जेठ १६ गते अपराह्न ०४ः२५ बजे पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका खण्डमा बस र कार ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भयो ।

पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा १३ च ८२५३ नम्बरको कार र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मे १ ख ३३३५ नम्बरको बस ठोकिँदा कार चालक सुवास अधिकारी र त्यसमा सवार डा. सञ्जु खाती खड्काको मृत्यु भयो ।

यो दुर्घटनाको समाचार त त्यसै दिन सार्वजनिक भएको थियो, तर पछाडि लुकेको एउटा गम्भीर विषय धेरैलाई थाहा भएन ।

यो दुर्घटनाले भीआईपीहरूले पीएसओ तथा सरकारी सुविधाका चालकको दुरुपयोग गर्दै आएको तथ्यलाई छर्लंग पारिदिएको छ । 

मृतक सञ्जु उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकी भाइबुहारी हुन् भने सुवास उपप्रधानमन्त्री खड्काका लागि सरकारले उपलब्ध गराएका सवारी चालक हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीका कामु वरिष्ठ हवल्दार अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमार्फत सशस्त्रले उपप्रम खड्काको सवारी चालकका रूपमा उपलब्ध गराएको थियो ।

आफूलाई सरकारी सुविधामा उपलब्ध गराएको चालकलाई खड्काले बुहारीलाई रारा लगिदिनुस् भनेर पठाएको खुलेको छ । बुहारी (असम्बन्धित व्यक्ति)लाई रारा घुमाइदिने उपप्रम खड्काको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा सुवासले ज्यान गुमाउन पुगे ।

मन्त्रीको मात्रै गाडी चलाउने भनेर खटिएका अधिकारी कसरी बाँके पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

‘हामीले गृहमन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डअनुसार पठाउने हो,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यहाँ कसरी पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

आफूहरूले उपप्रधानमन्त्रीको गाडी चलाउने भनी जिम्मेवारी नै तोकेर पठाएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले खटाउँदा जिम्मेवारी तोकेरै पठाएका हुन्छौं, त्यो भन्दा अन्य काम गर्न पाइँदैन भन्ने हो,’ प्रवक्ता खड्काले लोकान्तरसँग भने ।

तर, संगठनले अन्य काम गर्न पाइँदैन भने पनि उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनअगाडि आफूहरूको केही नलाग्ने स्वयं ड्राइभरहरू बताउँछन् ।

‘हामीलाई संगठनले एउटा जिम्मेवारीमा पठाएको हुन्छ, तर भीआईपीहरूले घरेलु काममा पनि लगाउनुहुन्छ,’ अर्का एक मन्त्रीका सवारी चालकले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूको निर्देशन नमाने जागिरकै सबाल हुन्छ ।’

भीभीआईपी तथा भीआईपीहरूको सुरक्षा जिम्मा गृह मन्त्रालयको हुन्छ । तर, यस विषयमा बुझ्दा गृह प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

‘हामीलाई जानकारी हुँदैन । केन्द्रीय सेवा विभाग खारेज भएपछि मादण्डअनुसार सुरक्षा निकायले नै खटाउने गरेका छन्,’ गृह प्रवक्ता बस्नेतले लोकान्तरसँग भने ।

उनकाअनुसार भीआईपी सुरक्षा मापदण्डमा मन्त्रीहरूलाई सामान्यतया कम्तीमा २ जना ड्राइभर दिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीहरूको सचिवालयमा ७ जनासम्म ड्राइभर राख्ने गरिएको अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् ।

अतिरिक्त ड्राइभरलाई यसैगरी असम्बन्धित काममा खटाउने तथा घरेलु काममा खटाउने गरेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई सुरक्षा निकायका ड्राइभर तथा अन्य मन्त्रीहरूलाई निजामतीतर्फका ड्राइभर उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

यता सम्बन्धित मन्त्रालय (रक्षा मन्त्रालय) पनि दुर्घटनाको विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएको छ ।

‘यस विषयमा हामीलाई जानकारी छैन’, रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘निजामतीतर्फको ड्राइभर भएको भए हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो ।

उपप्रधानमन्त्रीको सचिवायलले नै कसलाई कहाँ खटाउने भनेर निर्णय लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उपप्रम खड्काका निजी सचिव शोभाकर रेग्मीले पनि यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘म बिदामा भएकाले यस बारेमा धेरै जानकारी छैन,’ निजी सचिव रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।