दोलखाको कालिञ्चोकमा गुठी संस्थानको सार्वजनिक जग्गा अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेर होटल तथा लज सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा केही स्थानीयले अनधिकृतरूपमा कब्जा गरी अतिक्रमण गर्नुका साथै घर/टहरा बनाएर होटल, लज तथा अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा भाडामा लगाउने काम गर्दै आएका हुन् ।

गुठीको जग्गा मनलाग्दी दुरुपयोग हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै पनि कारवाही गर्न सकेको छैन ।

उल्टै, सरकारी निकायले ती अनधिकृत घरहरूमा सरकारी सेवा सुविधा पुर्‍याएर संरक्षण नै गरेको पाइएको छ ।

कतिसम्म भने लालपूर्जा नै नभएको जग्गामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानूनीरूपमा मिटर जडान गरेर विद्युत् समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा त्यस क्षेत्रका सांसद समेतले उक्त अतिक्रमणलाई संरक्षण प्रदान गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अन्य सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर अतिक्रमणमुक्त गराउनुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संरक्षण नै गरेको पाइएको छ ।

फलस्वरूप दिनप्रतिदिन त्यस ठाउँमा गुठी संस्थानका अन्य सार्वजनिक/सरकारी जग्गाहरू स्थानीयले अतिक्रमण गर्ने काम बढ्दै गएको छ ।

यतिसम्म कि अतिक्रमण गर्न हौसिएका स्थानीयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाइरहेकै कारण अतिक्रमण गरिएका अनधिकृत जग्गा खरिद बिक्री पनि हुने गरेको छ ।

२०६६/०६७ सालदेखि त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण हुन थालेपछि अतिक्रमण शुरू भएको थियो । पछि २०७१ सालमा सरकारले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि त अतिक्रमण ह्वात्तै बढ्यो । दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटदेखि १७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको उक्त क्षेत्र नेपालको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको रूपमा ख्याति कमाएको स्थान हो ।

१८६६ सालको ताम्रपत्र तथा १९७९ सालको लगतअनुसार कालिञ्चोक खर्कको उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा रहेको विभिन्न दस्तावेजहरूमा देखिन्छ । पछि उक्त जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा गएको थियो ।

उक्त क्षेत्र साविकमा चौर रहेकाले २०३७/०३८ सालबाट सिजनल चौँरीपालनका लागि अस्थायी टहराहरू/गोठहरू निर्माण गरी छिटपुट आउने दर्शनार्थीहरूको भोजन तथा बास प्रदान गर्ने काम हुने गर्थ्यो । त्यतिबेला त्यसक्षेत्रमा बाटो नै नभएकाले कहिलेकाहीँ मात्र नाम मात्रका दर्शनार्थीहरू मन्दिर दर्शन गर्न पुग्थे ।

२०६६/०६७ सालमा सडक निर्माण हुने क्रम शुरू भएपछि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने क्रम  अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । २०७१ चैत ८ गतेपछिको विभिन्न मितिहरूमा पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि केबलकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । केबलकार निर्माणका लागि वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, पर्यटन विभाग आदिले सहमति दियो ।

तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कालिञ्चोक गाविस, स्थानीय वन समिति आदिले कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न सिफारिश गर्‍यो । केबलकार निर्माण भएपछि केबलकार सञ्चालन हुने स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको कालिञ्चोक  दर्शन लिमिटेडले गुठी संस्थानसँग लिज सम्झौता गर्‍यो ।

२०७३ असोज ११ गते गुठी संस्थान र कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडबीच २५ वर्षका लागि बहाल कर सम्झौता भयो । उपयोग क्षेत्र ८० पैसा प्रति वर्गमिटर र गण्डोला क्षेत्र २५ पैसा प्रति वर्गमिटर मासिक बहाल कर दिने भनी सम्झौता भएको थियो ।

२०७३ जेठ २४ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रमा ३३ जनाभन्दा बढीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा कब्जा गरेको र त्यहाँको भाडा २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति वर्गफिटका दरले लिने गरी निर्णय गरेको थियो । साथै गुठीको जग्गा यकिन गर्ने, चरिचरण दस्तुर, वन पैदावार तथा नदीजन्य सामग्रीबापतको केही रकम गुठी संस्थानलाई दिने समेत निर्णय गरिएको थियो ।

फेरि २०७३ साउन १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीकै अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले १८८६ सालको लालमोहरको अभिलेख रहेको ऐतिहासिक कालिञ्चोक  गुठी व्यवस्थापन समिति, देवीकोटकी देवी भन्ने त्रिपुरासुन्दरी घन्टाकर्ण र कालिञ्चोक  कालिकामाई गुठी पुनः नामकरणका लागि गुठी संस्थानमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रको जग्गाको भाडादर पनि संशोधन गरेको थियो । २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति वर्गफिट बहाल कर लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० पैसामा झार्ने निर्णय भएको थियो । साथै ५ सय वर्गफिटभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेकाहरूलाई ८० पैसा प्रति वर्गफिटका दरले भाडा लिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७३ जेठ २७ गते गुठी संस्थान काठमाडौंका सहायक प्रशासक राजन भुजुको संयोजकत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन समितिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा ४० घरधुरीले अतिक्रमण गरेको तथा अब अरू घर नथप्ने भनी सही छाप गरिएको उल्लेख छ ।

विभिन्न सरकारी निकायका फरक-फरक तथ्यांक

२०७३ जेठ १४ गते नापी कार्यालय दोलखाको स्थलगत प्रतिवेदनमा कुरी बजारमा गैरकानूनीरूपमा घर/टहरा बनाई बस्नेको संख्या ४० रहेको उल्लेख छ ।

कुरी, घ्याङडाँडा र कालिञ्चोक कालिकामाई मन्दिर आसपासमा करीब ९ सय हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको गुठी संस्थानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०३७/०३८ सालबाट सिजनल चौँरी पालनका लागि २-३ वटा अस्थायी टहरा रहेको अवस्थामा हालका दिनमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया (२०७१ चैत ८ गतेदेखि) अघि बढ्दा अतिक्रमण बढ्दो रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालय दोलखाबाट २०७३ जेठ २८ गते संकलित विवरणमा १ लाख ६० हजार ९२१ वर्गफिट जग्गा अतिक्रमण भएको तथा अतिक्रमित जग्गामा ४० घरधुरी रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी कालिञ्चोक  सब-डिभिजन वन कार्यालयले २०७७  माघ १४ मा संकलन गरेको विवरणमा १२५ घरधुरीले अतिक्रमण गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै अनुमतिविना मदिरा बेचबिखन गरिरहेको उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा २०७५ माघ २३ गते संकलन गरिएको विवरणमा १०८ जनाले १२७ स्थानमा जग्गा कब्जा गरी घर/टहरा बनाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय मकवानपुरले त्यस विषयमा जवाफ माग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोही विवरण अख्तियारलाई पठाएको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको संयोजनमा डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले २०७५ माघ २३ गते स्थलगत छानबिन गरी संकलन गरिएको विवरणमा १०८ जनाले अनधिकृतरूपमा अतिक्रमण गरी विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय गरेको उल्लेख छ ।

सुकमान तामाङ, राजु तामाङ, रामबहादुर लामा, गोपाल तामाङ, तीर्थबहादुर तामाङ, तीर्थकुमारी तामाङ, सुवास तामाङ, विजवीर तामाङ, टीकालाल तामाङ, चन्द्रबहादुर पाख्रिन, निमा धोर्जे तामाङले २ ठाउँमा गुठीको जग्गा कब्जा गरी २ देखि ५ वटा कोठा क्षमता भएको घर बनाई व्यवसाय गर्दै आएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ङियान्द तामाङले कालिञ्चोक  होटल/लज,  बुधसिंह तामाङले होटल हिल्टन, किशोर तामाङले बीपी होटल/लज, डिलबहादुर तामाङले कान्छी होटल, यमबहादुर पाख्रिनले होटल हाइल्यान्ड, शंकरबहादुर तामाङले द याक होटल, मकरध्वज पाख्रिनले होटल एमपीआई/लज, पासाङ शेर्पाले होटल सनराइज/लज सञ्चालन गरेको उल्लेख छ ।

छिङडोमा शेर्पाले दाबा होटल, सर्की शेर्पाले वाङछु होटल/लज, हरि वलीले होटल सुनापति, निमछिरी तामाङले कस्तुरी लज, विजयकुमार श्रेष्ठले होटल स्नो पार्क, चन्द्रबहादुर तामाङले होटल मेकुरी, शंकरकुमार लामाले होटल बजरपानी, पेम्बा तामाङले होटल उडल्यान्ड, फूवा शेर्पाले होटल हिमालयन सञ्चालन गरेका छन् ।

यसैगरी १०८ जनाले अनधिकृतरूपमा होटल, लज, खाजाघर, पूजा सामग्री तथा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । न्युनतम् १ वर्ष तथा अधिकतम ५ वर्षदेखि उनीहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, अतिक्रमणसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायको स्थलगत  प्रतिवेदन:

२०७३ भदौ १५ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी उक्त गुठीअन्तर्गत भोगचलन गरिआएका जग्गाहरू तत् तत् गुठीमा तैनाथी हुने गरी नापजाँच गरी सम्बन्धित गुठी तैनाथीमा दर्ता गराउन भूमि सुधार मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि करीब २ सय हेक्टर जमिन उक्त गुठीको नाममा गुठी तैनाथी रहने गरी नापजाँच गराउन उपयुक्त हुने भएकाले यसका लागि नापी विभागको सहमति लिने भनी नापी कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयानुसार नापी विभागले सहमति पनि दिएको देखिन्छ । 

त्यसपछि फेरि २०७७ पुस २२ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशप्रसाद शिवाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमित जग्गाको विवरण तयार गरी पेश गर्न कालिञ्चोक  गाउँपालिका, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, पत्रकार, कुरी युवा क्लबका प्रतिनिधि समेत सहभागी ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

२०७७ माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने र मन्दिर परिसर शिखरबाट २ सय मिटरभित्रका घर टहरा १५ दिनभित्र हटाउन वन कार्यालयमार्फत सूचना टाँस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७७ माघ १४ गते डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले १९ हजार ९७५ वर्ग मिटर जग्गामा १२४ घरधुरीले अतिक्रमण गरेको भनी स्थलगत प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको देखिन्छ ।

२०७६ चैत २१ गते नापी कार्यालय दोलखाले अतिक्रमण गरिएका ती जग्गाहरू नापी गर्न खोज्दा कालिञ्चोक  गाउँपालिका र वन कार्यालयले जग्गा नापी कार्य रोक्न पत्र पठाएपछि नापी कार्यालयले नापी समेत रोकेको थियो । पालिकाले उक्त जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारको भएको तथा गौरीशंकर संरक्षण आयोजनाले उक्त जग्गा वन क्षेत्रको भएको भनी नापी गर्न रोक लगाएको देखिन्छ ।

यसै विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि केन्द्रले छानबिन टोली गठन गरी स्थलगत पुगेर नै छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन टोलीका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बुद्धिराम खनाल भने स्थानीय स्तरमा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सरकारी निकाय आदिको मिलेमतोमा नै गुठी संस्थानको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताउँछन् ।

'शुरूमा चौँरी पालनका लागि अस्थायी गोठ राख्न दिने र सोबापत गुठीलाई रकम बुझाउने गरी केही अस्थायी टहरा निर्माण भएको थियो,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'पछि जब कालिञ्चोक दर्शन प्रालिबाट केबलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्यो तब जग्गा अतिक्रमण गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू अत्यधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ ।'

स्थलगत बुझ्दा केही स्थानीयले त जग्गा कब्जा गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने कार्य समेत हुँदै आएको गुनासो गरेको उनले बताए ।

'सरकारी गुठीको जग्गा व्यक्तिहरूले अतिक्रमित गरी कोही कसैलाई रकम नबुझाई निर्बाधरूपमा मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा अनुमति नलिई रक्सी मासुलगायतको कारोबार हुँदै गरेको हामीले स्थलगत पाएका थियौं,' उनले थपे, 'उक्त स्थानको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा कुनै पनि निकायको नाममा नाप नक्सा नहुनुका साथै उक्त कार्यमा जिम्मेवार निकायले तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको देखिँदा भू-माफियाहरूले चलखेल गरी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।'

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त जग्गाको नापजाँच गरी गुठी तैनाथीमा रहने व्यवस्था मिलाउन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा, मालपोत र नापी कार्यालय दोलखालाई निर्देशन नै दिएको छ ।

जग्गा नापजाँच गरी गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन तथा अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिहरूलाई  नियमानुसार व्यवस्थापन गरी जग्गा बहालमा दिनुपर्ने भए नियमानुसार अवधि तोकी व्यवस्थापन गर्न समेत केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने रकम मन्दिर व्यस्थापनमा मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणबाट गैरकानूनी मिटर जडान

अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका ती होटल/लजहरूमा  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रले गैरकानूनी रूपमा विद्युतीय मिटर जडान गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय  सतर्कता केन्द्रले त्यस विषयमा प्राधिकरणसँग जवाफ माग्दा २०७७ असारसम्म जम्मा ६१ वटा मिटर जडान गरिएको लेखी पठाएको छ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, मन्दिर व्यवस्थापन समिति, गौरीशंकर संरक्षण आयोजना आदिको सिफारिशमा  मिटर जडान गरेको प्राधिकरणले जवाफ दिएको छ ।

ती निकायहरूबाट सिफारिश नभएकाहरूको हकमा अन्यत्र रहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको आधारमा मिटर जडान गरिएको प्राधिकरणले लेखी पठाएको छ ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम ३ मा विद्युत् लाइन जडान गर्न आवेदकले आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विनियम ३ को १ मा प्राधिकरणद्वारा बिक्री वितरण गरी विद्युत् शक्तिको उपभोग गर्न चाहने व्यक्ति/संस्थाले अनुसूची १ बमोजिमको विद्युत् आवेदन फारम भारी आवेदकको फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जुन घरमा विद्युत लाइन जडान गर्ने हो सो घरको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएको अवस्थामा अनुसूची २ बमोजिम ढाँचामा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सिफारिशका आधारमा विद्युत् लाइन जडान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

उक्त सिफारिशमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख भएको घर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनाएको हो/होइन, आफ्नो निजी जग्गामा बनाएको हो भने निवेदककै भोगचलनमा रहेको घरजग्गा हो भनी सिफारिशका आधारमा मात्र जडान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, ती सबै कानूनी व्यवस्थाविपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक/सरकारी जग्गामा बनाइएका अनधिकृत घरहरूमा विद्युत् लाइन जडान गरेको पाइएको छ ।

अन्य क्षेत्रका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेश गरी, विनासिफारिश नै पनि कतिपयको घरमा विद्युत मिटर जडान गरिदिएको पाइएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिकाको अन्य वडाका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेश गरिएको भए पनि कुरी क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा बनेका घरमा प्राधिकरणले गैरकानूनी तरिकाले विद्युत् मिटर जडान गरेको खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसरी गैरकानूनी मिटर जडान कार्य गर्ने कार्यमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखाका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।