काठमाडौँ, ४ असोज - चुनिएको चार महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न पाउने कानुन पाएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भए पनि अहिले दैनिक कार्यसञ्चालन मन्त्रालयको निर्देशिकाको भरमा चलेको छ । स्थानीय न्यायपालिका र विधायिकाले पनि आफ्नो काम सुरु गर्न सकेका थिएनन् ।
संसद््ले मङ्गलबार पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्वन्धि विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जनप्रतिनिधिले भोगिरहेको अन्योलतसमेत हट्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहभित्रका तीन संरचना पनि कानुनी रूपमा क्रियाशील हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै कानुन बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले संसद््मा विधेयक पेस गर्न ढिला गरेको थियो ।
पारित विधेयकले हाल केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरबाट हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलो पटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदैछ । न्यायिक अधिकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।