२४ जेठ २०८३, आइतबार
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक एवं प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, संचित विदाको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
स्थायी शिक्षकको शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा सो अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०५६ सालपछि शिक्षक दरबन्दी थप हुन नसकेका कारण सृजना भएको समस्याको न्यूनीकरण हुनुका साथै राहत अनुदान शिक्षकसम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
