काठमाडौं, ३१ भदौ- धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
सरकारी निकायले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको हो।
वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण प्रदूषणबाट कसैलाई स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला वातावरण प्रदूषण रोकथाममा ‘ल्यान्डमार्क' हुने अपेक्षा गरिएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
फोहोरमैलाका कारण असाध्य रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा उत्पन्न भए पनि सरकारका निकायले लोककल्याणका लागि ठोस कदम नचालेको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा रिट दायर भएको थियो।