संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधवारको बैठकले समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसी संयोजक तथा ऋषिकेष पोखरेल, रामकृष्ण यादव, डा. अमरेशकुमार सिंह र हरि ढकाल सदस्य रहने गरी कार्यविधि मस्यौदा निर्माण उपसमिति गठन गरिएको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्न भनिएको छ ।
  
समितिको बुधवारको बैठकमा बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्ने, समिति सभापति चयन गर्ने र समितिमा विचाराधीन तथा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका उजुरीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
      
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएका बेरुजु फर्छ्यौट, आर्थिक सुशासन, सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययी खर्च भए/नभएको जाँच पड्ताल लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्राधिकार पाएको लेखा समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा समिति सदस्यहरूले राखेका थिए ।
 
ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको सभापतित्व गरेका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिका काम कारबाहीमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह तथा पक्ष विपक्ष नहुने बताए । समिति अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाका रूपमा रहने भएकाले नयाँ सदस्य नियुक्त हुनुभन्दा अघिका उजुरीबारे पनि छलफल र छानबिन गरिनुपर्ने उनले बताए ।

समितिको बुधवारको बैठकमा २०७६ वैशाख ३ गतेयता दर्ता भएका १२१ उजुरीमाथिको छलफल तथा छानबिन टुंग्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । समिति सचिव गिरीका अनुसार हालसम्म १२१ उजुरी समितिमा दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । नयाँ संसद् आएपछि गठन भएको लेखा समितिमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व विवाद सम्बन्धी उजुरी परेको छ ।
   
समितिका सदस्यहरू राजन केसी, अमरेशकुमार सिंह, रामकृष्ण यादव, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, रामकृष्ण यादव, योगेश भट्टराई, विक्रम पाण्डे, जनार्दन शर्मा लगायतले समितिमा परेका सबै उजुरीलाई छलफल र छानबिन गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमाथिका उजुरीलाई पहिले समितिमा ल्याइनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।