नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समितिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त ईजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माओवादीले जनाएको छ ।

समितिले मुलुकको स्थायी शान्ति र अग्रगमनका लागि विगतका १२ बुँदे पक्षधर सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई यस्ता शान्ति र संविधान विरोधी गतिविधिप्रति सचेत रहन र आवश्यकता अनुसार प्रतिवाद गर्न अपिल गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सोमवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षता लगायतका उपलब्धिको जग १० वर्षे महान जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र ७ राजनीतिक दलका बीचमा बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई मुलुक उक्त प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अभिन्न अंग बनिसकेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका घटनाहरूको छानबिन र निरुपणका लागि नेपालको संविधान बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई काम कारवाही अगाडि बढेको कुरा पनि सार्वजनिक नै छ । यसका बाबजुद हालैको सर्वाेच्चको उक्त आदेशले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुनै फरक प्रसंगमा दिइएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै गलत उद्देश्यका साथ सम्मानित सर्वाेच्च अदालत दुरुपयोग हुने त हैन भन्ने आशंका जन्मेको छ ।’

मुलुकमा शान्ति बहाल हुन नदिन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नष्ट गर्न, यसको शुरूआतदेखि नै विभिन्न व्यक्ति र शक्ति केन्द्रहरू लागिपरेको जनाउँदै पार्टीले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वमा फसाएर आफ्नो आपराधिक स्वार्थको खेती गरिरहेका तत्वसँग सर्वाेच्च अदालत सचेत नै छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।