उच्च अदालत पाटनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै  खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो ।

“किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको, यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मितिसमेत तोकिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी मिति २०८०÷१÷४ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निवेदकको लगानी जोखिममा परी अपूरणीय क्षति हुने र संविधानको सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्था छ ।”

आदेशमा दुवै पक्षबीच छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट निवेदकका नाममा जारी गरिएको यही वैशाख ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनिएको छ ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।