कुखुरा उद्योगी व्यवसायीहरूले कुखुराको अवैध ओसारपसारले आफूहरू उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छन् । 

कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतीय सीमाबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैरकानूनी ओसारपसार भैरहेको र त्यसको अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसक्दा आफूहरू समस्यामा परेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा आर्थिक मन्दी, कर्जा प्रवाहको कमी, कमजोर क्वारेन्टाइन, संक्रामक रोग उपचारको अभाव जस्ता समस्यासँगै अवैध ओसारपसारले कुखुरापालकहरू पलायनमा पुगेको र उपभोक्ताको स्वास्थमाथि प्रतिकूल असर परेको उनीहरूले बताएका थिए ।

अवैध ओसारपसारबारे कुखुरा उद्योगी व्यवसायीको गुनासो बढ्दै गएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विशेष चासो दिएर अन्तरक्रियात्मक बैठक आयोजना गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरू, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार, पशु सेवा तथा वाणिज्य आपूर्ति विभागका महानिर्देशकहरू, क्वारेन्टाइन कार्यालयका अधिकारी र कुखुरा पालनसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी थिए ।

सीमा क्षेत्रका नेपालका कोल्डस्टोर वा फर्ममा स्टोर गरेर मरेका वा जिउँदा कुखुरा वा कुखुराजन्य पदार्थहरू शहर र बजारतिर पठाइने गरेकोमा त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा बैठकमा मुख्य जोड दिइएको छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अवैध चोरी निकासीले समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व र औद्योगिक वातावरण चौपट हुने भएकोले कानून नै संशोधन गरेर भए पनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने बताए ।

अवैध रूपमा चलिरहेका, दर्ता नै नभएका वा दर्ता भएर पनि मापदण्ड पूरा नगरेका त्यस्ता सबै फर्महरूलाई प्रशासनमार्फत बन्द गराइने विश्वास गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिलाए ।

कानून निर्माण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण, सरकारले तीनै पाटोबाट पहल लिने र प्रतिकूलताका बीचमा पनि सहयोगात्मक भावना देखाएकोमा कुखुरा उद्योगी, व्यवसायी तथा किसानप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठले धन्यवाद व्यक्त गरे ।