११ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास समितिलाई खारेज गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने भएको छ ।
खर्च कटौती गर्न यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विकास समिति तथा प्रकृति मिल्ने सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गर्न सुझाव दिएको छ ।
सोही सुझावको एउटा पाटोलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने भएको छ ।
यसको शुरुवातमा सरकारले आगामी आवबाट सार्वजनिक संस्थानको मर्ज र विकास समिति खारेज गर्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
