०५ साउन २०८३, मंगलबार
लामो समयपछि बुधवार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक एउटा गम्भीर कानूनी प्रश्नका कारण विनानिष्कर्ष टुंगियो ।
२३ महिना २३ दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधवार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक आह्वानको कानूनी आधार खोजेपछि कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ओलीले ‘कुन कानूनी मान्यतामा संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरिएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
२३ महिनाअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत केही व्यवस्था संशोधन गरेको ओलीले स्मरण गराएका थिए ।
‘यो बैठक पुरानो कानूनी व्यवस्था वा मेरो कार्यकालमा जारी भएको अध्यादेश कुन आधारमा बोलाइएको हो ?’, ओलीले बैठकमा प्रश्न गरेका थिए ।
प्रचण्डले त्यसको कुनै जवाफ नदिएको ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग बताएका छन् ।
अध्यादेशले पुरानो कानूनलाई विस्थापित गरेकाले अब अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्ने वा ऐनका रूपमा अघि बढाउनेबारे निर्णय नभएको ओलीले बताएका थिए ।
अध्यादेशलाई खारेजी वा मान्यता दिने भन्ने प्रस्ट नहुँदा संवैैधानिक परिषद् नै संवैधानिक संकटमा रहने ओलीको तर्क छ ।
तर, संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भने संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वानमा कुनै कानूनी तथा संवैधानिक अड्चन नरहेको बताउँछन् । ओलीले तर्क गरेजस्तो अध्यादेश सक्रिय नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अध्यादेश गइसकेपछि पहिलेको कानून स्वतः रिभाइभ भएको मानिन्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, यसमा अपवाद के छ भने ओलीले आफ्नो समयमा स्वतः रिभाइभ भन्दा पनि संसद्मा एउटा प्रस्ताव पास गरेर रिभाइभ गर्ने प्रचलन बसाल्नुभयो ।’
आचार्यले थपे, ‘संविधान र कानूनको विश्वव्यापी मान्यता के हो भने अध्यादेश जारी भयो, तोकिएको अवधिभित्र त्यो पास भएन वा स्वतः निष्क्रिय भयो भने पहिले जुन कानून थियो, त्यो मूल कानून स्वतः सक्रिय भएको मानिन्छ । यहाँ कुनै कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न नै छैन ।’
ओली आफैंले बसालेको प्रचलनलाई उद्धृत गर्दै त्यस्तो तर्क गरेको हुनसक्ने आचार्यको बुझाइ छ ।
बुधवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानूनी प्रक्रियामा के लेख्ने भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अनिवार्य अवकाश वा अन्य के कारण ? भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्ने ओलीले बताएपछि प्रचण्ड नाजवाफ भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशको बिदाइको कारण महाअभियोग हो कि अनिवार्य अवकाश ? कानूनको दफा कोट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा प्रस्ट नभएसम्म कसरी नियुक्ति गर्ने ?’, ओलीले प्रश्न गरेका थिए ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मा अलपत्र छ । कार्यकालको अन्तिम दिन सभामुखलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा महाभियोग नयाँ संसदमा पेश गर्न भनी सिफारिश गरिएको छ । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै महाभियोग निष्क्रिय रहेको भन्दै संसद्का महासचिव भरत गौतमले चोलेन्द्रलाई सफाइ पत्र दिएपछि महाभियोगको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठेको छ ।
नयाँ संसद्मा महाभियोगको विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । महाअभियोग संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले परित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले पारित हुन नसकेको हो ।
जबराको अनिवार्य अवकाश भएको उल्लेख गरेमा उनीविरुद्धको महाअभियोग फेल भएको ठहर्छ ।
महाअभियोग अलपत्र भएकाले जबराको अनिवार्य अवकाश वा अन्य कारण खुलाउन अर्को संवैधानिक अड्चन देखिएको छ । अनिवार्य अवकाश उल्लेख गरी नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेमा पूर्व प्रधानन्यायधीशले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जबरालाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको तगारो !
संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका तर्फबाट रक्षामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्कालाई कानून मन्त्रालयको जिम्मा दिए ।
परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्वका लागि कानून मन्त्रालयको जिम्मा दिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको भए कामु हैसियतमा रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश सिफारिश हुने सम्भावना थियो । तर, संवैधानिक परिषद् प्रक्रियामै अल्झिँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
परिषद्ले सिफारिश गरेपछि सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने, उजुरीमाथि छानबिन गर्ने, उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
त्यो लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको टुंगो नै लागेको छैन । प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना गरी १५ सदस्सीय रहने सुनुवाइ समितिमा भागबण्डाको रडाको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा भागबण्डा नमिल्दा प्रतिनिधि सभाका अन्य विषयगत समिति पनि बन्न सकेका छैनन् ।
सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसले ४, नेकपा एमालेले २, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टीलाई १/१ सदस्य लिनेबारे सहमति छ । १० सांसद रहेको नेकपा एसलाई एउटा सदस्य दिने प्रस्तावमा नेकपा एमाले सहमत हुन सकेको छैन ।
एमालेले आफूले पनि चार सदस्य पाउनुपर्ने मागदाबी छाडेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेको सरकारी निवासदेखि केपी ओलीको बालकोट निवाससम्म गरिएको सहमतिको प्रयास सार्थक बन्न नसकेपछि सुनुवाइ समिति गठन कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सुनुवाइ समितिलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा समस्या आएको प्रतिपक्षीको तर्क छ ।
राजनीतिक नेतृत्वबाटै हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन देखिएको अरुचिका कारण सर्वोच्च थप केही समय कामुबाटै चल्ने संकेत देखिएको छ ।
‘सर्वोच्चले तत्काल प्रधानन्यायाधीश पाउने देखिएन, कथंकदाचित भइहाले हरिकृष्णको कार्यकाल सर्वोच्चकै इतिहासमा सबैभन्दा कम होला,’ परिषद् स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
महाभियोग लागेका चोलेन्द्रभन्दा अगाडि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले चार महिना सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उमेरहदका कारण हरिकृष्ण कार्की भदौ १५ पछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
