काठमाडौँ, २४ भदौ - नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नल्याइएकोप्रति भाषा आयोगले आपत्ति जनाएको छ । भाषा आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको आफ्नो पहिलो प्रतिवेदनमा त्यस्तो आपत्ति जनाइएको हो, गोरखापत्रमा खबर छ ।
गत २०७३ साल भदौ २३ गते स्थापना भएको आयोगले नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भए पनि सरकारी कामकाजमा यसको पूर्ण पालना नभएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्फबाट संविधानसम्मत नीति तर्जुका लागि सिफारिस गरेको छ ।