०७ असार २०८३, आइतबार
विज्ञहरूले विश्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको भन्दै नेपालले राष्ट्रिय हितका आधारमा सबैसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राप्रपा नेपालको विदेश विभागद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुनु नहुने पनि सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको विश्व परिस्थितिबारे चर्चा गर्ने क्रममा फेरि दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्धको सम्भावना रहेको बताए । यसबाहेक छिमेकी भारत र चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा शक्ति राष्ट्र बन्ने दिशामा रहेको अवस्थामा नेपाल चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘महाशक्तिहरूको रणनीतिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हाम्रो आफ्नो अडान स्पष्ट नहुँदा भविष्यमा राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ,’ थापाले भने, ‘चीन र अमेरिकाबीचको तनाव, भारत र चीनबीचको तनावबीच हामीले सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । अहिले महाशक्तिहरूले प्रस्तुत गरेको क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणा नेपालले कसरी धारणा प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेर स्पष्ट साझा दृष्टिकोण तयार हुनु आवश्यक छ ।’
पूर्वकानुनमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले हरेक शक्ति मुलुकसँग नेपालले सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए ।
आचार्यले छिमेकी भारत परिवर्तित परिस्थितिअनुसार नेपालसँग सम्बन्ध राख्न नचाहेको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले नेपाल कुनै पनि सैनिक वा राजनीतिक आवरणको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सहभागी हुन नहुने पनि सुझाव दिए ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले छिमेकीहरूसँग नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘छिमेकीहरूको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय मामिला आउनु हुँदैन, त्रिपक्षीयको चर्चा नै आवश्यक हुँदैन,’ भट्टराईले भने ।
उनले इपिजीका विषयमा नेपालका सदस्यले धेरै बोलेको तर भारतीयहरूले नबोलेको भन्दै यसमा धेरै चर्चा आवश्यक नभएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ डा. निश्चलनाथ पाण्डेले विश्वमा नेपाल कूटनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको, ठूला मुलुकहरूबाट राजनीतिक तहको नभएर सहसचिव-उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूको भ्रमणमा सीमित रहेको भन्दै नेपालमा सामरिक साेच, गृहकार्य र तत्परता नभएको टिप्पणी गरे ।
सेनाका पूर्वउपरथी डा. पूर्ण सिलवालले मुलुकको परराष्ट्र सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको विचार हाबी भएको, छिमेकी मुलुकहरू नेपालमैत्री नरहेको तथा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा विविधतासमेत नरहेको टिप्पणी गरे ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा कहिल्यै पनि छलफल नगर्ने परिस्थिति दुःखद रहेको बताए ।
उनले सन् १९५० को सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले इपिजी गठन भएको तर भारतको दबदबाका कारण यो कार्य सम्भव नभएको टिप्पणी गरे ।
तर, सन्धि आफैँमा नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको बाधा नभएको उनको भनाइ थियो ।
रुसका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा नेपाल आफ्नै कथ्यमा उभिनुपर्ने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लालबाबु यादवले नेपालमा विदेश नीति नै नभएको बताए ।
