०९ साउन २०८३, शनिबार

कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रचण्डको संकेत, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग​ बन्ने

फागुन ३०, २०७९
कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रचण्डको संकेत, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग​ बन्ने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन् ।

'प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरू रहने व्यवस्था गरिनेछ ।'

'ओभरस्टापिङ' कटौती गरिने

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा 'ओभरस्टापिङ' कटौती गरिने बताए ।

उनले भने, 'ओभरस्टापिङको समस्या छ । डुल्बिलेसनको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।'

'आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान हामीसँग समय छैन', प्रधानमन्त्रीले भने, 'आयोगले काम गर्दै पनि जाने, दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।'

सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुँदैन

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने, 'मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु, तिनीहरू फेरिँदैनन् । कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ ।'

सरकारको कुनै पनि नीति नफेरिने उनले बताए ।

'यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ । तर, यसको अर्थ सरकारको नीति फेरिँदैन', प्रधानमन्त्रीले भने, 'हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि, त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौं । मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन । त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस् ।'

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्