नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको टिप्पणी गरेका छन्। 

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारुढ १० दलको मात्रै भएको बताए। 

उनले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको र एमालेको हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताए।

कार्यक्रममा सबैका घोषणापत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकताको विषय मूर्त रूपमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘१३ पेजको दस्तावेज तपाईंहरू पढ्नुस् । सबैका घोषणापत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखेको छ । सबैथोक हुनु भनेको केही पनि नहुनु हो । मूर्त रूपले यी यी कुराहरू हाम्रो प्राथमिकताका विषय हुन् भनेर तोक्न सक्नुभएको छैन । साझा कार्यक्रम पछि सय दिनको उपलब्धि आउनुपर्ने हो कि होइन ? उपलब्धि जारी गरेको भोलिपल्ट साझा कार्यक्रम ल्याउनु उल्टो भयो नि । कुन बेला के ल्याउने भन्ने त यो सरकारको ढंग छैन, यसले के शासन चलाउँछ विचार गर्नुपर्ने छ ।’ 

त्यस्तै एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रधानमन्त्रीले सय दिनको बीचमा २ वटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नु रमाइलो कुरा भएको टिप्पणी गरे।

साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नभई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको उनको दाबी थियो। 

उनले सरकारको मुख्य ध्यान जनताको काम गर्ने भन्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ताको लेनदेनमा सीमित रहेको आरोप लगाए।