राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि  आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब   नमिलेको   पाइएपछि   निर्वाचन   आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।
राजनीतिक  दलले  संस्थागत  स्रेस्तामा  एक  प्रकारको  र  आयोगमा  बुझाएको  प्रतिवेदनमा  अर्को खालको विवरण हुनसक्ने आशङ्का भएपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई   विशेषज्ञ   कर्मचारी   परिचालन   गरिदिन  अनुरोधका  साथै  विशेषज्ञ  कर्मचारीको  कार्यादेशसमेत तय गरेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगमा  ८२  राजनीतिक  दलले  समयमै  लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सङ्घीय संसद्मा  प्रतिनिधित्व  गर्ने  राजनीतिक  दलको  आय–व्ययको  विवरणमाथि  शङ्का  लागेपछि  आयोगले  लेखा  परीक्षणलाई  दलको  कार्यालयमै  गई जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ परिचालन गर्ने भएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ