काठमाडौं, २९ भदौ — म्यान्मारको राखिने प्रान्तबाट रोहिंग्या मुसलमानहरू ठूलो मात्रामा भाग्न बाध्य हुँदा र सुरक्षाबलहरूले उनीहरूमाथि कठोर दमन गरिरहँदा त्यहाँकी वास्तविक नेत्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सु कीको निन्दा भइरहेको छ ।
सु कीले आतंकवादविरुद्ध सरकारले वैध कारवाही गरिरहेको बताएकी छन् । अनि सु कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभा बैठकमा पनि भाग नलिने भएकी छन् । यसैबीच सु कीको शक्ति म्यान्मारमा कत्तिको चल्छ भनी बहस भइरहेको छ ।
सु कीको औपचारिक पद स्टेट काउन्सिलर हो । उनलाई राष्ट्रपति बन्न नदिनेगरी सैनिक जुन्ता शासकहरूले बनाएको संविधानअनुसार विदेशी पति वा पत्नी अनि छोराछोरी भएका मानिस म्यान्मारको राष्ट्रपति हुन पाउँदैनन् । त्यसैले उनले स्टेट काउन्सिलर पद सिर्जना गरिन् र शक्ति चाहिँ हातमा लिइन् ।
सु की म्यान्मारकी सबभन्दा लोकप्रिय राजनीतिकर्मी हुन् र उनले आफ्नो दल नेसनल लीग फर डेमोक्रेसीलाई सन् २०१५ को निर्वाचनमा भारी बहुमतले जिताएकी थिइन् । उनी आफ्नो दल र मन्त्रिपरिषदमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन्छिन् । उनी विदेशमन्त्री पनि हुन् ।
राष्ट्रपति ह्तिन क्य उनीप्रति जवाफदेही छन् ।
म्यान्मारको संविधान पूर्ववर्ती सैनिक शासकले तयार पारेको हो र ऊ सन् १९६२ देखि कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा छ । यो संविधानलाई सन् २००८ मा एक विवादास्पद जनमत संग्रहद्वारा पारित गरिएको थियो । त्यतिखेर यसलाई एनएलडी र सु की दुवैले स्वीकार गरेका थिएनन् ।
सेनाले ‘अनुशासनसहितको लोकतन्त्र’ भन्दै आफ्नो निर्देशनात्मक भूमिकालाई संविधानमार्फत सुनिश्चित गरेको थियो ।
सेनाले तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय – गृह, रक्षा र सीमा मामिला – माथि नियन्त्रण राख्छ ।
शक्तिशाली राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा परिषद्को ११ मध्ये ६ वटा पदमा सैनिक नियुक्ति हुन्छ । यो परिषद्ले लोकतान्त्रिक सरकारलाई समेत बर्खास्त गर्न सक्छ ।
पूर्वसैनिकहरूले शीर्ष पदहरूमा कब्जा गरेका छन् । सेनाको व्यापारिक स्वार्थ पनि गहिरो छ । रक्षा खर्चले अझै पनि बजेटको १४ प्रतिशत भाग ओगट्छ र त्यो स्वास्थ्य र शिक्षाको संयुक्त खर्चभन्दा बढी हो ।
बीस वर्षभन्दा बढी समयसम्म सेना र आङ सान सु कीका बीच कट्टर शत्रुता थियो । उनले यीमध्ये १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताइन् ।
निर्वाचनपछि उनीहरूले सँगै काम गर्ने उपाय खोजे । उनीसँग कार्यादेश थियो । सैनिक जर्नेलहरूसँग वास्तविक शक्ति थियो ।
उनीहरू महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै पनि असहमति राख्छन् । जस्तो, उनलाई संविधान संशोधन गराउन मन छ अनि देशमा सरकारसँग युद्धरत विभिन्न जातजातिका सेनासँगको शान्तिवार्ताको गति बढाउन मन छ ।
तर उनीहरूले तीव्र परिवर्तनका कारण भइरहेको सामाजिक तनावका समयमा अर्थतन्त्रमा सुधार तथा स्थिरताको आवश्यकतामा सहमति जनाए । सु कीको प्रिय मन्त्र हो ‘विधिको शासन’ ।
रोहिंग्याको विषयमा सु कीले विचारपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । रोहिंग्याप्रति खासै सहानुभूति छैन म्यान्मारका जनतामा ।
धेरैजसो बर्मेलीहरू रोहिंग्या म्यान्मारका नागरिक होइनन्, बरू बंगाली आप्रवासी हुन् भन्ने आधिकारिक धारणा पत्याउँछन् जबकि धेरै रोहिंग्या परिवारहरू त्यहाँ पुस्तौंदेखि बसिरहेका छन् ।
अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मीका लडाकुहरूले गत वर्षको अक्टोबर महिना र यस वर्षको अगस्ट महिनामा आक्रमण गरेपछि रोहिंग्याप्रतिको शत्रुता झनै चर्केको छ ।
रोहिंग्याबहुल राखिने प्रान्तमा स्थानीय बौद्धहरू रोहिंग्याप्रति झनै शत्रुतापूर्ण धारणा राख्छन् । उनीहरू रोहिंग्यालाई बंगाली भन्छन् ।
राखिने बौद्धहरूलाई आफू अल्पसंख्यक भइएला र आफ्नो पहिचान नष्ट भइदेला भन्ने पीर छ । राखिने राष्ट्रवादी पार्टीले स्थानीय सरकारमा नियन्त्रण कायम राखेको छ र सु कीको एनएलडी दलले यसमा निरीह छ ।
प्रहरी र सेनामा पनि उनीहरूप्रति ठूलो सहानुभूति छ । लगभग आधी सुरक्षाबल सदस्यमा राखिने बौद्धहरू छन् ।
राखिने प्रान्तमा सैनिक नै मुख्य शक्ति हो । बंगलादेशको सिमानामा रहेको यो प्रान्तमा पहुँचलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गरिएको छ ।
शक्तिशाली कमान्डर जनरल मिन आङ ह्लाइङले रोहिंग्याप्रति आफूमा रत्तिभर सहानुभूति नभएको बताएका छन् ।
उनले अहिलेको ‘सफाया’ कारवाही सन् १९४२ देखिको समस्या समाधानका लागि जरूरी कदम भएको बताएका छन् । त्यतिखेर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी र बेलायती फौजहरू भिड्ने क्रममा रोहिंग्या र राखिने बौद्धहरूबीच चर्को साम्प्रदायिक दंगा भएको थियो ।
सेनाले आफूलाई बाहिरबाट लगानी भएको आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध लडिरहेको शक्ति मान्छ र जनताले पनि त्यसप्रति सहमति राख्छन् ।
सेनाले अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अपनाएको ‘फोर कट्स’ रणनीति राखिनेमा पनि लागू गरेको देखिन्छ । यसअन्तर्गत सैनिकहरूले विद्रोहीलाई सहायता गर्ने समुदायलाई नष्ट र त्रसित गराउँछन् ।
सञ्चारमाध्यम पनि यसको महत्त्वपूर्ण अंग हो । विगत पाँच वर्षमा म्यान्मारमा नयाँ र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूको वृद्धि भएको छ । एक दशक अघिसम्म ल्यान्डलाइन पनि दुर्लभ भएको देशमा अहिले मोबाइल फोन तथा इन्टरनेटमा नाटकीय वृद्धि भएको छ ।
तर एकदमै कम सञ्चारमाध्यमले बंगलादेशमा के भइरहेको अनि रोहिंग्याले कस्तो पीडा भोगिरहेका छन् भनी देखाउँछन् । धेरैजसो चाहिँ राखिनेमा विस्थापित भएका बौद्ध र हिन्दूहरूमा केन्द्रित छन् जबकि तिनको संख्या अत्यन्तै कम छ । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई छिट्टो फैलिन मद्दत गरेको छ ।
त्यसैले आङ सान सु कीले राखिने प्रान्तमा भइरहेका घटनाका विषयमा खासै केही गर्न सक्दिनन् । उनले रोहिंग्याको समर्थनमा केही कुरा गरेमा बौद्ध राष्ट्रवादीहरूको क्रुद्ध प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ ।
सु कीको भव्य नैतिक अधिकारका कारण रोहिंग्याविरुद्ध जनताको पूर्वाग्रहमा परिवर्तन हुन थाल्छ कि भन्ने प्रश्न छ । तर सु कीले यस विषयमा फस्नु उचित नहुने आँकलन गरिसकेकी छन् । एकचोटि मन बनाएपछि त्यसमा अडिग रहने उनको बानी रहेको मानिसहरू बताउँछन् ।
सु कीले राखिनेमा सेनाले गरेको कारवाहीलाई चुनौती दिएमा सेनाले हस्तक्षेप गरेर उनलाई हटाउला त ?
उनीहरूसँग यसो गर्ने शक्ति छ । अहिलेको अवस्थामा रोहिंग्याको विषयमा सेनाप्रति जनताको समेत समर्थन छ ।
तर एनएलडीसँगको वर्तमान सत्ता बाँडफाँडलाई सेनाले सन् २००३ मा घोषणा गरेको लोकतन्त्रका लागि सात चरणको रोडम्यापअन्तर्गत लिइएको लक्ष्यअनुरूप नै रहेको आँकलन गरेको छ ।
त्यतिखेर यो रोडम्यापलाई देखावटी भनी आलोचना गरिएको थियो । सन् २०१५ को निर्वाचनमा सेनाको दलले लज्जास्पद परिणाम भोग्नुपरेको भएपनि ऊ नै देशको सबभन्दा शक्तिशाली संस्था हो ।
अहिले चाहिँ आफूले गरेको कारवाहीको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भइरहँदा उसले त्यसको सामना गर्नका लागि आङ सान सु कीका रूपमा एउटा कवच फेला पारेको छ ।
अनुवाद : विन्देश दहाल
