फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले संसद्मा मतदान बिना नै अलोकप्रिय निबृत्तिभरण (पेन्सन) सुधारको घोषणा गरेपछि फ्रान्सले शनिबार संसद अगाडि प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

म्याक्रोँको सरकारले बिहीबार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी उक्त विवादास्पद विधेयक पारित गर्न आदेश जारी गरेपछि देशका अन्य भागमा भने शान्तिपूर्ण जुलुस निकालिएको छ । यो कदमले राजनीतिक वर्गमा आक्रोश पैदा गर्नुका साथै सडकमा विरोध प्रदर्शन थप आक्रामक बनेको छ । 

आफ्नो दोस्रो र अन्तिम जनादेशको एक वर्षभन्दा कम समयमा पेन्सन सुधार कार्यक्रमले ४५ वर्षीय नेता म्याक्रोँलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । संसदीय स्रोतका अनुसार विपक्षी सांसदले सोमबार अपराह्न संसद्मा छलफल हुने गरी सरकारविरुद्ध अविश्वासको दुई प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

उनीहरूले मन्त्री परिषद्लाई अपदस्थ गर्न र सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ बाट ६४ पुर्‍याउने कानूनलाई खारेज गर्न पर्याप्त समर्थन प्राप्त गर्ने आशा गरेका छन् । पेरिसमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच पछिल्लो दुई रात भएको झडपपछि प्रहरीले शनिबार राजधानीको ‘प्लेस डे ला कोनकोर्ड’मा संसद भवन लक्षित सेन नदीपारीको प्रदर्शनलाई निषेध गरेको हो । ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थामा खलल पर्ने गम्भीर जोखिमका कारण’ उसले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।