सरकारले लाइसेन्स खारेज गरिदिएपछि स्मार्ट टेलिकम उच्च अदालत पाटन गएको छ । सरकारको लाइसेन्स खारेज विरुद्ध अदालत गएको स्मार्ट टेलिकमको मुद्दाको सुनुवाइ आज भइरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर ३० चैतमा दायार गरेको रिटको आज सुनुवाइ भइरहेको छ ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलाशमा स्मार्टको मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स भने आइतवारदेखि स्वातः खारेजी परेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार यो कम्पनीले हिजोसम्म इजाजत शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने समय सीमा थियो । उक्त दिन उसले लाइसेन्स शुल्क नबुझाएको र प्रक्रिया पनि शुरु नगरेको कारण स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजी परेको पौडेलले बताए ।

स्मार्टले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यसले तिर्नुपर्ने यस्तो रकम रोयल्टी, फिक्वेन्सी र ग्रामीण विकास कोषको रकम मात्रै ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

यो रकम पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको मात्रै बुझाउन बाँकी रकम हो । यसले त्यसपछिको कुनै विवरण नै नबुझाएकोले यसले तिर्नुपर्ने रकम कति भनेर पनि एकिन नभएको उनले बताए । यसको लाइसेन्स खारेज भएकोले यसले तिर्नुपर्ने अरु रकमको कुनै हिसाव नै नभएको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।