प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएसँगै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूलाई संसदको सत्तापक्षमा उभ्याएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरू पार्टी निर्णय नै गरी सत्तापक्षमा बसेका हुन् । 

यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयसँगै आफूहरू सरकारमा जाने भन्दै कांग्रेसले मन्त्रीका लागि योग्यता र मापदण्ड नै तोकिदियो । नेकपा एसले पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय विश्वासको मत दिनु अगाडि नै गरेको छ ।  

अब सोमबार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएपछि २/३ दिनमै सरकार विस्तार गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीले ३ दिनअघि नै विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने बताएका थिए ।

यही चापका बीच अब हुने सरकार विस्तार अगाडि नै कांग्रेस र नेकपा एसले सरकारमा बलियो एवं प्रभावशाली हिस्साका लागि दबाब बढाइसकेका छन् ।

सामान्यतयाः विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले निकै हतारो गरी विश्वासको मत दिने निर्णय र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको छ । 

यतिमात्रै होइन, कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि योग्यता र मापदण्ड पनि तोकिसकेको छ । माओवादीभन्दा झण्डै तेब्बर सीट भएको कांग्रेसले शुरूबाटै सरकारमा सहभागी हुन बलियो दाबेदारी गरेको यो घटनाले प्रस्ट्याउँछ । 

प्रचण्डसामु मुख्यगरी गठबन्धन टिकाउनुपर्ने, सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । यसबाहेक सरकारमा सहभागी धेरै दललाई मिलाउनुपर्ने, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने, मोर्चाबन्दी रोक्नुपर्ने र यी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाएर काम गर्नुपर्ने चुनौती शुरूवातबाटै देखिएका छन् । 

चुनौती नम्बर १ : गठबन्धन टिकाउनुपर्ने 

मिलेर चुनाव लडेको कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्दै १० पुसमा प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन गरेका थिए । माओवादी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसतिर लाग्दा ६३ दिनमै पुरानो गठबन्धन भत्कियो । १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो । ४ मंसिरको चुनाव कांग्रेससँग मिलेर जितेपछि किन एमालेसँग मिलेको र फेरि किन गठबन्धन टुटाएको भन्ने चौतर्फी प्रश्नको घेरामा प्रचण्ड छन् ।

अब फेरि कांग्रेससँग मिल्दा पुरानो गल्ती नगरी गठबन्धनलाई टिकाएर आफ्नो कुशलता, परिपक्वता र क्षमता देखाउनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड छन् ।

शक्ति र सत्तामा टिक्न अरू दलभित्र खेल्ने रणनीति अपनाए प्रचण्डले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘कांग्रेस र एमाले र मिल्नै हुँदैन भनेर कहीँ लेखेको छैन’ भनेर प्रचण्डको खेल्ने र प्रयोग गर्ने स्वभावलाई संकेत गरिसकेका छन् । 

चुनौती नम्बर २ : कांग्रेसको दबाब र प्रभाव

प्रचण्ड आफूभन्दा धेरै ठूलो पार्टी एमालेको दबाबमा काम गर्न नसकिएको भन्दै कांग्रेसतिर सरेका छन् । तर, कांग्रेस एमालेभन्दा झन् ठूलो दल हो । यसैले सहकार्यका लागि एउटा दल उचित भएन भन्दै अर्कोतिर लागेका प्रचण्डलाई पुरानै अस्थिर खेलबाट माथि उठ्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

सरकारमा जाँदा र काम गर्दा एमालेभन्दा ठूलो, बलियो र अनुभवी कांग्रेससँग मिलेर पनि हिँड्नुपर्ने र बढी प्रभावित र प्रयोग पनि नहुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीमा प्रचण्ड छन् । किनकी एमालेभन्दा कांग्रेस १० सीटले ठूलो पार्टी हो । त्यसैले सत्ताको निरन्तरताका लागि प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको विश्वासमा अघि बढ्नु पर्ने र अनावश्यक प्रयोग हुन पनि नहुने चुनौती छ । 

चुनौती नम्बर ३ : एक दर्जन पार्टीलाई सँगै लानुपर्ने चुनौती

प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका ११ दलले विश्वासको मत दिने निर्णय सोमवार गरिसकेका छन् । यीमध्ये रास्वपाले तत्काल सरकारमा जानेजस्तो गरेको छैन । तर अरू सबै दल सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन् । 

संसदमा सहज बहुमतको संकेत देखिए पनि धेरै दलहरूलाई भागबन्डा मिलाएर सरकारमा लानुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि यी १० दललाई मिलाएर सरकारमा अघि बढ्नुपर्ने चुनौती र बाध्यताले प्रचण्ड बाँधिएका छन् । झण्डै एक महिनायता प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालयको चाप छ । विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाबकाबीच सरकार विस्तार गर्नैपर्नेछ । 

सरकारमा सहभागिताका लागि यी १० मध्ये कम्तिमा ७ वटा उपप्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी गर्ने निश्चित जस्तै छ । पदबाहेक उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका र काम केही हुँदैन । तर, प्रतिष्ठाका लागि मात्रै भए पनि ठूलादेखि साना दलले उपप्रधानमन्त्रीलाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै आएका छन् । तर उपप्रधानमन्त्रीको भीडले अहिलेसम्मका सबै सरकार आलोचित छन् । प्रचण्डसामु यस्तो आलोचनाको निरन्तरतालाई यसपटक तोड्नुपर्ने चुनौती छ । 

यतिमात्रै होइन, प्रचण्डले आफूलाई गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानूनजस्ता मन्त्रालय एमालेले नदिँदा काम गर्न नसकेको आरोप अघिल्लो गठबन्धनमा लगाएका थिए । तर, झन् ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको प्रवेश र नवप्रवेशी दल बढ्दा फेरि पनि दबाब प्रचण्डलाई नै छ । उनी फेरि माग्ने होइन दिने सिीटमा छन् । यसैले आफूले मागेर होइन दिएर उनले सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । यस्तो सन्तुलन मिलाउँदा फेरि पनि माओवादी प्रधानमन्त्रीबाहेक प्रभावशाली मन्त्रालयविहीन हुने बाटोमा छ ।

अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ । गृहमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले आँखा लगाएको छ । यसैले फेरि पनि प्रभावशाली मन्त्रालयको भागबन्डालाई संयमतापूर्वक निभाएर गठबन्धनलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड छन् । 

सरकारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा र दबाब बढाउन जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले कार्यगत एकताको घोषणा गरिसकेका छन् । यी दलको संसदमा प्रतिनिधित्व १४ सीटको छ । सरकारमा भागबन्डाका लागि दबाब बढाउन र तराईमधेशमा जसपासँग राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन पनि यी दलले रणनीतिक रूपले कार्यगत एकता गरेका छन् । सरकारलाई दबाब बढाउन पार्टी एकतासम्म पुगे समीकरणमा नै प्रभाव पार्न सक्ने गरी अगाडि बढ्ने तयारीसमेत उनीहरूको रहेको बताइन्छ । 

चुनौती नम्बर ४ : जनजीविकाका सबाललाई सम्बोधन

छिटो सत्ता समीकरण बदलेका प्रचण्डलाई सरकार गठनका प्रक्रियामा अल्झेर बस्ने छुट छैन । 

बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, बढ्दो महंगी र मूल्यवृद्धि रोक्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । आर्थिक संकटको यो समयमा अर्थतन्त्र राम्रो बुझेको र काम गर्न सक्ने अर्थमन्त्री ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि प्रचण्डलाई छ । नयाँ सरकार आए पनि नागरिकको तहमा उत्साह भर्नेभन्दा सत्ता र शक्ति प्राप्ति जस्ता प्रक्रियागत कामको क्रमबाट उठ्नुपर्नेछ । 

यसको लागि प्रचण्डले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मन्त्रीको चयन गर्नुपर्नेछ । भागबन्डामा दलको र दलभित्र पनि गुटको व्यवस्थापनमा पद मात्रै ओगट्ने मन्त्री आए सरकारले नतिजा दिन सक्दैन । तेस्रो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्दा नागरिकले बोध गर्नेगरी यसपटक सरकार चलाउनुपर्ने र नतिजा दिनुपर्ने ठूलो चुनौती प्रचण्डसामु तेर्सिएको छ । 

प्रचण्डको प्रमुख सत्ता सहयोगी दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त यो सरकारलाई काम देखाउन ५ महिनाको मात्रै समय रहेको चेतावनी दिइसकेका छन् । 

‘चुनावअघि हाम्रै सरकार थियो । त्यसपछि प्रचण्डजी आउनुभयो । अब के नयाँ अनुभूति गराउने भने भनेर घोत्लिनुपर्छ । के गर्न सरकार बनेको हो ? के डेलिभरी दिने ? भन्नेमा लाग्नुपर्छ । मन्त्रालयको भागबण्डा सँगसँगै सरकारको लक्ष्य के हो भन्नेमा बहस चलाउनुपर्छ,’ थापाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘हामीसँग केही महिना मात्रै छ । सरकारमा जाने साथी पनि केही गर्छु भनेर जानुपर्छ । सदनमा सुविधाजनक बहुमत, संख्या र सुविधा हामीसँग हुने र तर नागरिकको आक्रोश अर्कोतिर रहने अवस्थामा यसले हित गर्दैन । मैले तर्साउन खोजेको होइन, नागरिकका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर ५ महिनाको समय छ भनेर बोलेको हुँ ।’