संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले पहुँचविहीन कर्मचारीहरु विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन् । 

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिको २३ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री मोदीले राज्यले खटाएको ठाउँमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने २० प्रतिशत कर्मचारी अन्यायमा रहेको बताएका हुन् ।

सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने पहुँच नभएका कर्मचारीको सधैँ विकट क्षेत्रमा सरुवा हुने र जागिर अवधिभर उनीहरु विकट क्षेत्रमै रहनुपर्ने अन्यायमा २० प्रतिशत कर्मचारी रहेको मन्त्री मोदीको भनाई थियो । पहुँच नभएकै कारणले अन्यायमा रहेका ती कर्मचारीहरुलाई न्याय दिलाउने हिसाबले आफूले सरुवा प्रणालीको विकास गर्न खोजेको मन्त्री मोदीको भनाई छ । 

“राज्यले खटाएको ठाउँमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुको बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ” मन्त्री मोदीले भने । कोही कर्मचारी सधैँ विकटको विकट र कोही सुगमको सुगममा अब रहन नसक्ने उनको भनाई छ ।

विकट क्षेत्रमा रहेर सेवा प्रवाहमा खटिएकालाई सुगममा र सुगममा रहेकालाई विकट क्षेत्रमा खटाउनेगरी आफूले सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको मन्त्री मोदीको भनाई छ । 

त्यस्तै मन्त्री मोदीले ८० प्रतिशत कर्मचारी भने सोर्सफोर्स लगाएर कमाउ अड्डामा जाने गरेको बताएका छन् । 

“८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी राजनीतिक पहुँचको आधारमा कमाउ अड्डामा जाने गरेको विकृत बेथिति छ” मन्त्री मोदीले भने, “सोर्सफोर्स लगाएर आर्थिक लाभ हुने कार्यालयमा सरुवा भई जाने र आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनमा जोडिने परम्पराको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।”

भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मोदीले भ्रष्टचारको सुरुवात कर्मचारी संयन्त्रबाट हुने र त्यसमा राजनीतिक संलग्नता देखिने गरेको समेत बताए । ठूला भ्रष्टचारका मुद्दाहरु हेर्दा कर्मचारी वृत्तबाट भ्रष्टचार नियन्त्रणको सुरुवात हुनुपर्ने र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिनुपर्ने समेत बताए ।

मन्त्री मोदीले आफूले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको समेत बताए । आफ्नो कार्यकालमा पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विकास गर्ने योजना रहेको समेत सुनाए । 

अर्को प्रसंगमा मन्त्री मोदीले अधिकारको लडाईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनजातिहरु एकै मुठी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको तोकादेशमा मन्त्री मोदीले जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन् । प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

बैठकले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।