काठमाडौं, ३० भदौ — नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्का जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि दुई किसिमको बहस सृजना भएका छन् ।
पहिलो तर्क छ, उनी नेपाल आयल निगमको प्रमुख भएर आएदेखि नै विवादमै मुछिएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको पालामा २०७१ माघ १४ गते मन्त्रिपरिषदबाट गोपाल खड्का निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । उनी नियुक्त भएको केही समयमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आयो ।
संविधान जारी भएको केही दिनमै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीमा खड्का नेतृत्वको निगमले ठूला उपभोक्ताका नाममा जथाभावी तेल दिन सिफारिश गरेको आरोप लागिरहेको थियो । तर छानबिनका लागि कसैको ध्यान गएन । त्यसपछि पटकपटक उनीमाथि विभिन्न खाले आरोपहरू लागिरहे ।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको ठूलो घोटाला विवादमा मुछिएका खड्का अब जिम्मेवार निकायका हस्तीहरूको बोली नफेरिए कारवाहीमा पर्ने लगभग निश्चित छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन र कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जनाएको छ भने सोही मन्त्रालयका मन्त्री शिवकुमार मण्डलले सार्वजनिक कार्यक्रममै खड्कामाथि कारवाही गर्ने बताइसकेका छन् ।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको संसदीय समितिले ठहर गरेपछि निगमको प्रमुख भएको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा खड्का कारवाहीको भागीदार बनेका हुन् । खड्कालाई निलम्बन गर्न संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले समेत आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
समितिका विभिन्न अध्ययन, स्थलगत अनुगमनहरूले निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको देखाएको हो र त्यसको मुखिया खड्का रहेको देखाएको छ ।
आयल निगमले जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान नै नगरी जग्गा दलालले निगमको लागि भन्दै जमीन खरिद गर्न र पछि त्यही जमीन निगमले खरिद गर्नुले यो कुरा प्रस्ट पारिसकेको छ ।
अध्ययनमा सहभागीहरूले दलालमार्फत सस्तोमा जमीन किनेर आयल निगमलाई महंगोमा बिक्री गराउने काममा उनीमाथि लागेको आरोप छ । तर उनी अहिलेसम्म निगमको प्रमुखकै हैसियतमा रहेका छन् ।
विवादमा आइसकेका विषयलाई कारवाही गर्न नसक्नु जिम्मेवार निकायको कमजोरी भएको पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विवादमा आइसकेको कुरा मिडिया फोरमा गएर मन्त्रीले बोल्ने कुरा हैनन्, छानबिन र दोषी ठहरिए कारवाही गर्नुपर्छ नि ।’
लामो समय इञ्जिनियर नै भएर काम गरेका खड्का सडक डिभिजन कार्यालयको प्रमुख समेत भएका थिए । २०७१ माघ १४ गते नेपाल आयल निगमको प्रमुख नियुक्त भएका खड्का त्यसपछि भने विवादमा परिरहने गरेका छन् । कहिले पेट्रोल पम्पहरूसँग मिलेर घोटाला गरेको त कहिले इन्धन आयातमा अनियमितता भएको ।
तर यतिबेला पनि सबै सम्बन्धित निकायले हौवा मात्रै बोलिरहेका छन् । उनलाई कारवाहीका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले सिफारिश त गरे तर आवश्यक प्रमाण संकलन तथा छानबिन प्रभावकारी भने भएको देखिदैन ।
सो जग्गा खरिद गर्दा नियम अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमका लागि जग्गा खरीद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन प्रयोग हुनुपर्ने थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन प्रयोग गरिएको पनि छ ।
विवादमा आइसकेको जग्गा खरिद प्रकरणको विषयमा आवश्यक प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको प्रमाण जनतासामु राख्न सकेको छैन । जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा आइसकेपछि सम्बन्धित संसदीय समितिबाट सांसदहरू स्थलगत अध्ययनका लागि निस्किए । तर उनीहरूको प्रमाणको आधार भने त्यहाको स्थानीय जग्गामा कतिमा बिक्री हुन्छ, त्यसभन्दा बढीे कारोबार भयो भन्ने मात्रै रह्यो । यो विषयमा अध्ययन र सत्यतथ्य प्रमाणहरू जनतासामु राखिनुपर्छ ।
विवादमा तानिएपछि उनी राजनीतिक लबिइङमा व्यस्त छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चारमाध्यमले खबरदारीको नाममा ल्याएका कुरालाई विवादमात्रै भन्दै पन्छाएर काम गरिरहने सरकारी प्रवृत्तिका बीच यो मुद्दाले निरन्तरता पाउनुहुँदैन । आवश्यक छानबिन र सत्यतथ्य प्रमाण जनताका सामु छिट्टै आउनु जरूरी छ ।
