११ साउन २०८३, सोमबार
भारतको राजधानी दिल्ली राज्यमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच टकराव चलिरहन्छ । अनेक विवादबीच दिल्ली सरकारमाथि अंकुश लगायत केन्द्र सरकारले ल्याएको दिल्ली सेवा बिल लोकसभाबाट पारित भएको छ ।
अब भारतको राज्यसभाबाट पारित भएपछि बिलले कानूनी मान्यता पाउनेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बिललाई असफल पार्न मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले विपक्षी गठबन्धनसँग आग्रह गरेका थिए ।
बिलमा दिल्ली सरकारका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको अधिकार केन्द्र सरकारसँग हुने प्रावधान छ तर मुख्यमन्त्री केजरीवालले कर्मचारी परिचालनको अधिकार राज्य सरकारसँगै हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । बिललाई सोमवार राज्यसभामा पेश गरिँदैछ ।
लोकसभाबाट बिल पारित भएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै मुख्यमन्त्री केजरीवालले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले दिल्लीको पिँठ्यूमा चक्कु प्रहार गरेको बताए । दिल्लीलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिने कुरा भाजपाले भन्ने गरे पनि सेवा बिल ल्याएर अधिकार खोसिएको बताए ।
