सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाइरहेको भए पनि पढाइ गुणस्तर बढ्न नसक्दा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । यसका उदाहरण हुन्, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा २ विद्यालय ।

विद्यालयको कक्षामा उपस्थित हुने विद्यार्थीभन्दा हाजिरी पुस्तिकामा दोब्बर विद्यार्थी हुने गरेका छन् ।

जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय र बखरी आधारभूत विद्यालयमा हाजिरीमा देखाइएकोभन्दा आधा मात्रै विद्यार्थी विद्यालय आउने गरेका छन् । ५ कक्षासम्म पढाइ हुने जनतामा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिकामा छन् भने त्यहाँ दैनिक ४०–५० जना विद्यार्थी मात्रै पढ्न आउने गरेका छन् । ८ कक्षासम्म पढाइ हुने बखरीमा २०० भन्दा बढी विद्यार्थी नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका छन् तर त्यो विद्यालयमा १०० विद्यार्थी पनि पढ्न आउँदैनन् ।

ऋषिदेव समुदायका मात्रै विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय भन्दै अन्य जातले विद्यार्थी नपठाउने गरेको जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक ईमा ओझाले बताइन् । ‘ऋषिदेव के स्कूलमे हाम्रा बेटाबेटी लोग नही पढिङ्गे, यहाँ ऋषिदेव के स्कूल छे, हाम्रा सबका जेते हो’ भनेर मधेशी समुदायकै अन्य जातले विद्यार्थी नपढाउने गरेको प्रधानाध्यापक ओझाले बताइन् । दलित जातका विद्यार्थी मात्रै पढ्ने स्कूल भन्ने सोचिरहेकाले पनि विद्यार्थी बढाउन नसकिएको उनले बताइन् ।

‘हामी ठूलो जात भएर ऋषिदेव समुदायका बच्चा पढाउने विद्यालयमा किन पढाउने भनेर भन्छन्,’ प्रअ ईमाले भनिन्, ‘घरघरमा गएर सम्झाउँदा पनि हामीले सकेनौं ।’ 

बखरी आधारभूत विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या न्यून छ । यहाँ पनि हाजिरी पुस्तिकामा धेरै विद्यार्थी देखिन्छन् । गरीबीका कारणले पनि विद्यार्थी कम आउने गरेका प्रधानाध्यापक गोविन्द गजुरेलले बताए । विद्यालयमा ८ कक्षामा १४ जना विद्यार्थी रहे पनि कहिलेकाहीँ १ जना मात्रै हाजिर हुने गरेका छन् ।

भौतिक रूपमा विद्यार्थीको कमी हुने तर हाजिरीमा बढी हुनाले शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यार्थीको नाममा आएका सेवासुविधामाथि आँखा लगाउने नियत हुने बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरेले बताए । ६ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैयाँका दरले खाजा खर्च भनेर दिने गरिएको छ, विद्यालयमा त्यहीँ पैसाले खाजा खुवाउने गरेका छन् ।  

‘विद्यालयहरूले बिहान उपस्थिति गराउँदा नै हाजिरीमा उपस्थित देखाइदिनेसम्म गरेको भेटेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘घरपायक ठाउँमा जागिर खानका लागि पनि दरबन्दी कायम हुने भयो ।’

विद्यालय प्रशासनले ठेकेदार शैली अपनाउँदा विराटनगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार हुन सकेको छैन । विद्यालय भवन बनाउन भन्दै बजेट माग्न मात्रै धेरै प्रधानाध्यापक महानगरपालिका कार्यालयमा धाउने गरेका छन् । गुणस्तरीय शैक्षिक सुधारभन्दा पनि प्रधानाध्यापकहरू विद्यालय भवनको ठेक्का तथा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आउने गरेका एक कर्मचारीले बताए । 

विद्यालयभित्र भएको राजनीतिले विराटनगरका विद्यालयको सुधार गर्न गाह्रो भएको विराटनगर महानगरपालिकाको भनाइ छ । बालबालिकाको भविष्य जोड्ने ठाउँमा भएको राजनीतिले गर्दा सुधार गर्न खोज्दा पनि गाह्रो भइरहेको उपमेयर शिल्पाले बताइन् ।

‘अभिभावकलाई पनि सचेत गर्न सकेनौं कि जस्तो लागिरहेको छ,’ उपमेयर शिल्पाले भनिन्, ‘शिक्षकहरूले पनि मेरो जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुभएको छैन ।’ नेपाल सरकारको तलब खाएको छु भनेर शिक्षकले नसोच्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने उनको तर्क छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति वितृष्णा हुनुमा महानगरकै कमजोरी छ कि भनेर खोज्न थालेको समेत उनले बताइन् ।