×

राज्यविरुद्ध बदमासी

विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका: सूचना चुहिँदा राज्यलाई साढे १३ करोड घाटा

जेठ १८, २०८०

बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने सूचना पहिल्यै चुहिँदा मुलुकलाई करीब साढे १३ करोड नोक्सानी भएको छ । जेठ महिनाको पहिलो दुई सातामा आयात भएका गाडीको अस्वाभाविक तथ्यांक हेर्दा सूचना चुहिएको प्रस्टै संकेत मिल्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणामार्फत सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको छ ।


Advertisment

नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको सेग्मेन्टका विद्युतीय गाडीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनले १० प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । 


Advertisment

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाबाट भने १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा सरकारले थप १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर बजेटलगत्तै (जेठ १६ गते)बाट लागू भएको छ ।

बजेट साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने भए पनि राजपत्रमा छापिएर आउने समयमा नै १५ जेठको मिति हुने आर्थिक ऐनका कारण भन्सार कर र अन्तःशुल्क भने बजेटलगत्तै लागू हुन्छ ।

चालू आवको पहिलो १० महिनामा जम्मा ४ हजार ३ सय ३८ विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा जेठ महिनाको दुई साता (१–१४ गते)सम्ममा नै १ हजार १ सय ५५ वटा गाडी आयात भएको छ ।

करका दर हेरफेर गर्ने काम अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा निकै गोपनीयताका साथ हुन्छ । 

बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो रात मात्रै हुने यस्तो निर्णयमा अर्थमन्त्री, सचिवसहित सीमित व्यक्तिको मात्र ‘एक्सेस’ रहने गरेको छ । यो तहबाट सूचना चुहिँदा त्यसको मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै लिनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महतले सूचना चुहाउँदा हतारमा भित्रिएका ११ सय ५५ वटा गाडीले चालू आवकै दरमा करीब ९० करोड रुपैयाँ भन्सार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५ प्रतिशत बढ्दा तिर्नुपर्ने भन्सार शुल्क पनि लगभग साढे १३ करोड थपिन जान्थ्यो । उक्त रकम राज्यलाई घाटा भएको छ । 

भन्सार विभागका कार्यालयहरूले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार जेठको २ सातामा मात्रै वार्षिक विद्युतीय सवारी आयातको २७ प्रतिशत आयात भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्ममा विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट ४३ सय ३८ वटा विद्युतीय सावरीको भन्सार जाँचपास भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो १० महिनामा भित्रिएका सवारी मासिक औसत ४३३ वटा मात्रै हुन्छ । तर, बजेट आउने अघिल्लो दुई सातामा मात्रै ११ सय ५५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको छ ।

यस्तो विद्युतीय सवारीमा १ सय किलोवाटसम्मका मात्रै ९० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । सरकारले बजेटमार्फत १ सय किलोवाटसम्मकै सवारीमा १५ प्रतिशत कर बढाएको छ ।

सरकारले बजेटपछि मध्यमवर्गीय उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने यस्ता कार, जीप, भ्यानमा १५ प्रतिशत कर थपिदिएको हो । 

नेपालमा सबैभन्दा विद्युतीय सवारी साधन भैरहवाबाट आउँछ । यो भन्सार कार्यालयबाट वैशाखसम्ममा २१ सय ३७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यानको जाँचपास भएको यो कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले बताए । 

उनका अनुसार वैशाखमा यो भन्सार कार्यालयबाट १७१ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको भए पनि जेठको १४ दिनमै २११ वटा गाडीको भन्सार जाँचपास भएको छ । 

जेठमा भैरहवा भन्सारबाट चाँजपास भएका यस्ता विद्युतीय गाडीको भन्सार मूल्य ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ ।

यसबाट राज्यले पाएको भन्सार शुल्क १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो भन्सार कार्यालयमा पुसपछि सबैभन्दा बढी जेठको १५ दिनमै बिजुली गाडी आयात भएको तथ्यांक छ ।

भैरहवापछि सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भित्रिने नाका रसुवा हो । रसुवा भन्सारबाट वैशाखसम्ममा १६ सय ८४ वटा गाडी भित्रिएका थिए । यो नाकाबाट जेठको २ सातामै ८०५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको छ ।

पछिल्लो १० महिनामा भित्रएको सवारीको तुलनामा जेठमा भित्रिएका सवारीको तथ्यांक हेर्दा सूचना चुहिएको प्रस्टै संकेत मिल्ने रसुवा भन्सारका एक अधिकारीले बताए ।

भन्सार कार्यालय रसुवाबाट जेठमा भित्रिएका ८०५ वटा सवारी साधनमा एमजी नामका विद्युतीय गाडी मात्रै ५२४ वटा छन्  । एमजीले जेडएस ईभी कम्फर्ट २० वटा, जेडएस ईभी डिलक्स ८६ वटा र जेडएस ईभी लङ रेन्जको ४२१ वटा भित्रिएका छन् ।

नेपालमा साइमेक्स इंक प्रालिले बिक्री गर्दै आएको बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन यो नाकाबाट १६१ वटा भित्रिएको देखिएको छ ।

विद्युतीय गाडी धेरै भित्र्याउने भन्सारको सूचीमा तातोपानी पनि पर्छ । यो भन्सारबाट वैशाखसम्ममा २५० वटा गाडी भित्रिएकोमा जेठमा २४ वटा आएको देखिएको छ । 

भन्सार कार्यालय वीरगन्जबाट पनि अघिल्ला १० महिनाको तुलनामा जेठको २ सातामा अस्वाभाविक रूपमा गाडी आयात भएको देखिन्छ ।

यो भन्सारबाट वैशाखसम्ममा २४१ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा वैशाखमा जम्मा १० वटा भित्रिएको थियो । तर, जेठको २ सातामै १०५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. महतले मध्यमवर्गीय परिवारको रुचि रहेको र पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी रुचाइएको सवारी साधनमा कर बढाएर उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने महंगा गाडीमा कर घटाएका छन् ।

मन्त्री महतले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई १० प्रतिशत भन्सार लिने व्यवस्था गरेका छन् । यो क्षमताका सवारी भित्रिएको तथ्यांक भन्सार कार्यालयहरूमा छैन ।

भन्सारको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भित्रिने सवारी ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका हुन् । यही सेग्मेन्टको गाडीमा भन्सार र करको दर बढेको छ ।

महतले ५०–१०० वाटसम्मका सवारीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छन् ।

यो सवारीको भन्सार शुल्क गत वर्ष भन्दा ५ प्रतिशत बढेको छ भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युतीय गाडीको कर

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोएिसन अफ नेपाल (नाडा)ले विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएकोमा विरोध गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार ५०–१०० वाटका सवारी अलि बढी चल्ने सवारीमा पर्छ ।

यो सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क नबढाउन सुझाव दिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि परिमार्जन गरेर उपभोक्तालाई भार थपेको थापाको प्रतिक्रिया छ । 

अर्थमन्त्री महतले भने विद्युतीय गाडी अबको आवश्यकता र आमजनताको रुचिको क्षेत्र भएकाले राज्यलाई लाभ हुने र प्रयोगकर्ताले समेत गर्व गर्न सक्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् । मन्त्री महतले बजेटपछि पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर व्यावहारिक र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सहयोग पुग्ने खालको रहेको दाबी गरे ।

महतले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर कसैको फाइदा र बेफाइदाको लागि नभएको जिकिर गर्दै राज्यले कर पाउने र जनताले सुलभ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

पदकै बाजी राखेर कसैलाई फेबर नगरेको उनको जिकिर छ ।

कसैलाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि भए पद छाड्नै तयार रहेको दाबी महतले गरे पनि यसबीचमा आयात भएको गाडीको तथ्यांकले भने प्रशस्तै शंका उब्जाएको छ ।

 

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x