थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ । 

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलवार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्या सम्बन्धी’ बैठकमा आयोगले यस्तो जनाएको हो । 

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले केन्द्रमा बसेर थारू आयोगका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए । ‘आयोगले केन्द्रमा बसेर थारूको बाहुल्यता रहेको तराई क्षेत्रका समुदायका समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ । ऐनको प्रावधानबमोजिम आयोगको कार्यालय आवश्यकतानुसार प्रदेशस्तरमा समेत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि विस्तार हुनसकेको छैन,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । 

अध्यक्ष चौधरीले थारूको थर सूचीकरण कार्य, ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन, महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै थारूको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगको क्षेत्राधिकार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धि, वैशाख मसान्तसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा, आव २०८०/८१ को कार्यक्रम खर्च, चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए ।

आव २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्म आयोगका कूल स्वीकृत १४ वटा कार्यक्रममध्ये १३ वटा कार्यक्रमका बजेट रोक्का हुँदा सम्पन्न हुन सकेको छैन । सम्पन्न भएको एक कार्यक्रममध्ये थारू समुदायको इतिहासको अध्ययन हो । जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागसँग सम्झौता गरी सम्पन्न भएकामा अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ ।

आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले अधिकार नदिई तलबभत्ता खुवाउनका लागि स्थापित गरिएको आयोगको औचित्यता नरहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारको साक्षीका रूपमा मात्र यो आयोग रहेको छ । थारू समुदायको हितको संरक्षण गर्ने आयोगको ऐनमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छैन । गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । आयोग सरकारप्रति उदासिन रहेको छ,’ उनले भने ।