत  नयाँ घोषणा सोमवार (मार्च १३) मा गरेका छन् ।  सन् २०२१ को सेप्टेम्बर १५ मा यी तीन देशबीचको त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्झौताका रूपमा अकसको जन्म भएको थियो ...

चैत ७, २०७९

राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका पाएका नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपादेयता उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । राष्ट्रपति आफ्नो ढोक्सामा पारेपछ...

चैत ३, २०७९

गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा जसपा नेता रामसहायप्रसाद यादव विजयी भएका छन् । शुक्रवार सम्पन्न निर्वाचनमा यादवले ३० हजार ३२८ मत प्राप्त गर्दा उनकी निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी अष्टलक्ष्मी शाक्यले १६ हजार ३२८ मत प्राप्त...

चैत ९, २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ फागुनमा विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने भनिए पनि शुरूबाटै समस्या देखिएका छ ।  सधैँजसो भागबण्डाको सकस, प्रभावशाली मन्त्रालयको स्वार्थ, धेरै द...

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

चैत ९, २०७९

आज अलि फरक तरिकाबाट छलफल शुरू गरौं जस्तो लाग्यो । राजनीति बाहिरका सन्दर्भले पनि राजनीति र राजनीतिमा लाग्ने पात्र एवं प्रवृत्तिलाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने मनसायले फुर्सदलाई सदुपयोग गरी इलोन मस्कलाई ...

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

चैत ८, २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा एउटा निराशाजनक धारणा व्यक्त गरे, ‘अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणम...

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

चैत ३, २०७९

गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् । लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारक...

ad
x