२६ जेठ २०८३, मंगलबार
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीअनुसार कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रादेशिक संरचना खारेजीको बहस शुरू भएको छ । शिशु अवस्थामै रहेको संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उठेपछि यसबारे थप बहस शुरू भएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रदेश संरचनाका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफलहरू चलिरहे पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूबाटै यसको विकल्पका सन्दर्भमा कुनै छलफल भएको थिएन । प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढाउने ठूलो दलका रूपमा एमाले पहिलो भएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने राज्य पुनर्संरचनाको शुरूदेखि नै सडक र सदनबाट संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयतालाई अस्वीकार गरे पनि अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको स्वीकार्यतामा संघीय संरचना निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
